निर्वाचनको नतिजाले दिएको सन्देश



बालकृष्ण मैनाली

सम्पन्न निर्वाचनको सबै नतिजा करिब–करिब सार्वजनिक भइसकेको छ । सम्पन्न निर्वाचनमा एउटा नयाँ विशेषता थपिएको छ । सदैव पुराना दलहरुबीच भैरहने छिनाझपटी र लुछाचुँडी कायमै रहेको भए तापनि यसपालि भने पुराना दलहरुबीच भैरहेको छिनाझपटी र लुछाचुँडीबीच नयाँ दल नयाँ अनुहार र पुराना दल अनि नयाँ अनुहारले बाजी मार्न सफल भएको छ ।

भर्खरै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तेस्रो या चौथो राष्ट्रिय पार्टी बन्ने जनमत प्राप्त ग¥यो । तेस्रो हुन नसके पनि चौथो राष्ट्रिय दलको रुपमा भने स्थापित हुने कुरामा निश्चित नै भैसकेको छ । पुराना दलहरुमा विशेष गरी कांगे्रस र कम्युनिस्टका थुप्रै मै हुँ भन्ने नेताहरुले निर्वाचनमा हार व्यहोर्नुप¥यो ।राजनीतिक भागवण्डामा भैरहने राजनीतिक व्यवसायीहरुका तँछाडमछाडलाई यसपालिको निर्वाचन परिणामले गहिरो झापट प्रदान ग¥यो । पुराना दलहरुका उम्मेदवारहरुलाई आफ्नो स्वार्थमा ल्याउनको निमित्त प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपले तन, मन, धनलगायत साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रकारबाट सहयोग गरिटोपलेका हितैषीहरु आपूmले सहयोग गरेका उम्मेदवारहरुले विजय हासिल गर्न नसकेका कारण आफ्नो लगानी डुबेकोमा चिन्तित देखिएका छन् ।

आपूmले सहयोग गरेर निर्वाचित गराएका राजनीतिक व्यवसायीहरु कहिले सत्तामा पुग्लान् र आफ्नो लगानी असुल गर्न पाउने हो भन्ने ध्याउन्नमा भौंतारिरहेका लगानीकर्ताहरुका लगानीमा नयाँ अनुहारहरुले धावा बोलेका छन् । आफ्नो र आफ्ना हितैषीको दुनो सोझ्याउने कार्यका लागि विगतमा जस्तै अहिले पनि विभिन्न धारमा रहेका राजनीतिक व्यवसायीहरुका स्वार्थलाई राज्यका विभिन्न अंगहरुमा प्रवाहित गर्ने, राख्ने र रहने प्रयास अबका दिनमा सफल हुने छैनन् भन्ने कुरामा मतदाताहरु पनि ढुक्कजस्तो देखिन थालेका छन् ।

जनजनले र मतदाताहरुले आशा गरिरहेका देशमा रहेका विभिन्न खाले समस्याहरु र विसंगतिहरुको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन त्यसको लागि कम्तीमा नयाँ अनुहारहरु डटेर लागिपर्छन कि पर्दैनन् भन्ने कुराको केही समयपछि निक्र्योल हुनेछ । विशेष गरी राष्ट्रपति कार्यालय, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी प्रशासन, न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्लगायत आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने राज्यका प्रायः सबै अंगहरुलाई आ–आफ्नो प्रभावमा पार्न मरिहत्ते गरिरहने पम्पराको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन, जनजन पर्खाइमा छन् ।

त्याग, क्षमा र धैर्यताको गुण नभएको नेतृत्व राज्यसत्तामा हाबी भइदिँदा परिवर्तनसहितको विकास त परै जाओस्, विकासका लागि पूर्वाधारका रुपमा रहेका धरोहर पनि मासिन पुग्छन् । २०४६ मा प्रवेश गरेको बहुदलीय व्यवस्थादेखि आजसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणका आन्दोलनहरुबाट खारिएर आएका भनेका नेतृत्वहरुले न त राष्ट्रलाई विकासको फड्कोमा रुपान्तरण गर्न सके, न त जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सामान्य कुराको सम्बोधन गर्न सके ।

