सुशासन छायामा

देश समृद्ध हुन धेरै कुरा चाहिन्छ, त्यसमध्ये प्रमुख एक कुरा हो सुशासन । तर हाम्रो देशमा सुशासन छायामा परेको छ । सुशासनमाथि आसन, भाषण, राशन र शासन हाबी भएको छ । हरेक सरकार, हरेक तहका कर्मचारी, नेता, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजले समेत सुशासनका नारा जति फलाके पनि सुशानले मूर्तरुप भने लिन सकेन । सुशासन टाक्सिएको अवस्थामा छ । त्यसैले अबको सरकारले सुशासनलाई मूल मन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकारको सफलताको प्रमुख आधार नै सुशासन हो ।

आसनमा तन

आजकल जताततै आसनको बाढी चलेको छ । दिनहुँ आसन ग्रहणका कार्यक्रम हुन्छन् । सरकारका कार्यक्रम, गैरसरकारी क्षेत्रका कार्यक्रम, कानुनका कार्यक्रम, अर्थ क्षेत्रका कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, सामाजिक क्षेत्रमा हे¥यो कार्यक्रम । देशभरमा दैनिक हुने कार्यक्रमको तथ्याङ्क बटुल्ने हो भने दिनमा नै हजारौँ कार्यक्रम हुन्छन् । यस्ता कार्यक्रममा माला भिराउने, आसन ग्रहण गराउने, आसनमा बस्नेको गुणगान गाउने प्रायः सबै कार्यक्रममा हुन्छ । माला लगाएर मञ्चमा बसेपछि कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको त नाक ठूलो हुने नै भयो । विशेष अतिथि, सामान्य अतिथिदेखि लिएर यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नेसम्मले उद्घोषकतिर ध्यान आकृष्ट गर्ने नै भए, कहिले आफ्नो नाम बोलाउला भनेर । आसन ग्रहण गर्न उद्घोषकले नाम बोलाएपछि नमस्कार गर्दै ड्यासतिर चढ्ने नै भए ।

उद्घोषकले नाम बोलाए घिरौँला जत्रो नाक र नाम नबोलाए चाउरिएको नाक लगाएर एकछिन् बस्ने र अनि लुुसुक्क बाटा लाग्ने पनि कतिपय ठाउँमा देखिने नै भए । दुई–तीन घण्टादेखि पाँच–छ घण्टासम्म चल्ने यस्ता कार्यक्रममा आप्mना जिम्मेवारी, सेवाग्राहीका सेवा र कार्यालयका काम छोडेर आसन जमाउँदा सुशानलाई चाहिँ कति मद्दत पुग्ला ? त्यसैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले यस्ता आसनमा विराजमान र माला ग्रहण कार्य बन्द गर्नु आवश्यक छ ।

भाषणमा मन

कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्ने नै भाषण गर्नका लागि हो । मञ्च यस्तो स्थान हो जहाँ चढेपछि भाषण गरौँ–गरौँ लाग्छ । अझ भनौँ, आसन र भाषण एक–अर्काका परिपूरक हुन् । जहाँ आसन त्यहाँ भाषण, जहाँ भाषण त्यहाँ आसन । यी दुई आपसमा छुट्टिएर बस्नै सक्दैनन् । भाषणको अर्को एउटा विशेषता पनि छ । जब मान्छे भाषण गर्न लाग्छ, तब उसलाई ऊर्जा शक्ति प्राप्त हुन्छ । स्वस्पूmर्त उपदेशहरु फुर्न थाल्छन् । अदृश्य शक्तिको आशीर्वादझैँ विद्वता प्रस्फुटन हुन्छ । भाषण गर्न ड्यासमा पुगेपछि यस संसारमा आफूले नबुझेको कुरा केही पनि छैनझैँ लाग्छ । मानौँ मञ्च र ड्यास शक्तिवद्र्धक स्थान हो । भाषणका लागि मञ्च भेटेपछि भाषण गर्न मन नलाग्ने अपवादबाहेक शायदै कोही होला । नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, साहित्यकार, कलाकार, विद्यार्थीदेखि लिएर रोगी, पीडित, भिखारी, जोगी, अपराधीसमेत भाषण गरेरै आफ्नो पहिचान र अधिकार सुरक्षित गर्न लागेका देखिन्छन् ।

