नेपाल सरकारले २०८८ सालभित्र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापन गर्ने भनेको छ । सरकारले कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशितसमेत गरिसकेको छ ।
अहिले बाटामा गुडिरहेका इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन सो अवधिभित्र विस्थापन गरिसक्ने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय एकातिर छ भने अटो व्यवसायी अर्कैतिर दौडिएका छन् । इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन भित्र्याउनका लागि अटो व्यवसायीहरु धमाधम बैंकबाट एलसी खोलिरहेका छन् ।अटो व्यवसायीहरुले आफू कमाउनका लागि सर्वसाधारण र बैंकलाई डुबाउन काम गरिरहेका छन् । सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको उमेर तोकिसकेको छ ।
२०८८ सालपछि इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन गुड्न पाउने छैन । त्यसैले सर्वसाधारणले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन खरिद गर्नुहुँदैन । त्यस्तै, बैंकले पनि यस्ता सवारीमा लगानी गर्नुहुँदैन । अटो व्यवसायीहरुले जानाजान सर्वसाधारण र बैंक फसाउने योजना गरेका छन् । त्यसैले बेलैमा सतर्क हुन आवश्यक छ ।
अहिले लगानी गरेको सवारीसाधन २०८८ सालपछि गुड्न पाउँदैनन् । एक दशक पनि गुडाउन नपाईकन सवारी थन्क्याउनुप¥यो भने लगानी त खेर जान्छ । इन्धनबाट चल्ने सवारीले प्रदूषण गर्छ । यता, पेट्रोल र डिजेल किन्दाखेरि नेपालको पैसा धेरै बाहिरियो भनेर यो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, छिमेकी मुलुकले कुनै कारणले इन्धन पठाएन भने नेपालमा भएका सबै सवारीसाधन थन्किन्छन् । बाटोमा सवारी नै रहँदैनन् । विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधन भयो भने अरुले जेसुकै गरोस् नेपाललाई के मतलब ?
विद्युत् नेपालमै उत्पादन हुन्छ । इन्धनको खानी त यहाँ छैन । भारतले ससाना विषयमा नेपालमा नाकाबन्दी गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीसाधन अहिलेको आवश्यकता हो । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुको कारण पनि यही नै हो । २०७२ सालमा नेपालको संविधान बन्यो । त्यही झोकमा आएर भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरिदियो । पेट्रोल र डिजेल आउन ठप्प भयो । नेपालका धेरै सवारीसाधन थन्किए । पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता आएको थियो ।
गत मंसिर ४ गते भएको चुनावका लागि सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । अधिकांशमा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने भनेर उल्लेख छ । मुलुकमा आर्थिक संकट देखिएपछि सरकारले २०७९ वैशाख १४ गतेदेखि विलासिता वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । मंसिर २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुस १ गतेबाट प्रतिबन्ध हटाइदियो । एलसी खोलेर गाडीको आयात गर्न सक्ने गरी निर्णय गरिदियो । सरकारले आयात खोल्यो, अटो व्यवसायीहरु धमाधम एलसी खोल्नतिर लागे ।
बैंकहरुले गाडीमा भटाभट लगानी गरिरहेको छ । धमाधम इन्धनबाट चल्ने सवारी नेपालमा ल्याइँदै छ । तर, अहिले भित्रिएका गाडीहरु आठ वर्षपछि विस्थापना गर्नुपर्छ । यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सबै गाडी थन्क्याउनै पर्छ । सरकारको कानुनमा त त्यही नै भनिएको छ । आठ वर्षपछि त्यो गाडी चल्न नपाउने भएपछि त वित्तीय संस्था र व्यक्ति त सोत्तर हुन्छन् । अटो व्यवसायीहरुले यसरी बैंक र सर्वसाधारणलाई झुक्काएका छन् । उनीहरुको जालोमा परेर धेरैजना फस्छन् ।
सरकारले २०८८ पछाडि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको म्याद थप्ने भनेर अर्को निर्णय पनि गरेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकमा समेत नेपालले सो अवधिमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापना गरिसक्छौं भनेर हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर, अटो व्यवसायीको हर्कतले यो सम्भव नहोला जस्तो छ । एउटा गाडीबाट दुईदेखि १० लाख नाफा खाएर सरकारको निर्णय लत्याउन पाइन्छ ?
