राष्ट्रपतिको निर्वाचन विवाद



निर्वाचन आयोगले आगामी फागुण २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर हालका लागि विवाद टुंग्याएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धमा संविधान र कानुन बाझिएको बहसका बीच निर्वाचनको मिति तोकिएपछि तत्कालका लागि अन्यौल हटेको हो । तर, यसबीच देखिएको संविधान र कानुनको अस्पष्टता हलगरी भविष्यमा यसखालको विवाद आउन नदिन सरकार, राजनीतिक दल, आयोग सबै सजग भएर लागेको भने पाइएन । संविधानका शब्द र भावना अनुसार कानुन बाझिएको हो भने यसलाई संशोधनको प्रक्रियाद्वारा हलगर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने हो । संविधान र कानुन बाझिएको भन्दै भविष्यमा पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा अहिले देखिएको जस्तो आलटाल गर्ने बाटो कायम राख्नु ठीक होइन ।

संविधानमा राष्ट्रपतिको पाँच वर्षको पदावधि तोकिएको छ । तर ऐनले एक महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनेको छ । संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म संविधान बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्नेछ भनिएको छ । ऐनको प्रावधान संविधानसँंग बाझिएको छ वा बाझिएको भन्ने हाम्रो बुझाई मात्र हो– प्रश्न यहींनिर छ ।

निर्वाचन प्रयोजनको लागि पाँच वर्षमा एक महिना वा केही साता मात्रै पदावधि कमी हुने अवस्थालाई संविधानसित बाझिएको भनेर बुझ्नु मनासिब देखिन्न । ऐनको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन गर्दा एक महिनासम्म मुलुकमा दुई राष्ट्रपति हुने तर्क आयोगले अघि सारेको थियो । संविधान र कानुन बाझिएको भन्ने तर्कमा अल्झेर आयोगले कानुन अनुसारको अनिवार्य मिति घोषणामा ढिलाइ गर्दैआएको थियो । तर सरकारले यसतर्फ आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । निर्वाचन आयोगसँंग भित्री रुपमा परामर्श गरिरहेको बताइएको छ ।

कानुन अनुरूप निर्वाचन गराएमा माघ २९ वा त्यसअघि निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालको समाप्ति अर्थात् फागुन २९ पछि मात्र पदभार सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्तिम घडीमा निर्वाचन गर्ने प्रावधान राख्दा कथंकदाचित काबु बाहिरको परिस्थिति आएमा समयमै नयाँ राष्ट्रपति चयन हुन नसक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कानुनमा यस्तो प्रावधान राखिएको बुझ्न गाह«ो छैन  । नयाँ राष्ट्राध्यक्षको कार्यकाल एक महिना कम हुने र त्यस्तो अवस्था पदावधि सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानसंँग बाझिने तर्कको खास तुक छैन ।

राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्ने र बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि मात्र नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यसम्पादन शुरु गर्ने संविधान र ऐनको व्यवस्था प्रस्ट छ, तिनमा विशेषतः सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुले व्यर्थैको बखेडा झिकेको देखिन्छ । विगतमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि, संसद्को कार्यकालको विषयमा यस्तै बहस भएको थियो । समयले ती बहसहरु व्यर्थ हो भनेर प्रमाणित गरिदिएको पनि स्मरण गर्नु उचित हुनेछ । हाम्रो मुलुकमा पदमा बहाल व्यक्तिले एक दिन मात्र भएपनि कुर्सीमा बढी बस्ने चाहना देखाउने प्रवृत्ति छ । आम जनताका सबालमा ध्यान दिनुपर्ने समय यस्ता बेतुकका विवादमा लगाउने प्रवृत्तिको जति निन्दा गरेपनि थोरै हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्