सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान अनुमति

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहाइ गरी क्रिकेट खेल्न विदेश जान अनुमति दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चूडालको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो । लामिछानेलाई नाबालिका बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहाइ गर्न आदेश दिए पनि विदेश जान रोक लगाएको थियो । त्यसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो । त्यसै गरी लामिछानेले पनि क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतको प्रतिबन्धात्मक आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो । लामिछानेले विश्वकप लिग–२ अन्तर्गतको शृंखलाका लागि खेल्न पाऊँ भनी गत बिहीबार सर्वोच्चमा सो निवेदन दिनुभएको थियो ।

दुवै मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लामिछानेलाई खेलकुदसम्बन्धी गतिविधिमा सहभागी हुन विदेश जान अनुमति दिएको थियो । दुवै मुद्दा लगाउमा राखेर सुनुवाइ गर्न न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले गत शुक्रबार आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेले विदेशमा कुनै प्रतियोगिता खेल्न जाँदा प्रतियोगिता सकिएको १५ दिनभित्र नेपाल आई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ । लामिछानेले यसरी अदालतमा उपस्थित नभएमा विदेश जान दिइएको सुविधा खारेज हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

लामिछानेको पासपोर्ट निलम्बन गरिएको भए फुकुवा गर्न आदेश दिइएको छ । त्यसै गरी लामिछानेको मुद्दा द्रुत गति (फास्ट ट्याक) मा टुंङ्गो लगाउन पनि अदालतले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई आदेश दिएको छ । लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

लामिछानेलाई खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन विदेश जान नदिने यसअघिको उच्च अदालतको आदेश नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । लामिछानेले २० लाख रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने यसअघि उच्च अदालत पाटनको आदेश भने सर्वोच्चले सदर गरेको छ । लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाको बहस नसकिएकाले आइतबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । सो मुद्दामा बहस नसिकएपछि सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

इजलासमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित कृष्णप्रसाद सापकोटा, सविता भण्डारी बराल, मुरारी सापकोटाले बहस गनुभएको थियो । यस्तै, पीडितको तर्फबाट शान्ति रिसाल काफ्लेसहितको तीन जनाले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिलको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गर्नुभएको थियो ।