इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह फगत कायरताको प्रतीक हैन, निकम्मा राज्यलाई गतिलो तमाचा हो । संसद् भवनअगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कारगेटकै सामुन्ने प्रज्ज्वलनशील पदार्थ छर्किएर आत्मदाह गरेका आचार्यले त्यसअघि सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखेका थिए ।
दुःखद कुरा नेताहरुको स्टाटस र व्यवसायी तथा वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीको मान हानी हुने गरी उपलब्ध गराउने विज्ञापनलाई आर्थिक उपार्जनकै लागि महत्व दिने मिडियाले प्रेमप्रसादको पीडालाई समाचारको विषय नै ठानेन । अनि आफ्नै कारगेटको सामुन्ने आत्मदाहको प्रयास गर्ने प्रेमप्रसादको अवस्थाबारे क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ध्यान पु¥याउनै सक्नुभएन ।
आचार्यको निधनलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– त्यो हात्मदाहको धेरै कारण र धेरै सङ्केतहरु होलान् तर सबैभन्दा ठूलो कारण राज्य हो । र, सबैभन्दा भयानक सङ्केत राज्यको चरम असफलताको हो । उनको व्यवसायमा, उनको निराशामा, उनको सहयोगको याचनामा, उनको सुरक्षामा, उनको उद्धारमा, उनले भोगेको हरेक चरणमा राज्य असफल भएको छ ।
पत्रकार खिलबहादुर भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्– बरु ऋणमै भए पनि एउटा पेस्तोल किनेर ठग, भ्रष्ट, दलाललाई ड्याङ ठोकिदिएर हिँड्या भा हुने प्रेम आचार्य ! आफैँ जलेर मरेर, त सक्की गो नि !
सरकारका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि आफू गृहमन्त्री हुँदाकै अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका छन्– मलाई थाहा छ, आत्मदाहको निर्णय हिजोदेखिको निराशा र पीडाको परिणाम हो । दुःख त मलाई यसमा लागेको छ कि हामीजस्तो नयाँहरुको आगमनले समेत तपाईंमा उत्साह थप्न सकेन, आश जगाउन सकेन, आत्मदाहको निर्णय फेर्न सकेन ।
मानिस, पशुपक्षी, जीवजन्तु हरेकको जीवनचक्र पूरा हुन विभिन्न पक्षहरु जोडिन्छन् । एउटा जीवनचक्र पूरा हुन जोडिने हरेकको अस्तित्व रहन सक्यो भने मात्र जीवनको अस्तित्व रहन्छ र जीवनको अस्तित्वमै जगत्को अस्तित्व निर्भर हुन्छ । आर्थिक जीवनचक्रको सफलताको लागि पनि व्यक्ति, व्यवसाय, कच्चापदार्थ, वित्तीय संस्था र सरकारको व्यवस्थापनसँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीयतापछि देशको जिल्ला सदरमुकामहरु सुनसान प्रायः छन् । व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, कृषि, पशुपालन सबै कुरा ठप्प प्रायः भएका छन् । ऋण लिएर व्यवसाय गरेका मानिसहरुको अवस्था नाजुक छ । वित्तीय संस्थाहरुले पुनर्कर्जा, ब्याजदर घटाउनेजस्ता विकल्पहरुमा छलफल नै नगरी व्यवसायीलाई मानसिक तनाव दिने कुरामा आफ्नो सफलता ठानिरहेका छन् । अनि सरकार यो सबै कुरामा मुकदर्शक बनिरहेको छ ।
यसैको परिणाम हो प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह । सरकारले व्यवसायीहरुको समस्यामा चासो दिँदै वित्तीय सुधारको लागि ब्याजदर नियन्त्रण, पुनर्कर्जाको सुविधाजस्ता कुरामा ध्यान नदिने हो भने अरु धेरै प्रेपप्रसादहरुले आत्मदाह गर्ने अवस्था बन्नेछ । त्यतिमात्र हैन, पत्रकार खिलबहादुर भण्डारीको भनाइजस्तै कतिपय पीडितहरुले बाध्य भएर थप केही हजार ऋणमा डुब्दै पेस्तोल किनेर वित्तीय अवस्थाविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गर्ने स्थितिसमेत बन्न सक्छ ।