सत्तामा पुगेपछि जनताको जीवनस्तरमा कायापलट ल्याउँछु भनी हुङ्कार गरिहिँड्ने नेताहरु आपूm सत्तामा पुगेपछि आपूmले गरेका बाचाबन्धनहरु सबै बिर्सेर मात्र सत्ता टिकाउने चलखेलमा केन्द्रित हुन पुगे । त्यस्ता खाले कार्यहरु नगर्न र नदोहो¥याउन जनमतले पुराना दलका नेतृत्वहरुलाई आफ्नो मतमार्पmत खबरदारी गरिएको छ । बेलैमा नसुध्रिने हो भने अब आउने पाँच वर्षपछि यो भन्दा कडा नतिजा आउने निश्चित प्रायः देखिएको छ ।

अबको सरकार भनेको आपूm सत्तामा रहँदा गरेका त्रुटिहरुप्रति क्षमा याचना गर्दै विगतमा गरेका त्रुटिहरु नदोहो¥याउने प्रतिबद्धतासहित भर्खरै प्रवेश गरेका युवाहरुसमेतलाई समावेश गरी सरकारको गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ भन्ने जनजनको गुनासोलाई ध्यान दिइनु आवश्यक हुन्छ । नयाँ पुराना मिलेर सरकारमा जाने वातावरण बन्यो भने अबको पाँच वर्षमा सम्बोधन गरिने पाँचबर्से सामूहिक खाका तयार गर्नै पर्दछ र प्रत्येक वर्ष गरिने सामूहिक खाकालाई जनजनसमक्ष पस्किनै पर्दछ ।

नयाँ तथा पुरानाहरुले संयुक्तरुपमा पारित गरिएको खाकालाई कसैले पनि नभत्काउने र कसैले भत्काउन खोज्छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याउने वा आउने प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक हुन जरुरी छ । सरकार निर्माणको लागि संसद् खरिद–बिक्री हुनसक्ने आंशका जनजनले गर्न थालेका छन् । यदि त्यसको सुइँकोसम्म पनि प्राप्त भयो भने नवप्रवेशीहरुले तत्काल खबरदारी गर्न सक्नुपर्दछ । झुक्किएर पनि नवप्रवेशीहरु यस मामिलामा मिसिन पुगे जनता तथा आम मतदातामाथिको विश्वास क्षणभरमै खरानीमा परिणत हुन पुग्छ । त्यसबापत जनता र आम मतदाताहरुबाट कठोर सजाय भोग्न तयार हुनुपर्दछ ।

घात नगरीकन संसद्बाट विश्वास मत लिएर जसले सरकार चलाए पनि जनजनलाई खासै टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्दैन । प्रत्येक जनमानस विगतका सरकारहरुको अकर्मण्यता देखेर आजित भैसकेका छन् । जनसमस्याको सार्थक सम्बोधन योभन्दा अगाडि पटक–पटक सत्तासीन भएकाहरुले गर्नै सकेनन् ।

वास्तवमा तत्कालीन ओलीको सरकारले चाहेको भए गर्न सक्ने अवसर प्रचुर मात्रामा थियो । विडम्बना ! गलत सल्लाहकारहरुबाट घेरिएका कारण सार्थक सम्बोधन त परै जाओस्, संविधान र कानुनको धज्जी उडाउन लागिपरे, जसको नतिजा ओलीको लागि सुखद हुन सकेन । वर्तमानमा पनि उनको नाम प्रधानमन्त्री हुनेमा चर्चा आइरहेको छ । चर्चा सत्यतामा परिणत भएमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि थोरै संख्याको मन्त्रिमण्डल गठन गरेर लागिपर्नु बुद्धिमता हुन सक्छ ।

विगतमा खेलिँदै आएका राजनीतिक अंशियारहरुको स्वार्थकेन्द्रित घम्साघम्सी देशले अब थेग्न सक्दैन । वास्तविक अर्थमा देशमा राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था अभैm विद्यमान छ । कतिपय संक्रमणकालीन न्यायिक विषयहरु टुंग्याउन बाँकी नै छ । त्यसलाई सार्थक सम्बोधनको लागि सबैतिरबाट पुनः प्रयासको थालनी गरिहाल्नुपर्ने छ । देशमा कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्छ भन्ने मान्यतामा पुगिसकेका जनजनहरुमा वर्तमान निर्वाचनको नतिजाले केही राहत प्रदान गरेको छ ।