वित्तीय संस्थालाई सरकारले गरेको निर्णय थाहा छैन कि कसो ? कि थाहा पाएर पनि बुझ पचाएका हुन् ? अहिले भकाभक कर्जा दिएका वित्तीय संस्थाहरुले डुबेपछि मात्र भेउ पाउँछन् । सरकारले जनतालाई इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन नकिनौं भनेर निरुत्साहन गर्नुपर्ने हो । जनतालाई पहिले नै सचेत गराउनुपर्ने हो । सरकारको निर्णय अझै पनि कति नागरिकलाई थाहा छैन । निर्णय थाहा नहुँदा उनीहरु इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन खरिद गरिरहेका छन् । तर, सरकारले तोकेको अवधिपछि इन्धनबाट गुड्ने सवारीको रोड परमिट र दर्ता दुवै खारेज हुन्छन् ।
यसमा यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात कार्यालय, यातायात मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मिलेर जनता फसाउने काम गरिरहेका छन् । सम्बन्धित निकाय नै रमिते बनेर हेरिरहेको छ । सरकारले नागरिकलाई जोगोउने कि फसाउने ? अटो व्यवसायीबाट कमिसन पाइन्छ भन्दैमा जनता र बैंक डुबाउन मिल्छ ? भारतमा पाँच रुपैयाँ किलोमा बिक्री नहुने फलामलाई रङरोगन गरेर हामीलाई लाखौंमा बेचिरहेको छ । पाँच रुपैयाँ किलोको फलामलाई नेपालीले लाखौं रुपैयाँ किलोमा खरिद गरेर प्रयोग गरेका छन् ।
सवारीसाधनमा लाग्ने सामग्री भनेको फलाम र प्लास्टिकलगायत कबाडी सामान हुन् । प्लास्टिक र फलामलाई सरकारले पहिल्यै भित्र्याउन दिनुहुँदैनथ्यो । सरकारले मनलाग्दी रुपमा सवारीसाधन भित्र्याउन रोक लगाएको भए नेपालको अवस्था यस्तो हुँदैनथ्यो । मान्छे हो, खुट्टा छ तर हिँड्न मन पराउँदैनन् । छोटो दूरीमा यात्रा गर्न पनि सवारी नै चाहिन्छ । जनताको बानी बिगार्ने को ? सरकार होइन ? बाटोभर सवारीसाधनबाहेक अरु केही छैन । ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ ।
सडक सानो छ, गाडी धेरै । भोलिको दिनमा यही गाडी ‘टोक्नु कि बोक्नु’ हुन्छ । सरकारले जथाभावी सवारीसाधन आयात गर्न रोक लगाउनुपर्छ । क्षणिकका लागि बैंकका कर्मचारीलाई फाइदा भएको होला । अटो व्यवसायीले सरकारी पक्षलाई पनि किनेका छन् । तर, यसको मर्कामा सीधासाधी जनता पर्छन् । जानाजान सर्वसाधारण र बैंकलाई फसाउन खोज्नु भनेको आपराधिक काम होइन र ? यो विषयलाई मिडिया जगत्ले पनि छ्याप्छ्याप्ती बनाउनुपर्छ ।
सरकारले गरेको निर्णय र कानुन सञ्चारकर्मीले जनतालाई स्पष्ट पार्न नसकेकै हो ? जनताले थाहा नपाएको मौका अटो व्यवसायीले उठाउन खोजेका हुन् । सरकार र विज्ञापन बोर्डले जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ । बोर्डले सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी गराउनुपर्छ । २०८८ सालपछि सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन गुड्न दिँदैन भनेर सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन ढिलाइ भइसकेको छ । विज्ञापन बोर्ड अझै पनि निदाउने हो भने धेरै चुर्लुम्मै डुब्छन् ।
ओझेलमा परेको सरकारको निर्णय छर्लंग बनाउनुपर्छ । अटो व्यवसायीहरुले राजनीतिक आड र आर्थिक चलखेल गरेर यस्तो काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारको निर्णयलाई घर्राभित्र थन्क्याएका छन् । सरकारले मिति नै तोकेर स्पष्ट पारिसक्दा पनि अटो व्यवसायीले गाडी आयात गरिरहेका छन् । सरकारको निर्णय त उनीहरुले मानेका छैनन् । खोइ त उनीहरुलाई कारबाही ? सरकारका पदाधिकारीहरु पोस्न सक्नेलाई जे गरे नि छुट ? सवारीमा लगानी गर्ने आखिरी जनता नै हुन् ।
बैंकमा भएको पैसा पनि जनताकै हो । गाडी किन्नका लागि बैंकबाट कर्जा लिने पनि जनता नै हुन् । जनता र बैंक डुबाउनमा सरकारको पनि मिलेमतो देखिएको छ । सरकार इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन भित्र्याएर राजस्व उठाउनेतिर लागिपरेको छ । अटो व्यवसायीहरु गाडी बेचेर नाफा खाने । अनि फस्ने त बैंक र जनता होइनन् ? सरकार र अटो व्यवसायी मिलेका छन् भन्ने यहीँबाट प्रस्ट भइसकेको छ । घामजस्तै छर्लंग भइसकेको छ । सरकारले कि म्याद थप्नुप-यो, कि सर्वसाधारणलाई इन्धनबाट चल्ने सवारी खरिद नगर्न सूचना जारी गर्नुप-यो ।
यो पनि नगर्ने हो भने अब धेरै डुब्छन् । नेपालको विद्युत्लाई सदुपयोग गर्ने हो र अर्थतन्त्र बचाउने हो भने सबै विद्युतीय सवारी भित्र्याउनुपर्छ । सरकारी, निजी, संस्थान, सार्वजनिक सबै सवारीसाधन विद्युत्बाटै चल्ने खालको हुनुपर्छ । नेपालमा प्रदूषण बढेर उल्का छ । इन्धनबाट चल्ने सवारीले वायु र ध्वनि प्रदूषण गर्दै आएको छ । प्रदूषण घटाउनका लागि पनि सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारीमा रोक लगाउनुपर्छ । अटो व्यवसायीहरुले विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउन दिएका छैनन् । सरकारले विद्युतीय गाडी भित्र्याउनुपर्छ ।