काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खतरामा परेको छ । लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत सरकारलाई तिनुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेकाले कम्पनीको लाइसेन्स खतरामा परेको हो ।
आगामी चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स अवधि रहेको भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता रकम, जरिवाना तथा २० अर्ब नवीकरण शुल्क कम्पनीले नतिर्दा कम्पनीको अस्तित्व संकटमा परेको छ । तर, सतीशलाल आचार्यलगायतका कम्पनीका सञ्चालकहरू कम्पनीले बक्यौता तिर्न आलटाल गर्दै लाइसेन्स नवीकरण गराउन र बक्यौता रकम मिनाहा गराउन शक्तिकेन्द्रमा लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि दुईपटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको भए पनि तत्कालीन शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन सफल हुँदा त्यतिबेला लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो । यद्यपि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शर्तसहित लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो ।
प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्कको बक्यौता नतिरेको भन्दै २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्तावापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचांै किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी तालिकासमेत तय गरिदिएको थियो । तत्पश्चात पहिलो किस्तावापतको रकम बुझाए पनि त्यसपछिका किस्ता भने बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।
कोभिड महामारीको कारण देखाएर शक्ति केन्द्रलाई रिझाएकै कारण गत वर्ष यसका सञ्चालकले पुनः लाइसेन्स नवीकरण गराएका थिए । यसपटक कम्पनी आफैंले लाइसेन्स नवीकरण गर्न तीन महिनाअघि निवेदन दिने र बक्यौता रकम तिर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन विभिन्न ठाउँबाट कम्पनीका बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
प्राधिकरणलाई दस्तुर तिर्नुको साटो कम्पनीका सञ्चालकहरू शक्ति केन्द्रमा धाउन व्यस्त रहेको स्रोतले भन्यो । विगतमा सरकार ‘स्टेबल’ रहेकाले उनीहरूलाई चलखेल गर्न सजिलो थियो । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणमा दबाब सिर्जना गर्थे तर अहिले सरकारकै टुंगो नभएका बेला स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरू रनभुल्लमा छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया रहेको छ । तथापि, तरलता संकट, उच्च ब्याजदरलगायतका कारण देखाउँदै यसपटक पनि लाइसेन्सको म्याद थप गराउन स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूको दौडधुप भने जारी रहेको स्रोतले बतायो । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी भए उक्त कम्पनीमा ऋण लगानी गरेका बैंकहरूको करोडौं रुपियाँ ऋण लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । कम्पनीको आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार, नेपाल इन्भेस्टमेन्टबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मीबाट ८ करोड रुपियाँ ऋण लिइएको छ ।
एकातिर बक्यौता रकम नतिरेको तथा अर्कोतिर लाइसेन्स नवीकरणका लागि तीन महिनाअघि निवदेन नदिएका कारण स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्न गाह्रो रहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, स्मार्ट टेलिकमका व्यवस्थापन प्रमुख सजीत राजभण्डारीले नवीकरणका लागि आफूहरूले प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको दाबी गर्नुभयो । कम्पनीले बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै केही दिनमा तिर्ने गृहकार्य भइरहेको राजभण्डारीको भनाइ छ । पुस मसान्तसम्म हामीले नवीकरण दस्तुरसहित आवेदन दिर्नपथ्र्यो । दस्तुर नतिर्दा जरिवाना लागेको राजभण्डारीले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो ।
प्राधिकरण उच्च स्रोतले स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूले जरिवाना रकम तिर्नेभन्दा पनि बक्यौता रकम नै मिनाहा गराउन चलखेलमा उत्रिएको दाबी ग¥यो । ‘कम्पनीले अहिले व्यापार तथा सेवा विस्तार गर्ने, ग्राहक बढाउने भन्दा पनि कसरी हुन्छ लाइसेन्स जोगाउने भन्ने ध्यान लागेको देखिन्छ ।’ प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौंलगायतका केही सीमित जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सन् २००८ को जुलाइ १ मा स्थापित कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ भने बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालन छ । स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीका करिब १० लाख सक्रिय ग्राहक रहेका छन् । तर, कम्पनीले २३ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।