हिजोआज देशका कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका केही सदस्यहरुले बैठक बहिष्कार गरेको र अर्काे पक्षले ‘गणपूरक’ सङ्ख्याको हवाला दिँदै बलजफत बैठक बसेर आफ्नो एजेन्डा अनुमोदन गराएको भन्ने खबरहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिप्रक्षको परिकल्पना भएको र सोही अनुरुप अनेक बन्दोबस्त भएको प्रदेश, संघमा त दलका नेताहरु अहिले सहकार्य (गठबन्धन) गरेर सरकारमा सामेल भइरहेका छन् । गठबन्धनका सहयात्रीले अप्रत्यासित रुपमा बाटो मोडेपछि अधिकाधिक नेता र कार्यकर्ताहरुको अपेक्षा विपरीत प्रतिपक्षमा बस्ला भनी अनुमान गरिएको दलले त विनासर्त सत्ता गठबन्धनलाई विश्वासको मत दिएर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । विडम्बना, निर्वाचनको क्षणबाहेक अन्य अवस्थामा सत्तापक्ष÷विपक्षको परिकल्पना नै नगरिएको स्थानीय तहहरु भने न्वारानदेखिको बल झिकेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मनोभावनाले ग्रसित भई द्वन्द्व निम्त्याउने निषेधको राजनीतितर्फ उद्यत् हुन खोज्दै छन् ।
बहुपद (पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष÷सदस्यहरु) को लागि हुने स्थानीय तहमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट गुज्रँदा एक दलको प्रमुख र अर्काे दलको उपप्रमुख, एक दलका धेरै वडा अध्यक्ष वा सदस्यहरुले विजय हासिल गर्ने, अर्काे दलले ती पदहरुमा कम मात्रामा विजय हासिल गर्न सक्ने सम्भावनाको पुनरावृत्ति भैरहन सक्छ । अहिले देशका अधिकांश पालिकाहरुमा यस्तै अवस्था विद्यमान छ । यस सम्भावनालाई हृदयङ्गम गर्दै भिन्न–भिन्न दलको तर्फबाट विजय भए पनि निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको संविधान–२०७२ तथा स्थनीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को अधीनमा रही सहकार्य, समन्वय, समझदारी र सहअस्तित्वको माध्यमबाट शीघ्र एवं गुणस्तरीय जनसेवा प्रवाहमा जुटेर मतदाताहरुको अमूल्य मतको उच्च सम्मान गर्दै तिनीहरुलाई न्याय गर्न सक्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) ले कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (३) ले कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । उपदफा (४) ले सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णयमात्र कार्यपालिको निर्णय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
यसप्रकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ उपर्युक्त व्यवस्थाले सर्वसम्मत निर्णयको व्यवस्थाबाट प्रथमतः निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबीच आपसी विश्वास, सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई जोड दिएको छ । कथं, सर्वसम्मत हुन नसकेको अवस्थामा मात्र तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था गरेर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न खोजेको देखिन्छ । संघीय कानुनले बहुमतभन्दा तल झरेर निर्णय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै पनि कतिपय कार्यपालिकाले नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन पाउने अधिकारको दुरुपयोग गरेर दोस्रो पटकमा नै कार्यपालिकाको २५ प्रतिशत (एक चौथाइ मात्र) सदस्यहरु उपस्थित भएको बैठकले पनि निर्णय गर्न पाउने अभ्यास गरेर एक्काइसौं शताब्दीको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि २५ प्रतिशतको निर्णय ७५ प्रतिशतले मान्नुपर्ने उदेक लाग्दो अभ्यास गरेको भन्ने सुनिन्छ ।
ऐन, कानुनको मर्म र भावना विपरीतको निरङ्कुशताको झझल्को दिने यस किसिमको व्यवस्थाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले अगाडि सारेको– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतान्त्रिक लाभहरुको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी समाजवादोन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ गर्ने र स्थानीय नेतृत्वको विकासमार्फत स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने भनी अगाडि सारेको प्रस्तावनामा ठेस पुग्ने निश्चित छ ।