जताततै भाषण नै भाषण चलेको देख्दा लाग्छ– मान्छे भाषणप्रेमी प्राणी हो । यस्ता भाषणले देश निर्माणमा चाहिँ कति टेवा पु¥याउँछ ? त्यो तथ्याङ्कले बताउला । तर तथ्याङ्क निकाल्नेहरु पनि भाषणतिर नै व्यस्त भएकाले उनीहरुले पनि तथ्याङ्क निकाल्न भ्याएका पो छैनन् कि ? जे होस्, यो अवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ । अब बोल्ने होइन, गर्ने युग हो । सरकारका मन्त्रीहरुले अब भाषण कम र कर्म बढी गरुन्

।

राशनका पछि दौड

कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरेर भाषण गरेपछि अन्तिममा राशन पनि मिल्ने नै भयो । तर राशन खान आफू उपस्थित भएको भनी दस्तखतचाहिँ गर्नुपर्छ । त्यही धस्काएको दस्तखत आयोजकले कुनै वैदेशिक दाताकहाँ पेस गरी पैसा शोधभर्ना लिन्छ । आजकल त झन् कतिपय कार्यक्रममा बोलाउँदा सहभागी नआइदेलान् भनेर निमन्त्रणापत्रमा नै ‘कार्यक्रमपछि खानाको व्यवस्था छ’ भनेर लेखिएको हुन्छ । पेट भर्ने राशनले मात्र कार्यक्रममा सहभागी आउँदैनन् भन्ने लाग्यो भने निमन्त्रणापत्रमा ‘पुनश्चः यातायात खर्चको समेत व्यवस्था छ’ भन्ने समेत लेखिएको हुन्छ । क्या गज्जबको राशनपानीवाला कार्यक्रम । भाषण गर्न पाइने, भाषण गर्न नपाउनेले सुन्न पाउने, पेट भर्न पाइने, बाटा खर्च पनि पाइने । नेपालको शासकीय परिभाषामा यसलाई नै भन्छन् सुशासन ?

हुन त आजको भौतिकवादी युगमा मान्छेको एकमात्र उच्चतम लक्ष्य खाने हो । मान्छे बाँच्नका लागि खाइरहेको छैन, बरु खानकै लागि बाँचेको छ । राशनकै लागि मान्छेको जीवनभर दौडधूप छ । कसैका त यति ठूला पेट छन् कि जति खाए पनि अघाउँदैनन् । बिहान–बेलुका दाल, भात, तरकारी मात्र हो र ? ती घ्याम्पे पेट भएकाहरु फलले अघाउँदैनन्, त्यसैले फल फल्ने बोट नै खान्छन् । बाटो खान्छन्, पुल खान्छन्, नहर खान्छन्, हाइड्रो खान्छन्, ठूलाठूला परियोजना खान्छन्, नीति खान्छन्, नियम खान्छन्, कानुन खान्छन् र उस्तै परे संविधान नै खान्छन् । यस प्रकारका खाने गतिविधि अबको सरकारले नगरोस् भन्ने जनअपेक्षा छ ।

शासनको भोक

नेपलमा १०३ बर्से राणा शासनको अन्त्य भयो । ३० बर्से पञ्चायती शासन गयो । २०४६ सालपछिको बुर्जुवा प्रजातन्त्र भनिएको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय शासन व्यवस्था पनि गयो । यी सबै व्यवस्था फालेर हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ । तर ज्वलन्त प्रश्न बाँकी छ, परिवर्तन गर्न खोजिएको कागजीतन्त्र हो कि शासनशैली ? यहाँ त राणाशासनको राणा गयो, तर शासन गएन । पश्चायत शासनको पनि पञ्चायत गयो, शासनशैली गएन । बहुदलीय व्यवस्थाको शासनशैली लोकतन्त्रमा पनि निरन्तर छ ।

