काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति फागुण २९ अघि तोक्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब पर्दै गएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पा“च वर्षको पदावधि यही फागुण २९ गते सकि“दैछ । संविधानको धारा ६३ अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ मा भने कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि राष्ट्रपतिको चुनाव हुने गरी मिति तोक्ने भनिएको छ । उक्त कानुनमा निर्वाचन परिणाम आएपछि राष्ट्रपति निर्वाचित भएको मानिने पनि उल्लेख छ । ऐनअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि पनि पुरानो राष्ट्रपतिको कार्यभार कायमै रहने भएकाले समस्या देखिएको हो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका सम्बन्धमा संवैधानिक र कानूनी विवाद बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा अन्योलता छाएपछि सार्वजनिक रूपमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । यस स्थितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिने क्रम बढ्दै गएको छ ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसले फागुन २८ अघि नै राष्ट्रपति निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन मिति घोषणा गरेर अहिले देखिन थालेको संशयको घेरा तोड्न माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ– ‘दाया“बाया“ नसोची, नहेरी, आयोगले फागुन २८ अघि सम्पन्न हुने गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति घोषणा गरेर अहिले यस विषयमा देखिन थालेको संशयको घेराबाट आफूलाई समयमै बाहिर निकाल्नु संवैधानिक संस्थाको गरिमाका लागि श्रेयस्कर हुनेछ । यसतर्फ बेलैमा ध्यान जाओस्।’ यसअघि नेपाली का“ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचन समयमै गर्न कानुनी समस्या भए बेलैमा सल्टाउनुपर्ने बताएको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्न यही विवादले समस्या पारिरहेको आयुक्तहरू बताउ“छन् । आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो– ‘देशमा दुई राष्ट्रपति भएर समस्या नहोस् भन्ने हाम्रोे चिन्ता हो । फागुन २९ भन्दा एक साताअघि नै राष्ट्रपति चुनाव गराएर पदभार ग्रहण गराउनेतर्फ हाम्रो छलफल अघि बढेको छ ।’
ऐनअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकाल एक महिना छोटिने र संविधानअनुसार कार्यकाल सकिनुअघि नै अर्को राष्ट्रपति बनाइसक्नुपर्ने भएको भन्दै उहाँले विषयमा कानूनविद् एवं संविधानविद्हरूसँग छलफल गरेर फागुण २५ को आसपासमा निर्वाचनको मिति तोक्ने जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको धारा ६३ को उपधारा २ मा भने पदावधि सकिएको राष्ट्रपतिले नया“ राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण नगरून्जेल कार्य सम्पादन गर्ने उल्लेख छ ।
यसैबीच आयोगले पनि यो विषयमा के गर्ने भन्नेबारे संविधानविदहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । आयोगले यस्तो कानुनी समस्या हुन्छ भनेर पहिले नै आफूहरूले राजनीतिक दलका सबै नेतालाई जानकारी गराएको बताएको तर उनीहरूले त्यति बेला बेवास्ता गरेकाले अहिले समस्या आएको टिप्पणी गरेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको बहानामा कांग्रेसको बैठक अनिश्चित
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक अनिश्चित बनेको छ । सरकार गठन सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनलगायतको कारण देखाउँदै पटकपटक सारिएको पार्टीको बैठक राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई देखाएर पुनः अनिश्चित बनाइको हो ।
साविकको पाँच दलीय गठबन्धन कायम राख्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कसरत असफल भएपछि आन्तरिक विवादमा फसेको कांग्रेसको बैठक राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नहुने करिब पक्का भएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि बैठक बस्न नसक्ने संकेत गर्नुभयो ।
सबैको सल्लाहअनुसार नै बैठक सारिएको बताउँदै डा. महतले भन्नुभयो, ‘सभापतिका कारण बैठक सारियो भनेर गरिएको हल्ला गतल हो । सबै पक्षका नेताहरू बसेरै बैठक सार्ने सहमतिअनुसार नै बैठक स्थगित गरिएको छ । राष्ट्रपतिलगायतको चुनाको तयारी गर्नुपर्ने र बैठकमा केन्द्रीय समितिका सबै नेताहरू बोल्दा समय लम्बिने भएकाले नेताहरूबीचको आन्तरिक सहमतिमै बैठक सारेका हांै ।’
तर, सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण पाँच दलीय गठबन्धन भत्किएको र राज्यशक्तिका सबै निकाय गुमाएको आरोप संस्थापन इतर समूहले लगाउँदै आएको छ । सभापति र उहाँ निकटहरूसँग असन्तुष्ट रहेका केन्द्रीय नेताहरूको दबाब थाम्न नसकेर सभापतिले पटकपटक बैठक सारेको एकाथरि केन्द्रीय सदस्यहरू बताउँछन् ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पछि पार्टीको बैठक बस्न नसकेको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रतिमा गौतमले बताउनुभयो । बैठक बस्ने मिति तोकेरै तीनपटक बैठक सारिएकोप्रति नेतृत्वसँग पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले सार्वजनीक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । बैठक पूर्व तयारीस्वरूप संस्थापनइतर पक्षले गत साता बैठक गरेर एजेन्डा तय गर्ने भनिए पनि केन्द्रीय समितिको बैठक सर्ने संकेत पाएपछि उक्त समूहको बैठक समेत स्थगित भएको थियो ।
कांग्रेसँग गठबन्धन तोडेर एमालेलगायत सात दलसँगको सहकार्यमा सरकार गठन गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिन नहुने पक्षमा उभिएका संस्थनपनइतर पक्षका नेताहरूको कुरा बेवास्ता गर्दै सभापतिले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेर गलत गरेको आरोप खेप्दै आउनुभएको छ ।
चुनाव पछिको सत्ता समीकरण र विकसित पछिल्लो राजनीतिक घरटनाक्रमका सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्व र उहाँका निकटस्थहरूले खेलेको भूमिकका विषयलाई संस्थापनइतर समूहले बैठकका मुख्य एजेन्डा बनाउने भएका छन् । ती एजेन्डालाई बैठकमा उठाउदा संस्थापन पक्षसँग जवाफ नभएकाले बैठक सारेको संस्थापनइतर समूहका नेताहरूको आरोप छ ।
धेरैजसो युवा नेताहरू पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार लौजान नसकेको गुनासो गर्छन् । पदाधिकारी र कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णयले पार्टीलाई निरन्तर बेफाइदा गरेको दाबी गर्दै केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कार्यसम्पादन समिति र पदाधिकारिले अहिलेसम्म गरेका निर्णयले पार्टीलाई केही फाइदा गरेको छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भनेर पटकपटक समय तोक्दै सार्दै गरिएको छ, यो पार्टीको हितमा छैन ।
यस विषयमा नेतृत्व मात्रै हैन पदाधिकारिहरूसहित शीर्ष नेताहरू सबै दोषी छन् ।’ पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपले नियालेर पार्टीको केन्द्रीय समितिले ठोस योजना बनाउनुपर्ने बेलामा यसरी अलमल गर्नु पार्टीका लागि दुर्भाग्य भएको उहाँको भनाइ छ ।
आगामी फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि ठूला चार राजनीतिक दलबाट आठ आकांक्षी देखिएका छन् । कांग्रेसबाट नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम चर्चामा छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समेत आगामी पाँच वर्षका लागि बनाइने राष्ट्रपति सहमतिका आधारमा बनाउने निर्णय गरेको छ । यसले कांग्रेसमा आशा पलाएको भए पनि माओवादीले सहयोग गर्ने कुरामा अझै विश्वस्त हुन नसकिने नेताहरू बताउँछन् ।