राजु श्रेष्ठ
नयाँ सरकार गठन भएको करिब तीन साता मात्रै भएको छ । प्रदेश सरकारहरू अझै गठन हुनसकेका छैनन् । सत्ता साझेदार दलहरू राज्यशक्तिको बाँडफाँटमै व्यस्त छन् । यो प्रक्रिया अझै केही दिन लम्बिने अवस्था छ । तर, देशको अर्थतन्त्रले धेरै दिन पर्खिनसक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्धलगायतका कारण अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक दिशातर्फ जान थालेपछि आर्थिक क्षेत्रले सरकारबाट स्पष्ट दृष्टिकोणको अपेक्षा गरेको छ । यथास्थितिवादबाट बाहिर गएर केही फरकपनको अपेक्षा जनस्तरमा रहेको कुरा निर्वाचन परिणामले पनि देखाइसकेको छ । राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन आर्थिक सुधारका निम्तिसमेत जनताले फरकपनाको आशा गरेका छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो ।
राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति नेपालमा धेरै प्रयासहरू भए । अब आर्थिक सुधार मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ । त्यसको बोध राजनीतिक दलहरूलाई पनि भएको महसुुस गर्न सकिन्छ ।
त्यसको केही छनक भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा दलहरूले उठाएका आर्थिक मुद्दामा पाउन सकिन्छ । प्रायः सबै दलले आर्थिक मुद्दालाई आफ्ना प्रमुख एजेन्डाका रूपमा पेस गरेका छन् । अघिल्ला निर्वाचनमा दलहरूका घोषणा–पत्र देशको शासकीयस्वरूप कस्तो हुने ? अधिकारको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने खालका हुन्थे । यसपटक दलहरूले हाम्रा आर्थिक एजेन्डा यी हुन् । अब यसरी देशको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने खालका एजेन्डा बोकेर जनता माझ गएको देखिन्छ । समग्रमा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
तर, त्यस्ता एजेन्डा अब घोषणा–पत्रमा मात्र सीमित भए वा कार्यान्वयनमा आएनन् । फेरि पनि सरकार यथास्थितिमा नै रह्यो भने जनताले परिवर्तनको आभास गर्न सक्दैनन् । देश र जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । साथसाथै जनताबाट दण्डित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन नागरिक समाज र समाजका अन्य अंगहरू पनि सचेत हुनुपर्छ ।
कोभिड–१९ का कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै धर्मरायो । तीन वर्ष अघिको प्रभाव नेपालमा अहिले पनि छ । कोभिडबाट केही तङ्ग्रिनै लाग्दा रूस–युक्रेन युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः प्रभावित पार्न पुग्यो । त्यसमाथि डेङ्गुको प्रभाव, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखिको तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर जस्ता कारणले देशको अर्थतन्त्र खोक्रो हुँदै गएको छ । यसैबीचमा छिमेकी राष्ट्र श्रीलंकामा भएको आर्थिक संकटले नेपाललाई निक्कै झस्कायो ।
सन् २०२२ मा ६ लाखभन्दा बढी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकोे तथ्यांक नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट केही आशाका किरण देखिए पनि झण्डै २० लाख पर्यटक आएको देशमा त्यो तथ्यांक सामान्य नै हो । अझ तीन–तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको र पर्यटन पूर्वाधारमा फड्को मार्दै आएको पृष्ठभूमिमा पर्यटकको उक्त संख्या न्यून छ ।
कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्र धर्मराएकै हो । तर, यस क्षेत्रको पुनरावृत्तिका निम्ति राज्यस्तरबाट आवश्यक पहल नभएको पनि यर्थाथ नै हो । पर्यटन उद्योग शिथिल हुँदा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ह्वात्तै घट्यो । जसले गर्दा सरकारले आयातलाई रोक्न अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा परेको छ । राजस्वले सरकारको साधारण खर्चलाई धान्न नसक्ने स्थिति देखा परिसकेको छ ।
आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख रहेको निर्माण उद्योग यतिखेर ठप्पजस्तै भएको छ । सिमेन्ट, छड उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन बन्द गरेर बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ । ब्याजदर उच्च हुँदा बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्दा बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाँदा फाइदा हुने अवस्था छ । ब्याजदर घटाउनका निम्ति उद्योगी व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा नै उत्रिए । भलै उच्च दबाबका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई तीन महिनामै संशोधन ग¥यो । तर, अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति यति मात्र प्रयाप्त नभएको उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
दोहोरो अंकको ब्याजदरलाई एकल अंकमा नझारेसम्म लगानी वृद्धि गर्ने अवस्था नभएको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उत्पादित वस्तुको बजार अर्को समस्या हो । आयात नियन्त्रणका नाममा सरकारले गरेको कडाइले व्यापार समूहमा नकारात्मक असर परेको छ भने अटो व्यवसाय ठप्पजस्तै छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको नेपालमा आयात ठप्प हुँदा राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल छ । सरकारको पुँजीगत खर्चको स्थिति दयानीय बन्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पुँजीगत खर्च करिब १२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । साथै राजस्व लक्ष्यको तुलनामा २६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र संकलन भएको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रणकको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि, पुस मसान्तमा राजस्व उठ्ने भएकाले यो तथ्यांक केही बढ्छ । तर, समग्र स्थितिलाई हेर्दा सरकारले राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने अवस्था छैन । लक्ष्यअनुरूपको राजस्व संकलन नहुने नेपालमा थिति बसिसकेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपियाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको कुल बजेटमा साढे २ खर्बको घाटा बजेट पेस गरेको स्थितिमा लक्ष्यको न्यून राजस्व संकलन हुँदा सरकारलाई चालू खर्च धान्न नै समस्या पर्ने देखिन्छ ।
कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात २१ दशमलव २ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बाँकी बजेट वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात १२ दशमलव ८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात २४ प्रतिशत रहेको छ ।
हरेक सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डामा राख्छन् तर आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म बजेट खर्च भएको हुँदैन । त्यसलाई चिर्नुपर्ने नयाँ सरकारको चुनौती छ ।
अहिलेको सरकारलाई हामी बीचमा आयौं त्यसका कारण गर्न सकेनौ भन्ने छुट छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको घटकले नै अघिल्लो सरकारमा बजेट ल्याएको हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई सफल गराउनु उसको नौतिक दायित्व पनि हो ।
आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसकेको हुँदा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा तथा मौद्रिक नीतिको त्रयमासिक समीक्षा गर्ने बेला आउँदै छ । तसर्थ, अर्थतन्त्रमा देखिएका जटिलताहरूलाई त्यहाँबाट सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावना उत्तिकै छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत रहने लक्ष्य राखेको भए पनि विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले भने ४ दशमलव २ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
आईएमएफले मूल्यवृद्धि ८ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । एडीबीको पनि सोही हाराहारीमा रहने अनुमान रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले भने मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, देशको समग्र आर्थिक सूचकाङ्कहरूलाई हेर्दा त्यसो होला भनेर आशा गर्न सक्ने स्थिति छैन । विगतका स्थितिलाई हेर्दा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४–५ प्रतिशतमात्र हुने गरेको छ । तर, उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर नगरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि सरकार यथास्थितिभन्दा बाहिर जानैपर्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । १५औं योजनामा गरिने सम्पूर्ण लगानीको ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट हुने लक्ष्य राखेको छ । तर, निजी क्षेत्रले सरकारबाट अभिभावकीय भूमिका नपाएको गुनासो सधैं गर्छ । यसपटक अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णुप्रसाद पौडेल तेस्रोपटक प्रवेश गर्नुभएको छ ।
विगतको उहाँको कार्यकाल औसत नै रह्यो । तर, अघिल्ला अर्थमन्त्रीजस्तो विवादास्पद भने हुनुभएन । अर्थतन्त्रको ज्ञाता नभए पनि देशको आर्थिक स्थितिका विषयमा जानकार भने हुनुहुन्छ । उहाँको केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय गर्न सक्ने स्वभावका कारण थलिएको अर्थतन्त्रको उपचार गर्नुपर्ने दायित्व उहाँमाथि छ ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र तरलतामा सुधार हुँदै गएको दाबी प्रस्तुत गरेको छ । तर, पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्ट, जस्ता वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतका क्षेत्र अझै चलायमान हुन सकेको छैनन् । निजी तथा सार्वजनिक र विदेशी लगानी बढाएर उद्योग, पूर्वाधर र सेवा क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि नभएसम्म त्यस्तो दाबी फगत गफ मात्र हुने स्पष्ट छ ।
पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीको विचारमा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान गरी काम थाल्नुपर्छ । तत्कालका लागि टापटिपे मात्र काम गर्दा अर्थतन्त्रको दिगोपनामा पूर्णविराम लाग्न सक्छ । अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्य गर्न अर्थमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्रीको साथ, राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्य र राष्ट्र बैंकसँगको समन्वय पहिलो आवश्यता हो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी सहायता परिचालन गर्ने, कर्मचारीहरूको विश्वास आर्जन गरेर कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउने दायित्व पनि हो । तसर्थ, नयाँ सरकारको अर्जुनदृष्टि आर्थिक समृद्धि नै हो । त्यसबाट दायाँबायाँ गर्ने छुट यस सरकारलाई छैन ।
आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख रहेको निर्माण उद्योग यतिखेर ठप्पजस्तै भएको छ । सिमेन्ट, छड उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन बन्द गरेर बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ । ब्याजदर उच्च हुँदा बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्दा बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाँदा फाइदा हुने अवस्था छ ।
सन् २०२२ मा ६ लाखभन्दा बढी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकोे तथ्यांक नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट केही आशाका किरण देखिए पनि झण्डै २० लाख पर्यटक आएको देशमा त्यो तथ्यांक सामान्य नै हो । अझ तीन–तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको र पर्यटन पूर्वाधारमा फड्को मार्दै आएको पृष्ठभूमिमा पर्यटकको उक्त संख्या न्यून छ ।