बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले ठीक एक महिनापछि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । गत पुस २८ मा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री गिरीले माघ २८ मा मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रिहरूको नाम प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिसमा गरेका छन् । यसअघि विना विभागिए दुई जना मन्त्रीलाईसमेत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
नेकपा (एमाले)बाट मुख्यमन्त्रीसहित ५, माओवादी केन्द्रबाट ३ र अन्य साना दलबाट एक/एक जना गरी कूल १० जनाको मन्त्रिमण्डल बनाइएको छ । सत्ता साझेदार दलको बैठकले मन्त्रालय टुंगो लगाएसंगै मन्त्रीहरूको नाम दलको बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आर्थिक मामिला मन्त्रीको रूपमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजीत थारु र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री कृष्णा केसीलाई नियुक्त गरेका छन् ।
यसअघि केसीले विना विभागिए मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएकी थिइन् । मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा उनी असन्तुष्ट रहेको र त्यसकै कारण विना विभागिए मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको सार्वजनिक भएको थियो ।
तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्री केसीको राजीनामा मुख्यमन्त्रीसमक्ष आइनपुगेको बताएको छ । जसले गर्दा उनलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
एमालेबाट विष्णु पन्थी स्वास्थ्य मन्त्री, दुर्गाप्रसाद चौधरी वन तथा वातावरण मन्त्री, तुलसीराम शर्मा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसअघि मन्त्री बनेका एमालेका उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यस्तै साना दललाई एक/एक मन्त्रालय दिएर भाग पुर्याइएको छ । जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री र राप्रपाका जानकीप्रसाद यादव उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
लुम्बिनी सरकारमा विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ती, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् । बाँकी दललाई संसदीय समितिमा समेट्ने योजना मुख्यमन्त्री गिरीको छ ।