प्रदेश-१ को नामकरण छिट्टै टुंगोमा



काठमाडौं । मुलुकमा संघीय प्रणालीअनुसारको शासन व्यवस्था कार्यान्वायनमा आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत नामकरण हुन नसकेको प्रदेशनम्बर–१ को नाम चाँडै टुंगो लाग्ने बताइएको छ । प्रदेशको नामकरणको विषयमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भाषण गरिए पनि प्रदेश सरकारले यो विषयलाई अझसम्म सदनमा लगेको छैन । यद्यपि, प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको नामकरणलाई वर्तमान सरकारले महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यो सरकार शुरूकै चरणमा छ, अब हामी प्रदेश नामकरणको विषयमा व्यापक छलफल गरेर चाँडै एउटा निचोडमा पुग्छौं ।’

यसपटक प्रदेशको नामकरण गरेरै छाड्ने दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले भन्नुभयो– ‘गएको पाँच वर्षमा तीन वटा सरकार फेरिए । तर, प्रदेशको नामकरण गर्न सकेनन् । यो सरकारले पनि कहीँ कतै भाषणमा प्रदेश नामकरणको कुरा उठान गरे पनि अहिलेसम्म प्रदेश नामकरणको विषयमा एजेन्डा टेबुल गरेको छैन । तर, यो कार्यकालमा हामीले नाम राख्न सक्छौं सक्नुपर्छ ।’

सङ्घीय शासन प्रणाली लागु भएपछिको पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकेर पुनः पाँच वर्षका लागि दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठन भइसकेपछि समेत प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा सरकार मौन रहेको राईको भनाइ छ । यस बीचमा चार जान मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन् । नागरिकलार्ई सहज र सरल सेवा प्रवाह गर्ने संघीय शासन व्यवस्थाको मर्म भए पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहने तर, संस्थागत संरचनामा सुधार नआउने समस्याले प्रदेश–१ ग्रस्त भएको प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू नै बताउँछन् । सरकारमा गएकाहरूले नामकरणको विषयलाई एजेन्डा नबनाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रदेश– १ बाहेकका देशका ६ वटै प्रदेशले नाम र राजधानी अघिल्लो कार्यकालको तीन वर्षभित्र टुंगो लगाइसकेका थिए । प्रदेश–१ मा हालसम्म चार वटा मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन् । अघिल्लो संसद्मा बहुमत भएको एमालेले पहिलो र दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि प्रदेशको नामकरणका विषयमा चासो नदेखाएको पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले बताउनुभयो । नेकपा विभाजनपछि कांग्रेस र माओवादी समेतको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा निकै काम अघि बढाए पनि एमालले नै अवरोध गरेर प्रदेशको नाम राख्न नदिएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले आफ्नो छोटो कार्यकालमा पनि पटकपटक सर्वदलीय बैठक राखेर छलफल ग¥यौं । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालले यस विषयमा चासो नलिने र निरन्तर अवरोधका कारण नाम टुग्याउन सकेनौं ।’ अहिले पनि संसदको ठूलो दल एमालेकै सरकार बनेको भन्दै उहाँले प्रदेशको नामाकरण सके सहमतिमा नसके मतदानमार्फत चाँडो टुग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उक्त प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकिए पनि नामकरणको विषयमा अघिल्लो संसद्मा सहभागी दलहरूबीच कुरा नमिलेकोले सहमति हुन नसकेको कार्कीको भनाइ छ । पहिचान कि भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिल्दा अघिल्ला सरकारले नामसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्न नसकेका हुन् ।

पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले ‘किरात–कोशी वा कोशी–किराँत’को प्रस्ताव तयार गरेको भए पनि सदनमा पेस नभएपछि नामकरणको एजेन्डा त्यसै सेलाएको थियो । पहिचान र भूगोललाई छाडेर तेस्रो विकल्पका रूपमा ऐतिहासिकता र सभ्यतालाई जोडेर नाम राख्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै पालामा पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने एजेन्डालाई व्यपकता दिइए पनि सत्तारुढ दलका केही प्रदेशसभा सदस्य पहिचानको विपक्षमा उभिएपछि नामसम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा पुग्न नसकेको सांसद केदारबाबु कार्कीले बताउनुभयो । हालसम्म प्रदेश– १ मा शेरधन राई, भीम आचार्य, राजेन्द्र कुमार राई र हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री भइसक्नुभएको छ । यीमध्ये राजेन्द्र राई नेकपा एकीकृत समाजवादीका हुन् भने बाँकी तीनैजना एमालेबाट सांसद बनेका हुन् ।

प्रदेशका एजेन्डाभन्दा पनि को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने एजेन्डाले प्राथमिकता पाउँदा प्रदेश नामकरणको विषय ओझेलमा परेको टिप्पणी गर्दै सांसद भुपेन्द्र राईले भन्नुभयो– ‘पहिलोपटक २०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । अहिलेसम्म आइपुग्दा चारवटा सरकार फेरिइसके । अहिले त कुन प्रदेशको सांसद हो भनेर कसैले सोधे जवाफ दिन पनि नसक्ने अवस्था छौं । यो लाजमर्दो विषय हो ।’

तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूबीच पहिचान कि भूगोलका आधारमा नाम राख्ने भन्ने विषयलाई लिएर मत विभाजित भएको नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् । तत्कालीन अवस्थामा आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्यहरूले पहिचानका आधारमा नाम राखिनुपर्ने अडान नछाडेको र अन्य सदस्यहरू भूगोलका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका थिए । भूगोल पक्षधरलाई कांग्रेस र पहिचानवादीलाई माओवादीको साथ दिएका थिए । एमालेले यस विषयमा खासै धारणा नबनाएको पूर्व सांसहरू बताउँछन् ।

पहिचान र भूगोलको विषयलाई लिएर एमालेभित्र दुई धार देखिएको थियो । प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने कुनै जाति वा सम्प्रदायको पहिचान मात्र खोज्नेभन्दा पनि सबैको पहिचान हुने र कुनै जात वा सम्प्रदायलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी प्रदेशको नामकरण गरिनुपर्ने बहुमत नागरिकको अपेक्षा रहेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्