काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लाका घरधनीले आफ्नो घरको फोहोरमैला उठाइदिएबापत महिनाको ३ सय ५० रुपियाँ तिर्नुपर्छ । यता व्यापार व्यवसाय गर्ने वा संघसंस्था खोल्नेहरुले फोहोर अनुसार महिनाको हजारदेखि ३ हजारसम्म तिर्नुपर्छ । तर अहिले पनि हामीलाई यो फोहोर कसले उठाउँछ ? यो रकम सरकारले निर्धारण गरेको हो या होइन ? भनेर थाहा छैन ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तपाईंलाई तर यही कुरो सही हो । नेपालमा विभिन्न देशले एनजीओ खोलेका छन् । त्यही एनजीओ कम्पनीले हामी सर्वसाधारण र सरकारलाई लुटिरहेका छन् । अहिले जति पनि फोहोर एनजीओमार्फत उठाइन्छ । जसले गर्दा यी कम्पनीले जति भन्यो त्यत्ति नै मूल्य तिर्न बाध्य छौँ हामी ।
संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत संस्थाहरु सिडियो कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । दर्ता हुने समयमा यिनीहरुले सार्वजनिक काम वा सेवा गर्छु भनेर संस्था दर्ता गर्छन् । तर, कसलाई के थाहा यिनीहरुले फोहोर उठाएर महिनाकै खर्बौं रकम जम्मा गर्छन् भनेर । अहिले फोहोरमैला उठाएबापत घरधनी वा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले तिरेको रकम सरकारले तोकेको मूल्य होइन । यी कम्पनीहरुले आफूखुशी मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन् । यता फोहोर उठाएर महिना–महिनामा आम्दानी गरेको रकमको पनि यिनीहरुले राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् ।
त्यसैले, अब सरकारले यिनीहरुको दर्ता खारेज गरी कम्पनीमार्फत फोहोर उठाउन लगाउनुपर्छ । यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउँछ भने सर्वसाधारणले पनि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा सेवा पाउँछन् ।
लामो अवधिदेखि एनजीओहरुले यसरी यो ऐनमा संस्था दर्ता गराई फोहोर उठाउँदै आइरहेका छन् । तर, यिनीहरुले फोहोर उठाउने नाममा यसरी ठगिरहेका छन् भनेर कसलाई थाहा ? एनजीओहरुले दशैँमा पनि दशैँ पेश्की भनेर एक महिनाको बढी रकम माग्छन् । तर, फोहोर उठाउने कर्मचारीहरुलाई भने न दशैँ पेश्की नै दिन्छन्, न उपचार खर्च ।
यिनीहरुले फोहोर उठाउनेहरुलाई ज्यालादारीमा काम लगाउँछन् । उता बिमा पनि गराउँदैनन् । फोहोर उठाउन आवश्यक सामग्री पनि दिँदैनन् । बिहानदेखि बेलुकासम्म ५ देखि १० हजार तलब दिएर काम लगाइन्छ । तर केही गरी ती कर्मचारीहरु दुर्घटनामा परेर घाइते भएमा वा मरेमा पनि उनीहरुको परिवारले केही पाउँदैनन् ।
हामी मानिसहरु अहिले पनि थाहा पाएर पनि नपाएझैँ फोहोरमा सिसा, फलामलगायत जोखिम वस्तुहरु हाल्छौँ । तर त्यही फोहोर छुने समयमा ती कर्मचारीहरुले हातगोडा काटेर उनीहरु घाइते हुने गर्दछन् । यता उनीहरुलाई बिहानदेखि काममा खटाइन्छ तर उनीहरुले नै न भनेको समयमा खाना खान पाउँछन्, न बाहिर खान पुग्ने गरी तलब नै दिइन्छ ।
यसरी एनजीओहरुले कामदारलाई शोषण गरेर, घरधनीहरुसँग फोहोर उठाएबापत महँगो शुल्क असुलेर र राज्यलाई राजस्व छलेर आफू धमाधम कमाइरहेका छन् । अहिले पनि वडा तथा नगरपालिकासँग एउटा एनजीओ कम्पनी वा संस्थाले कति घरको फोहोर उठाउँछ भनेर त्यसको डाटा छैन ।
उता फोहोर बोक्ने गाडीहरु न घरेलुमा गएका छन्, न कम्पनीमा । झन् पञ्जीकरणको त कुरै छोडौँ । महिनामै फोहोर उठाएर यिनीहरुले खर्बौं रकम कमाउँछन् तर राज्य यसप्रति चासो देखाउँदैन । यता एनजीओ खोल्नेहरुले राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेका छन् । पार्टीलाई महिना–महिनामा चन्दा दिन्छन् अनि उनीहरुको विरुद्ध बोल्ने कसले ?
अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले घर भाडामा लगाउँदा अनिवार्य वडा तथा महानगरमा सुसूचित वा दर्ता गराउनुपर्ने भनेर नीति नियम ल्याएझैँ अब एनजीओहरुलाई पनि वडा तथा महानगरमा अनिवार्य दर्ता गर्न ल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउँछ र सरकारले पनि फोहोर उठाएबापतको रकम निर्धारण गर्न पाउँछ ।
पछिल्लो समय सबै घरहरु एक–दुई आनामा बनेका छन् तर त्यति जग्गामा बने पनि ५ तलादेखि १८ तलासम्म घर ठड्याएर भाडामा लगाइएको छ । यसरी भाडामा बसेका वा घरधनीले गरेको फोहोर सबै बाटोमा फाल्छन् । जसले गर्दा वातावरण प्रदूषण हुनुका साथै देश–विदेशमा नेपालको बेइज्जत भइरहेको छ । त्यसैले, अब घर बनाउँदा अनिवार्य ५ आना जग्गामा बनाउनुपर्ने, जोडेर घर बनाउन नपाइने, आफूले गरेको फोहोर आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र घरमा अनिवार्य ३ वटा रुख रोप्नुपर्छ भनेर कानुन बनाउन आवश्यक परिसकेको छ ।
अहिले कति घरधनीहरुले आफूले गरेको फोहोर बाटो वा मठमन्दिरको छेउछाउमा फाल्ने गरेका छन् । त्यसैले, अब महानगरपालिका वा सरकारले आफ्नो घरको फोहोर आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर नीति नियम बनाउनुपर्छ । साथै, यो नियम नमान्ने घरधनीहरुको घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र खारेज गर्नुका साथै ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना गराउनुपर्छ ।
अब सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने होइन, घरधनी आफैँले गरेको फोहोर आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यो गराउनेबित्तिकै घरधनीहरुले फोहोर पनि कम गर्छन् र वातावरण पनि स्वच्छ रहन्छ ।
अहिले घरधनीहरुले पैसा दिएर एनजीओहरुलाई फोहोर उठाउन लगाउने अनि एनजीओहरुले सार्वजनिक जग्गामा लगेर फोहोर फाल्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले, अब सरकारले आफ्नो घरको फोहोर आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर नियम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
सरकारले अब फोहोर उठाउन आफैँले सरकारी कर्मचारी खटाउने हो भने यसले गर्दा लाखौँ मानिसले रोजगारी पाउँछन् भने राज्यको ढुकुटीमा खर्बौं रुपियाँ राजस्व पनि संकलन हुन्छ ।
– रमा केसी ।