आर्थिक पीडा र नुनचुकको रुपमा व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक प्रताडनले पीडित व्यवसायीको मानसिकता बन्दुक बोकेर विद्रोहमा उत्रनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो भने त्यसको प्रहार वित्तीय क्षेत्रमा हुनसक्छ । र, यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको कारगेटअगाडि आएर आत्मदाह गरेको २४ घण्टा बित्दासमेत घटनाको विषयमा राज्यको तर्फबाट एक शब्द सम्बोधन नहुनु अर्को दुःखद कुरा हो । एउटा मानिसले आर्थिक पीडाका कारण मुलुकको व्यवस्थापिका भवनअगाडि प्रधानमन्त्रीको सामुन्ने आत्मदाह गर्ने कुरालाई राज्यले खेलाचीको रुपमा लिएको हो भने त्यो भन्दा ठूलो भूल अरु केही हुन सक्दैन । राज्यले तत्काल घटनाको छानबिन गरेर मृतक आचार्यले स्टाटसमा उल्लेख गरेका व्यक्ति, वित्तीय संस्थालगायतको बारेमा अध्ययन, कार्वाही र समाधान खोज्नु जरुरी छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको निकट पुगिसकेको छ । व्यवसायीको उन्नति नभई मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । यसको लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नु जरुरी छ । वित्तीय संस्थाहरुले पनि आर्थिक सङ्कटमा परेका व्यवसायीहरुलाई मानसिक तनाव दिनुको सट्टा पुनर्कर्जा, ब्याजदरमा पुनर्विचारजस्ता उपाय खोज्नुपर्छ र सरकारसँग सहुलियतको लागि माग गर्नुपर्छ ।
संघीयतापछि मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कटको विषयमा राज्य संवेदनशील बन्ने कि नबन्ने ! विकास र समृद्धिको लागि संघीयता आवश्यक छ तर संघीयताको मोडलमा परिवर्तन नगर्ने हो भने कथित राजनीतिज्ञलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा आनावश्यक खर्च गरेर पाल्नुपर्ने बाध्यतामा अरु धेरै प्रेमप्रसादको आत्मदाहको शृङ्खलासँगै आत्मघाती विद्रोह शुरु नहोस् ।
मुलुकलाई आर्थिक रुपमा अगाडि बढाउने हो भने प्रदेश संरचना खारेजको विकल्प छैन । प्रदेश संरचना खारेज गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई विगतकै अधिकार दिने र पालिकाहरुको संख्या घटाएर वडालाई थप केही कर्मचारीसहित आर्थिक अधिकार दिनुपर्दछ । साथै प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा विगतमा रहेका सबै कार्यालयहरु यथा स्थानमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
संघीयतामा सिंहदरवार प्रत्येक नागरिकको घर–घरमा पुग्छ भनेर नारा उराल्ने राजनीतिज्ञहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने हो, अहिले विकास निर्माण तथा कृषकहरुको कतिपय कामको लागि प्रदेश राजधानी र फरक जिल्लामा पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रेपप्रसादले आत्मदाहअघि २५ बुँदामा विभिन्न सुझाव दिएका छन् । अब प्रेमप्रसाद फिर्ता हुँदैनन् तर यस्तो पीडाको शृङ्खलालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने हो भने उनको सुझावलाई आत्मसात् गर्दै मुलुकका बेथिति, विकृति, विसंगतिहरुको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित सुधारको नयाँ शिरा शुरु गर्नुपर्छ । अझै पनि पद र सुविधाकै लागि छिनाझम्टीमा अल्झने हो भने नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दलहरु असफल हुनेछन् । र, समग्रमा राज्यलाई नै असफल बनाउने छन् ।
अन्त्यमा, प्रेमप्रसादको परिवारको पालनपोषण र रेखदेखको जिम्मेवारी लिँदै आर्थिक विद्रोह र आत्मदाहको शृङ्खला अन्त्य गर्न आज हैन अहिले नै सरकारले पहल गरोस् । श्रद्धा–सुमन प्रेमप्रसाद !