आफैंले आफैंलाई आजीवन प्राज्ञ बनाउने तत्कालीन कुलपति डा. गंगाप्रसाद उप्रेतीको तिकडमका कारण हाल नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान पदाधिकारीविहीन बनेको छ । निर्वाचनपछिको परिवर्तित सरकारले आफ्नो स्वरूप निर्माण गर्नमै समय लगाएका कारण पनि प्रज्ञाप्रतिष्ठान अझै केही समय प्राज्ञविहीन हुनेछ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कर्मचारीले डा. उप्रेतीको ‘१२ वर्षे शासन’ बाट मुक्ति पाएको अनुभव गरेका थिए, असोज २१ मा । तर, त्यसको दुई महिना पनि नपुग्दै मंसिर ७ मा प्राज्ञ–परिषद्ले तिनै डा. उप्रेतीलाई आजीवन मासिक भत्ता दिनुपर्ने सदस्यका रूपमा भित्र्यायो । एक कार्यकाल उपकुलपति र दुई कार्यकाल कुलपति रहिसकेका उप्रेतीलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले फेरि पनि झेल्नुको विकल्प रहेन ।
२०७८ फागुन ३ मा आजीवन सदस्य तारानाथ शर्माको निधनपश्चात् नै त्यसमा उप्रेतीको आँखा लागिसकेको थियो । २०७९ असोज ३० मा अर्का आजीवन सदस्य सत्यमोहन जोशीको निधन भएपश्चात् उहाँले विभिन्न तानाबाना बुनेर आफूले नै निमित्त कुलपतिका रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेका जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा प्राडा उषा ठाकुर र डा. देवी नेपाल सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाउनुभयो । नेपाली साहित्यका अतुलनीय स्रष्टा शर्मा र जोशीको निधन भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । उनीहरूको निधनमा उप्रेतीको कुलपतित्वले शोकसभा गर्नुसम्म जरुरी ठानेन । तर, पद रिक्त भएको भन्दै आफैंले आफैंलाई आजीवन सदस्यको पगरी गुथाउँदै उप्रेती आजीवन सदस्य बन्नुभयो ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको इतिहासमा उप्रेती सबैभन्दा धेरै तीन कार्यकाल ‘खाने’ मा दरिनुभएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने उहाँले माधवप्रसाद घिमिरे र विजयबहादुर मल्ललाई समेत बिर्साइदिनुभएको छ ।गंगाप्रसादले १२ वर्षमा केही पनि राम्रा काम नगरेको, मर्मतसम्भारमा भ्रष्टाचार गरेको, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर जरुरत नभईकनै भत्काएर जबर्जस्ती संग्रहालय बनाएको आरोप लागेको छ ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर अदालतको आदेशविपरीत बनाएको भन्दै परेको अवहेलना मुद्दा पनि उप्रेतीले खेप्नुपरेको थियो । उप्रेतीलाई आजीवन सदस्य बनाउनका निम्ति नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि–२०६९ संशोधन गरिएको छ ।मुलुकमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइरहेको थियो, उप्रेती आफैं आजीवन सदस्य बन्न सिफारिस समिति बनाउन लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो । असोज २४ मा सिफारिस समिति बनेपछि असोज २७ मा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो ।
तर, निमित्त सदस्यसचिव हेमनाथ पौडेलले सरासर ढाँटिदिनुभयो । पौडेलले असोज ३० मा पठाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको थियो– ‘नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान प्राज्ञ–परिषद्को मिति २०७९ असोज २४ को निर्णय र पत्रबाट आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सिफारिस समिति गठन गरिएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त आजीवन सदस्यतासम्बन्धी कुनै निर्णय गरिएको छैन । पत्राचार पनि भएको छैन । सिफारिस समिति हाल कार्यान्वयनमा पनि छैन ।’
मंसिर २५ गते आइतबार बिहान ९ बजे प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ३८औं प्राज्ञसभा बोलाएर उप्रेतीको आजीवन सदस्यतासम्बन्धी निर्णयलाई औपचारिकता दिनुबाहेक अन्य काम भएन । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा अहिलेसम्म ४७ जनालाई आजीवन सदस्य बनाइएको छ । सात खेपमा बनाइएका आजीवन सदस्यमध्ये १८ जना जीवित छन् । अहिलेका दुई थपिँदा २० जना पुग्छन् । विडम्बना त के छ भने विशिष्ट साहित्यसेवी छान्नुपर्नेमा वामपन्थी र गैरवामपन्थीको कोटा छुट्याएर आजीवन सदस्य बनाउने गरिएको छ । उनीहरूले आधा लाखको हाराहारीमा मासिक भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
उप्रेतीको गलत क्रियाकलापको फेहरिस्त लामै भएको कर्मचारी बताउँछन् । उहाँले साझा प्रकाशनसँगको पुस्तक तथा पत्रपत्रिका बिक्रीवितरणको सम्झौता तोडेर मकालु प्रकाशन गृहका वासु ढकाल (झापा) लाई २०७७ असोजमा बिना भाडामा टहरा दिनुभएको थियो । उप्रेतीले प्रज्ञा आधुनिक छापाखानाका लागि १२–१३ करोडको नयाँ मेसिन किनेर ग्लोबल प्रिन्ट कनेक्सन प्रालिलाई भाडामा दिनुभयो । उसले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नाम र लोगो प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोग, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलगायत सरकारी निकायका छपाइसम्बन्धी काम गरिरहेको छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री पदेन प्रमुख संरक्षक र संस्कृतिमन्त्री पदेन संरक्षक हुन्छन् । निवर्तमान सदस्यसचिव जगत्प्रसाद उपाध्याय (प्रेक्षित) पनि उप्रेतीसँगै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट बाहिरिनुभएको थियो । तर, अझै पनि उहाँको बास प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमै छ । वाल्मीकि क्याम्पसमा हाजिर गरेर उहाँ नियमित रूपमा सदस्यसचिवको निजी सचिवालयमा चिया गफमै हुनुहुन्छ । अब उहाँको मिसन छ– उपकुलपति ‘खाने’ ।
निमित्त सदस्यसचिव रहेका हेमनाथ पौडेल पनि अर्को कार्यकाल सदस्यसचिव हुने दाउमा हुनुहुन्छ । २०७५ मा नेकपा एमालेको कोटाबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठान प्रवेश गरेका यी दुई प्राज्ञ फेरि प्रतिष्ठानमै फर्किने तयारीमा हुनुहुन्छ । सरकारले विश्वासको मत लिने तथा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनेबित्तिकै एमालेको भागमा पर्ने प्रज्ञा–प्रतिष्ठान राजनीतिक पक्षको संस्थामा रूपान्तरित हुनेछ । यसैकारण पनि फेरि प्रज्ञामा उप्रेती समर्थकले प्रवेश पाउने निश्चितप्रायः छ ।