रास्वपा विवाद

रवि लामिछाने नाम अहिले नेपालीहरुबीच व्यापक चर्चामा छ । राजनीतिक दलको दशकौं लामो राजनीतिलाई ६ महिनामै उछिन्न सफल भएर गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कारण लामिछानेको नाम एकाएक चर्चाको शिखरमा पुग्यो । दलहरुको कमजोरीको प्रमाण भएकाले पनि रविलाई राजनीतिक पार्टीको व्यवहार मन नपराउने सबैले मनपराए । राजनीतिक दलहरुले ‘हामीलाई पराजित गर्ने, सफल भएको देखौंला’ भन्ने विरोधको भावले रविको नाम लिए भने समर्थकहरुले त उहाँको देवत्वकरण नै गरेर नाम जपे । सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै किसिमले रवि लामिछाने नाम नेपालीको ओठमा झुण्डियो । सर्वोच्च अदालतको उहाँविरुद्धको फैसला बाहिर नआउँदासम्म रवि यही दुई कारणले चर्चामा आउनुभयो भने, आज उहाँको नाम लिनुका अरु कारण पनि थपिएका छन् । आफ्नालागि रास्वपालाई वलि दिने अध्यक्ष पनि उहाँ नै मानिनुभयो । नागरिकता विवाद, पासपोर्ट र भिसाको प्रयोग सम्बन्धी आशंकाका बाबजुद उहाँले पुनः गृहमन्त्रालय नै खोजेका कारण पनि उहाँको चर्चा थपियो । अहिले उहाँलाई उहाँकै व्यवहारले लोकप्रियताको एक खुड्किलो तल झारेको देखिन्छ ।

मुख्य रूपमा गृहमन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने राहदानी दुरुपयोग र नागरिकता सम्बन्धी विषयमा मुछिएका कारण रविले अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु स्वाभाविक हुनआउँछ । यी विषयमा अदालती प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने उहाँलाई पाँच वर्षसम्म कैद र किर्ते एवं जालसाजीमा समेत सजाय हुने सम्भावना रहेकाले पुनः बेइज्जति भोग्ने बाटोतिर हतार गर्नु र अड्डी कस्नु बुद्धिमानी हुँदैन । साथमा उपनिर्वाचनबाट समेत उनलाई वञ्चित गर्नसक्ने केही आधारहरू देखिन थालेका छन् । संविधानको धारा २९१ उहाँलाई लागू हुने÷नहुने वा कुन मितिदेखि लागु हुने भन्ने विषय समेत व्याख्या हुन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा उहाँ गृहमन्त्री नै बनेर सबै समस्या समाधान गर्छु भनी अघि बढ्नु प्रत्युत्पादक हुन्थ्यो नै । यही यथार्थ बुझेर रास्वपालाई सरकारमा आवद्ध गराइराख्न अनुभवी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहबाहेका अरु मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित कुनै सदस्यलाई सरकारमा पठाउन सक्ने उदार चिन्तन पनि रविमा देखिएन, बरु आफ्नो कारणले सिंगा पार्टीलाई नै सरकारबाट बाहिर निकाल्ने अधिनायकवादी बाटो अपनाइयो । गृह मन्त्रालय नै चाहिने अनि रविको सहभागिता मात्र पार्टीको संलग्नता मान्ने अधिनायकवादी विचारले भर्खर बामे सर्दै संगठित हुन खोजेको पार्टी विघटन नहोला भन्न सकिंदैन । यस्तो घटना भएमा परिवर्तन खोज्ने आम नागरिकको विश्वासमा तुषारापात हुने निश्चित छ । रवि विरुद्धको अदालतको फैसलाले कानूनीराजमा विश्वास गर्नेहरूको मनोबल मात्र बढाएको अवस्था छैन, रविलाई देवत्वकरण गर्नेहरुले पनि प्रतिवाद गर्ने ठाउँ नपाएको यथार्थ पनि स्मरण गर्नैपर्छ ।

राजनीतिमा सक्रिय केही व्यक्तिले जनमतलाई अदालतले खुम्च्याउन वा खारेज गर्न सक्दैन भन्ने तर्क दिएर ‘कानुनी राज त देखियो तर न्याय भएन’ भन्नेगरेका छन् । तर रविले गृह मन्त्रालय नपाए अन्याय हुन्छ भनेर कसैले भन्नसकेका छैनन् । ६ महीनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने र सरकार बाहिर रहेर लोकप्रियता बढाउने कार्यमा लाग्दा नै रवि र उनको रास्वपालाई लाभ हुनेछ ।