काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चितवन क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचनबाटै सांसद चयन हुने उल्लेख गर्दै रवि लामिछानेका निकटतम प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठको माग सम्बोधन गर्न नसकिने जनाएको छ ।
गएको मंसिर ४ गते आइतबार भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका श्रेष्ठले आफूलाई विजेता घोषणा गर्न माग गरेको स्थितिमा आयोगले सो माग पूरा गर्न नसकिने प्रस्ट्याएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लामिछानेको सांसद पद गएसँगै उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धीको हैसियतले श्रेष्ठले आइतबार आयोग पुगेर सो निवेदन दिनुभएको हो ।
आयोगले पद रिक्त रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनबाट नै पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको जनाएको छ । श्रेष्ठले निवेदन दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले उपनिर्वाचनबाहेकको पदपूर्तिका बारेमा कानुनले परिकल्पना नगरेको प्रस्ट्याउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा लामिछानेसँगै १६ जना उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लामिछाने उम्मेदवार हुन योग्न नरहेको बताउँदै श्रेष्ठले वैध उम्मेदवारहरूबीच भएको प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा बढी मत आफूले मत प्राप्त गरेकाले आफूलाई विजेता घोषणा गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य भएको सर्वोच्चको आदेश भएकाले उहाँलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवार, सांसद, मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री मान्न वा ठान्न नसकिने श्रेष्ठको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो व्यक्तिले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत पनि मान्न नसकिने भएकाले निर्वाचन जितेको ठान्न नसकिने उल्लेख गर्दै निवेदनमा भनिएको छ– ‘यस्तो अवस्थामा लामिछानेबाहेकका उम्मेदवारका बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा भएको कानुनी अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।’
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा श्रेष्ठले १४ हजार ९ सय ८८ मत, नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेलले १४ हजार ६ सय ५२ मत र राष्ट्रिय पञ्चायत पार्टीका रविन अधिकारीले ९ सय ५५ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । यस्तो अवस्था भनेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ४ अनुसार सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेकोलाई निर्वाचित गर्ने कानुनी प्रावधानअनुरूप रहेको निवदेनमा भनिएको छ । ‘तसर्थ सो दफा ४ बमोजिम चितवन निर्वाचन क्षेत्रनम्बर २ बाट म निवेदक निर्वाचित भएको घोषणा गरी प्रमाणपत्रसमेत पाउन भनी निवेदन पेस गर्दछु’ –पाँच पृष्ठको निवेदनमा भनिएको छ ।
‘निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्रउपर दाबी–विरोध गर्ने, मनोनयन पत्र जाँचबुझ गर्ने चरण एउटा हुन्छ । त्यो चरण पार गरिसकेपछि निर्वाचनको परिणाम नआउन्जेलसम्मको चरण अर्को हुन्छ । निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि योग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने त्यसको निरूपण गर्ने भनेको संवैधानिक इजलासले गरेको हुन्छ’, सहायक प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो– ‘चितवन क्षेत्रनम्बर २ को कुरा संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेर योग्यताको प्रश्न छ । यसले सो क्षेत्रको पद रिक्त भएको अवस्थामा आयोगले गर्ने भनेको उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्ने हो ।