एलसीमा नगद मार्जिन हट्यो

खर्च घटाउन सरकारी निकायमा बोतलको पानीमा रोक



काठमाडौं।

निजी क्षेत्रको चर्को विरोध र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि १३ महिनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाउँदै आएको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ । बिहीबार राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले परिपत्र एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै यसअघि लगाएको नगद मार्जिनलाई हटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ र २०७८ माघ २६ गते दुईपटक गरी ४८ समूह हार्मोनी कोडका करिब १४ सय वटा वस्तु आयात गर्न प्रतीत पत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले गत मंसिर १७ गते निर्माणसम्बन्धी हर्मोनिक कोडका ६८ वटा वस्तु आयातमा भने नगद मार्जिन हटाइसकेको थियो । वस्तु आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था खारेज गरिनुका साथै, प्रतीतपत्र खोलेरमात्रै आयात गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत सहजीकरण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तरलता बढ्नुका साथै वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्दैैैै एलसीमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारले आयातमा कडाइ गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लगायतले चासो राखेका थिए । त्यस्तै, उद्योगी व्यवसायीले हटाउन सकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

अब आयातकर्ताले एलसी, ड्राफट/टीटी, डीडीमार्फत् वस्तु आयात गर्न पाउनेछन् ।’ राष्ट्र बैंकले यसअघिसम्म एलसी खोल्दा लगाएको सीमासमेत हटाएको छ ।
यसैबीच सरकारले सरकारी खर्च घटाउने नीति अघि सारेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी निकायको प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता अनुसार अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको मापदण्ड तयार गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार अतिआवश्यक बाहेकका स्वदेश तथा विदेशका भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने भएको छ । दुई पाङ्ग्र्रे तथा चारपाङग्रे सवारी साधनको सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेरिनेछ ।

त्यस्तै थोरै र पटके रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने, मन्त्रालयले नियमितरूपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तक कम गरी वेबसाइटमा राखिने भएको छ । अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार, तालिम गोष्ठी नगर्ने, गर्नैपर्ने भए मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवन प्रयोग गरिने भएको छ ।
स्वीकृत कार्यक्रमहरू पुनरावलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने, बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिइंदै आएको सुविधा नदिने, यदि दिनै पर्ने भए ५० प्रतिशत मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

एसी, हिटर र पंखाको प्रयोग कम गर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने, कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने, स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाज नलगाउने र बैठकहरू कार्यालय समयभित्र मिलाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्