विश्वका अन्य देश र नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताका साथै मिडियाको अवस्थालाई एउटै आँखामा हेर्न सकिँदैन । राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन अनुसार नेपाली प्रेसको अवस्थालाई हेरिनुपर्छ । विकासका दृष्टिकोणले मिडियाको अवस्था लोभलाग्दो छ । मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनले मिडियाको अवस्थामा सुधार आएको छ । रोजगारी सिर्जना भएको छ र आम नागरिकमा सूचनाको सहज पहुँच पुगेको छ । तर, प्रेसको समग्र विकास र अवस्थालाई एउटै दूरबिनले मात्र हेरियो भने ठूलो खाडल देख्न सकिन्छ । कुनै समय थियो समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारको छातीमा बन्दुक पड्किन्थ्यो । अपहरण गरेर यातना दिइन्थ्यो । भौतिक रूपमा असुरक्षित महसुस हुन्थ्यो ।
कहिले नेपाली प्रेसको घाँटी निमोठ्ने, कहिले मिडिया हाउसमा हतियारसहित सुरक्षाकर्मी पठाएर बुट बजारिन्थ्यो । मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराइन्थ्यो । कहिले समाचारमा सेन्सरसिप लगाएर स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रणमा लिइन्थ्यो । कानुन हातमा लिएर सञ्चारकर्मीको कन्चटमा बन्दुक तेर्साइन्थ्यो । माफिया, बिचौलिया वा अवैधानिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूबाट डर, धाक, धम्की पनि खेप्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, दोस्रो जनआन्दोलनपछि अवस्था परिवर्तन भएको छ । नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेपछि नीतिगत सुधार भएको छ । यद्यपि, कार्यान्वयनतर्फ भने अझै सुधार हुन सकिरहेको छैन ।
हुन त विश्वव्यापी मान्यताअनुसार लोकतन्त्रको अंगिकार गरेका वा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा प्रेसलाई स्थायी प्रतिपक्षी मानिन्छ । यसो गर्नु प्रेसको व्यावसायिक धर्म पनि हो । नेपालमा यस्तो अभ्यास गर्ने र त्यसलाई स्वीकार गर्ने परम्परा बिस्तारै स्थापित हुँदै गएको छ । तर, संघीय र प्रदेश सरकारले बनाउने गरेका कतिपय ऐन वा कानुनहरू संविधानविरोधी देखिएकाले प्रेस राज्यपक्षबाटै निमोठिने खतरा देखिन्छ । त्योभन्दा पनि खतरा डिजिटल थ्रेट देखिन थालेको छ । साइबर हमला बढ्दो छ । जोखिमको स्वरूप बदलिएको छ । विगतमा फिजिकल थ्रेट थियो भने हिजोआज डिजिटल थ्रेट बढेको छ ।
मिडिया हाउसमा श्रमजीवी पत्रकार कार्यान्वयन नहुने, सेवा–सुविधा कटौती हुने, श्रमजीवी पत्रकारलाई जागिरबाट निकालिने, मिडिया हाउसहरूलाई राज्यबाट सुविधा प्राप्त नहुने जस्ता समस्याहरू कायमै रहे पनि मिडिया र मिडियाकर्मीलाई डिजिटल थ्रेटको जोखिम भने ह्वात्तै बढेको दृश्य देखिनुलाई सामान्य मान्नुहुँदैन ।
प्रेस स्वतन्त्रताको सूचीमा नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख देखिए पनि साइबर सुरक्षाको जोखिम भने बढ्दो गतिमा जाँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गुम्ने खतरा देखिन्छ । त्यति मात्र होइन संख्यात्मक रूपमा नेपाल अहिले जनसंख्याको तुलनामा विश्वभरमध्ये सबैभन्दा बढी मिडिया प्रयोग गर्ने देशको सूचीमा छ । तर ती मिडिया जुनसुकै बेला साइबर हमलाको सिकार हुनसक्ने देखिन्छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सन् २०२२ निकै नै चुनौतीपूर्ण वर्ष बनेको प्रस्ट पारेको छ । नयाँ प्रविधि र शैलीको विकाससँगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका घटनामा पनि नयाँ–नयाँ तरिका अपनाइएको पाइएको छ । प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारमा असहमति राख्ने व्यक्ति वा समूहले सञ्चार संस्था र पत्रकारमाथि नयाँ–नयाँ तरिका अपनाएर आक्रमण गरेको पाइएको छ । यसले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा नयाँ चुनौती भित्रिएको महासंघको ठहर छ ।
विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष डिजिटल माध्यमबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि आक्रमण भएको, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सीएमएस (कन्टेन्ट म्यानेजम्यान्ट सिस्टम)मा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने, संगठित रूपमा अनफलो अभियान चलाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न प्रकारका धम्की दिने, सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न प्रयास गर्ने र विमुख बनाउने तथा ह्याक गर्ने काम भएको महासंघले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेखमा सन् २०२२ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५३ वटा घटना घटेका छन् । महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन शाखाको अभिलेखअनुसार ५३ वटा घटनामा १३२ जना पुरुष र १८ जना महिला पत्रकारसहित ६ वटा सञ्चारसंस्था प्रभावित भएका छन् । सन् २०२१ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६२ वटा घटना अभिलेख भएका थिए भने ६२ वटा घटनामा १९० जना पत्रकार तथा ४ सञ्चारमाध्यम प्रभावित भएको कुरा महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