कानूनी व्यवस्था छलेर गरिने यस्ता गलत अभ्यासले स्थानीय तहमा अपारदर्शिता, अनियमितता, स्वच्छन्दता र क्रमशः निरङ्कुशता मौलाउने भएकोले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफू सम्बद्ध स्थानीय तहको नियमावली, कार्यविधि तथा मापदण्डहरु नेपालको संविधान, संघीय सम्बन्धित कानुन सम्मत छन्÷छैनन् भनी चनाखो भएर परख गर्नुपर्ने र रहेछन् भने डटेर तिनीहरुको सुधार गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद निरुपण गर्न तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रभावकारी न्यायिक समितिविना अहिलेको स्थनीय तहले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ ले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ७१ ले उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको राजस्व र व्यय अर्थात् बजेट अनुमान सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही ऐनको दफा ६५ ले स्थानीय तहमा राजस्वसम्बन्धी परामर्शको लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय राजस्व परामर्श समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह सम्बद्ध काम, कार्वाहीको मुख्य जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्थानीय तहको प्रमुखको नै भए तापनि ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको उपर्युक्त अनुसारको उपप्रमुखले गर्ने भनी तोकिएको दायित्व र जिम्मेवारीलाई प्रमुख वा अन्य कसैले कसै गरी उक्त जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्न नसक्ने र गरेमा ऐन विपरीतको अनधिकृत कार्य हुने स्पष्ट छ ।
ऐनका यी प्रबन्धले पनि भिन्न–भिन्न दलबाट निर्वाचित भए पनि निर्वाचनपछि एकले अर्कालाई निषेध गर्न नसक्ने कानुनी परिबन्दले बाँधिएको सत्य आत्मसात् गरी प्रमुख, उपप्रमुखले एकले अर्काको अस्तित्व र उपादेयतालाई सम्मान गर्दै एकमन एकताले जनसेवामा जुट्नुको विकल्प नभएको सत्यलाई अनुभूत नगर्ने हो भने तिनीहरु क्रमशः जनताको नजरबाट गिर्ने र ऊनीहरुको गलत रवैयाको कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति स्थानीय सर्वसाधरणमा वितृष्णा जाग्दै जानेछ ।
समन्वयता, निर्भयता, आत्मसंयमता, कर्तव्यपरायणता, सम्बन्धित ऐन, कानुन, नीतिनियमको निरन्तर अध्ययन, विश्लेषण, सरलता, त्याग, छिद्रान्वेषणमा अरुचि, लोभविहीनता, भद्रता, कानुन विपरीत कार्य नगर्ने, शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने दृढता, धैर्य, नाजायज सल्लाह वा दबाबको प्रतिरोध, सहकर्मीहरुलाई विश्वासमा लिई समूहमा काम गर्ने आदत, मातहतको नाजायज प्रभावमा नपरी तिनीहरुलाई मार्गनिर्देशन दिन सक्ने खुबी, कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थापकीय कौशल तथा उपायबाट सदाचारी भएर जनसेवामा खटाउन सक्ने क्षमता, मतदाताको सहज पहुँच, राम्रो कामको लागि जोखिम बहन गर्न सक्ने आँट थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखमा हुनुपर्ने गुण हुन् ।
त्यसै गरी शक्तिकेन्द्रको नाजायज इशारा वा आदेशको उपेक्षा, समय व्यवस्थापनसहित योजनाबद्धरुपले अटुट काममा जुट्ने जाँगर, सम्पादन गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताक्रम निर्धारण, सूचना, सञ्चारमा अब्बल, सम्पर्क, प्रतिनिधित्व, सौदाबाजी र तर्क–विर्तकमा उम्दा, निरीक्षण, अनुगमनमा सदा अग्रसर, अनियमिताप्रति शून्य सहनशीलता, आफ्नो भन्दा राम्रोको पक्षपोषण, स्थानीय सम्भावना र आवश्यकताको सहीबोध, आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सोच्ने क्षमता, आलोचकहरुप्रति सहिष्णुजस्ता गुण पनि उनीहरुमा हुनुपर्छ । साथै द्वन्द्व व्यवस्थापनको कौशल, प्रदेश, संघमा समन्वय तथा सम्पर्कमा प्रखर, मानवीय पुँजी निर्माणमा सजग, आम स्थानीय सर्वसाधारणले मेरो भन्न सक्ने निष्पक्ष र आदर्श व्यवहार आदि पनि स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखमा हुनुपर्ने गुण हुन् । सर्वगुण सम्पन्न हुन सम्भव नभए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरेपछि आफूलाई सोही अनुसार यथोचित सुधार त गर्दै आमभन्दा त केही न केही पृथक हुनै पर्छ ।
स्थानीय तह होस् वा अन्य कुनै, सोको सफलताको जश वा असफलताको अपजशको मुख्य भागीदार त प्रमुख नै हो । एक जिम्मेवार प्रमुखले विनादोषारोपण जश–अपजशको नैतिक जिम्मेवारी स्वयंले नै बहन गर्नुपर्छ । दलीय राजनीतिमा अलिकति दाउपेच, अलि बढी दलीय स्वार्थको भावना, धेरथोर देखाइदिने अनुचित दम्भ जाग्नु अस्वाभाविक नभए तापनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वको लागि स्थनीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यस्ता ‘राजनीति’को जिम्मा स्थानीय कमिटीलाई दिएर आफूलाई इमानदार जनसेवकको रुपमा उभ्याउँदै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको गाउँ वा नगरलाई सहअस्तित्व, सहकार्य, समन्वयका साथ शीघ्र समृद्ध, विकसित र नमुनायोग्य बनाउन भगीरथ प्रयत्न गर्नुपर्छ ।