बुटवल।
क्रसर उद्योगका सम्बन्धमा सरकारले बनाएको मापदण्ड अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
क्रसर उद्योग संचालनमा रोक लगाइएको सम्बधमा बुटवलमा सोमवार सामाजिक परिवर्तन केन्द्रले राखेको छलफलमा सहभागिहरुले अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक मापदण्डका कारण व्यवसायीमा क्रसर उद्योग संचालन प्रतिको चाहान हराउदै गएको बताएका छन् ।
उनीहरुले राज्यले बनाएको मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गर्दा अन्तरिक्षमा मात्र उद्योग चलाउन सकिने समेत टिप्पणी गरेका छन ।
सहभागीहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन गर्ने अधिकार दिईएपनि कार्वाही गर्ने अधिकार नदिइएको बताउँदै टुलुटुलु हेर्ने बाहेक समन्वय समितिले अरु केही गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
बिना जनशक्ति, बिना श्रोत साधन र बिना अधिकार अनुगमन गर्ने जिम्मा दिइएको समितिलाई स्थानीय तहले ठेक्काको विरण समेत नदिने गरेको उनीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै रुपन्देही जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चापागाईंले स्थानीय तहले दिइएको ठेक्काको विवरण समेत समन्वय समितिमा नआउने गरेको बताउनु भयो ।
सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रबृत्तिले कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको बताउँदै प्रमुख चापागाँइले अनुगमन गर्न भनिएपनि कारर्वाही गर्ने अधिकार नरहेको औल्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगर पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेकराज पन्थीले क्रसर उद्योग बन्दा गर्दा रुपन्देहीमा वार्षिक २ अर्व रुपैया आम्दानी हुने नदी जन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्ने बताउदै सरकारी मापदण्डमा परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको औल्याउनु भयो ।
रोडा ढुंगा व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले लुम्बिनी प्रदेशमा संचालनमा रहेका अधिकाँस क्रसर उद्योग अबैध नभएको दाबी गर्नु भयो। उहाँले शुरुमा बैध बनाएर दर्ता गरिएका उद्योगहरुलाई पटक पटक मापदण्ड परिवर्तन गरिएका कारण उद्योगहरुले अबैधको आरोप खेप्नु परेको बताउनु भयो । क्रसर उद्योगले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालयको विषयसँग सरोकार राख्ने गरिएपनि गृहको एकल आदेशबाट बन्द गरिनु अव्यवहारिक भएको टिप्पणी गर्नु भयो । करोडौंको लगानी रहेर पनि क्रसर उद्योमा लगानी गर्नेको आत्मसम्मान नरहेको उहाँको गुनासो छ ।
ज्ञवालीले उद्योगीहरु सरकारले बनाएको खानी वा अन्य जुन सुकै मापदण्डमा जान तयार रहँदा रहँदै पनि राज्यले अव्यवहारिक रुपमा बन्द गर्ने नीति लिएको बताउनु भयो ।
निर्माण व्यवसायी मन्जु भुसालले क्रसर उद्योग बन्द गराएर राज्यले आफैले अगाडि सारेका योजनाहरु अलपत्र पार्ने काम गरेको बताउनु भयो् । क्रसर उद्योग नचलेसम्म निर्माणको काम गर्न नसकिने उनको भनाई थियो ।
वातावरण क्षेत्रका विज्ञ युवराज कंडेलले दर्ता नभएका र मापदण्ड भित्र नआएका क्रसर उद्योगलाई मात्र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाले मापदण्ड अव्यवहारिक रहेको बताउँदै पूर्णरुपमा मापदण्डको पालना गरे उद्योग चलाउन अन्तरिक्ष जानुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । छलफलमा उनले २०६७ साल देखि २०७९ पुस २० गते सम्म सरकारले दर्जनौ पटक क्रसरका बारेमा फरक फरक निर्णय र मापदण्ड बनाउँदै आएको विवरण प्रस्तुत गर्नु भयो ।
गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गराउने निर्णयपछि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभाव भएको हो । रोडा ढुंगा व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र २ सय क्रसर बन्द भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध रुपमा चलिरहेका अधिकांश क्रसर बन्द गरी ओसारपसारमा कडाइ गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी प्रसाद पाण्डे, अधिकारकर्मी रिमा बिसी, निर्माण व्यवसायी मोहन जोशी उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका समुन्द्र जिसी लगायतले बन्द गरिनु समस्याको समाधान नभएको बताउनु भएको थियो ।