हुन त आधुनिक युगमा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग अनिवार्य र अपरिहार्य बनिसकेको छ । इन्टरनेटले आम मानिसको दैनिक जीवनसँग सामिप्यता राख्दै अनिवार्य आवश्यक्ता भइसकेको भए पनि यसले निम्त्याउने जोखिम र चुनौतीका बारेमा सम्बन्धित पक्ष सचेत देखिँदैन । नेपालको मात्र होइन यति बेला विश्वको पत्रकारिता डिजिटल घेराबन्दीमा छ । साइबर आक्रमणको सिकार भएका घटना भविष्यका लागि निकै घातक र खतराजनक बन्ने देखिन्छ ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालबाट ठगी गर्ने, बैंकिङ प्रणाली ह्याक गरी रकम निकाल्ने, डाटा चोरी गर्ने र अवैध रूपमा कल बाइपास गर्ने साथै सरकारी तथा निजी कार्यलयका वेबसाइटहरू ह्याक गर्ने क्रम यसअघि पटक–पटक नभएका होइनन् । तर, पछिल्ला दिनमा न्यूज पोर्टलको सीएमएस प्रणालीभित्रै छिरेर समाचार डिलिट गर्ने श्रृङ्खला शुरू भएको घट्ना निकै डरलाग्दो छ । कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साइबर सुरक्षा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा साइबर सुरक्षा र सरकारी नीति प्रभावकारी नहुँदा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र होइन सिंगो प्रेस स्वतन्त्रता नै संकुचनमा पर्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
इन्टरनेटले सञ्चारको गति, अन्तरक्रियात्मक सञ्जाल, विचारमा स्वतन्त्रता, प्रविधिको विकास, ई–कमर्स साथै मनोरञ्जनका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको भए तापनि यसको प्रयोग गलत तरिकाले भइरहँदा चिन्ता बढाएको छ । जसको असर स्वतन्त्र भनिएका न्युज पोर्टलहरूमा परिरहेको छ । त्यस्ता न्युज पोर्टलमा पोस्ट भएका कन्टेन्टहरू जुनसुकै बेला डिलिट हुने खतरा बढ्नु निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ ।
यता सामाजिक सञ्जाल अन्तर्गतका फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक र स्न्यापच्याट आदि विश्वका अग्रणी सञ्जालहरू पनि जोखिममा देखिएका छन् । राज्यद्वारा नियमन गर्न र सुरक्षा गर्न निकै ठूलो चुनौती भइरहेको छ । सभ्य, शिष्ट, मर्यादित र जानकारीका रूपमा वा फरक मतका हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका सामग्रीहरू मात्र होइन कुनै पनि व्यक्तिको सञ्जाल नै ह्याक गर्नु साइबर सुरक्षा फितलो भएको प्रमाणित भएको छ ।
सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि नेपालको सुरक्षा निकाय मुकदर्शक बनेको छ । नीतिगत सुधार गर्न र कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रको गोपनीयता नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप र संकुचन कल्पना गर्न सकिँदैन । मिडियाकर्मीको पेसागत र भौतिक सुरक्षाको जोखिम एकातिर रहे पनि साइबर सुरक्षाको खतरा बढेर जानु पक्कै पनि दुःखद र निराशाजनक घटना हो । प्रेस स्वतन्त्रताका नाउँमा हुने अनेक बेथितिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किरहेका बेला न्युज पोर्टलको आन्तरिक मामिला र नागरिकले आफ्ना विचारहरू स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त गर्ने सामाजिक सञ्जालजस्ता प्लेटफर्महरू कब्जा गर्नु निकै पीडादायी छ ।
न्यू मिडियाको प्रयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा घृणा र द्वेष फैलाउने जमातको सक्रियता बढेको भनेर विश्लेषण भइरहँदा आलोचना र घृणाबीचको अन्तर प्रस्ट नहुँदा अन्योलता छ । डिजिटल डेमोक्रेसीको व्याख्या र सदुपयोगका बारेमा अर्को अन्योलता छ । प्रविधि वा डिजिटल प्लेटफर्म एउटा साधन मात्र हो भन्ने बुझ्न नसक्नु दुर्भाग्य बनिरहेको छ । किनकि फरक मत लोकतन्त्रको एउटा पक्ष हो । फरक र वैकल्पिक मतलाई सम्मान गर्न नसक्ने संस्कार समाजमा व्याप्त हुँदै जानुले साइबर थ्रेट बढाएको छ । यसका लागि बेलैमा साइबर सुरक्षा नीति वा सम्बन्धित कानुनहरूको निर्माण अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसका साथसाथै मिथ्या सूचना रोक्न र गुणस्तरीय सूचना प्रवाहका लागि उपयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता खड्किएको छ ।
(लेखक गौतम नेपाल प्रेस युनियनका उपमहासचिव हुनुहुन्छ ।)