चाहे पारिवारिक विरासतबाट आऊन् वा निर्वाचनबाट सत्तामा किन नपुगून् । सत्तामा जानु भनेको शासन गर्न नै हो भन्ने मनोविज्ञानको विकास भइरहेको छ । लोक सेवा पढेर आएका कर्मचारी हुन् वा निर्वाचनबाट छानिएर आएका नेता नै किन नहुन्, तिनीहरुका पुरानो ढर्राबाहेक कुनै ऊर्जा पाइँदैन । कागजमा शासकीय शैली परिवर्तन हुने तर व्यवहारमा शासक र प्रशासकका शैली परिवर्तन नहुने भएपछि सुशासन छायामा पर्ने नै भयो । अहिले पनि शासक र प्रशासकको दिमागमा शासन भरिएको छ । सचिवदेखि लिएर कार्यालय सहयोगीसम्मले आफ्नो शासकीय ढर्रा देखाउँछन् । सुशासन शिला खोज्नुपर्ने स्थिति छ । अब त्यस्तो कहिल्यै नहोस् ।

सुशासनमा छाया

सुशासन भनेको जनउत्तरदायी सरकार र प्रशासन हो । हामीले खोजेको शासन होइन, सुशासन हो । जहाँ सुशासन हुन्छ, त्यहाँ कानुनको पूर्णपरिपालना, दण्डहीनताको अन्त्य, जनमुखी एवम् पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण, अनुशासनको पूर्णपालना, नागरिक अधिकारको सुरक्षा, स्वतन्त्रताको उपभोग र विकासले गति लिएको हुन्छ । राज्यका निकायहरुले प्रशासनिक अधिकार र जिम्मेवारीको उचित प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने र सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको जनविश्वास बढाउने काम सुशासनमा मात्र सम्भव छ ।

देशका शासक र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले नागरिकको आवाज कति सुन्छन् र नागरिकप्रति कतिको उत्तरदायी छन् भन्ने आधारमा सुशासनको मापन गरिन्छ । देशमा राजनीतिक स्थिरताको अवस्था, सरकारको प्रभावकारिता, नियमनकारी निकायको भूमिका, कानुनको शासन र हिंसारहित समाज, भ्रष्टाचारविहीनता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरू, समावेशी र सन्तुलित विकास, मानव अधिकारको संरक्षणको अवस्था, जनसहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, समता र समावेशिता, प्रभावकारिता र कुशलता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, गुणस्तरीय सेवा एवम् नागरिक सन्तुष्टि र खुसीका आधारमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भनेर परीक्षण हुन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा दलहरुले चुनावमा जनताका सामु गरेको बाचा इमानदारपूर्वक पूरा गरेमा त्यहाँ सुशासन हुन्छ । राज्य सञ्चालनमा स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रको सहयोग र प्रतिबद्धताविना सुशासन सम्भव नहुने हुँदा राजनीतिक नेतृत्वझैँ कर्मचारी संयन्त्र पनि इमानदार हुनु आवश्यक छ । सुशासनका लागि नागरिक समाज र सर्वसाधारणको पनि केही न केही भूमिका हुन्छ । जिम्मेवार नागरिक अरुलाई दोष दिएर मात्र बस्न सक्दैन, बरु आफूले सकेको काम गर्छ र गर्नुपर्छ । जसरी सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो, त्यसै गरी सरकारको सुशासन कायम गर्ने दायित्वलाई सघाउनु नागरिकको पनि कर्तव्य हो ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठन भएको छ । यो सरकारले कानुनको पूर्णपरिपालना, कानुनी शासनको स्थापना, जनमुखी एवम् पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण, अनुशासनको पूर्णपालना, नागरिक अधिकारको सुरक्षा, स्वतन्त्रताको उपभोग र विकासले गति लिने गरी काम गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने र सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको जनविश्वास बढाउने काम सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त हुनासाथ सचिवहरुको बैठकमा राखेका धारणा र उपप्रधानमन्त्रीहरुका आ–आफ्ना निकायमा सुधारका लागि थालेका प्रारम्भिक प्रयासहरु सराहनीय छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा चुस्तता र जनताप्रति उत्तरदायी भएको अनुभूति नागरिकले गर्ने सुशासनसहितको सरकार नै यस बेलाको जनअपेक्षित सरकार हो । आशा मात्र होइन, विश्वास गरौँ, सरकार त्यसतर्फ अग्रसर हुने नै छ ।