कानुनी शासनको अवमूल्यन, भ्रष्टाचारको चरणबद्ध शृङ्खला, दोषीहरुलाई उन्मुक्तिमा व्यापकता, हरेक नियुक्तिमा क्षमता भएकोलाई भन्दा पनि भागवण्डालाई प्रश्रय, हरेक निकायहरु कर्मचारी प्रशासनदेखि न्यायपालिकासम्ममा भएको बेथिति र छिराइएको राजनीतीकरणलाई निस्तेज नपारेसम्म संघीयताका उपलब्धि भनेर अन्य कुरा देखाएर जति बखान छाँटे पनि त्यसको न त कुनै महत्व छ, न त त्यसको उपादेयता नै छ । भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनभन्दा अगाडिका सत्तासीनहरुको सत्तामोहलाई नियाल्दा राजनीतिक अंशियारहरुका भागवण्डादेखि बाहेक केही देखा पर्न सकेन । विकासका नाउँमा जनताले तिरेको करबाट प्राप्त संसदीय कोषलाई प्रयोग गर्दै भोट बढाउनेदेखि बाहेक अन्य कार्य हुन सकेको देखिँदैन ।

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पालामा देशमा देखिएका उल्लिखित महत्वपूर्ण विसंगतिहरुलाई ठीक स्थानमा ल्याउन अलिकति पनि पहल भएको जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जुन अंशियारका भाइ प्रधानमन्त्री भए पनि क्षणिक समयपश्चात् नै आफ्नै सहोदर अंशियारले खुट्टा तानिछाड्ने प्रवृत्तिले सदैव बढुवा पाइरह्यो । एक अंशियारको सदस्यले अर्को अंशियारको सदस्यलाई सहयोग गर्ने भावना कहिल्यै जागृत भएन । संविधानले देखाइदिएको बाटोमा अग्रसर हुन कहिल्यै बुद्धि पलाएन । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरी सो अनुसार देशलाई समृद्धिको शिखरमा पु¥याउने चेष्टाले कहिल्यै प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेन । यो तीतो तर सत्यतामा आधारित यथार्थतालाई वर्तमानमा गठन हुने सरकारले कसरी लिन्छ ? त्यसको लागि केही समय पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।

दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, जनमतले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै नै फरक शैलीमा जो–जो सत्तामा पुगे पनि एक–दुईजना त्यो पनि मुस्किलले औंलामा गन्न सक्ने इमानदारी व्यक्तिहरुबाहेक सबै नेताहरु तथा मन्त्रीहरुको व्यवहार र काम गराइ राजनीतिक अंशवण्डा र आफन्तलाई पद भाग लगाउने कार्यमा मात्र सीमित रहन पुग्यो । भ्रष्टाचार र पद खोसाखोसको प्रतिस्पर्धामा लागेकै कारण गएको पाँच वर्षको अवधि पनि सित्तै खेर गयो । राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, व्यवहार र अपनाइने रणनीतिहरु दल र सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन सक्लान् तर रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य बाटोघाटो आदिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने प्रत्येक सरकारको कर्तव्य र दायित्व थियो ।

नेपाली राजनीतिले यहाँसम्म फड्को मारेर आइपुगेको अवस्थामा पनि विगतको सरकारले आफ्नो राजनीतिक र आन्तरिक द्वन्द्व जे भए पनि यी मामिलामा दृढतापूर्वक जुध्न सक्नुपर्दथ्यो । यो मामिलामा विगतका सरकारहरु असफल देखिए । देशमा घटाइएका सानादेखि ठूला–ठूला घोटाला काण्डहरुको वास्तविकता जनसमक्ष ल्याई दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर राज्यको अपचलन भएको स्रोत असुलउपर गर्न नवप्रवेशीहरुले संसद्मा अब लडाइँ लड्नै पर्छ ।

जनताबाट विश्वास खस्किन थाल्नु भनेको सरकारमात्र असफल हुने होइन, जुन दलको हैसियत बोकेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको हो सो दलको हैसियत पनि खस्किनु हो । नेकपा होस् वा एमाले, माओवादी होस् वा जसपा, कांग्रेस होस् वा अन्य कुनै नयाँ दल नै किन नहोस्, जनताको मतलाई धोका दिनेबित्तिकै पुग्ने बाटो यही नै हो ।

हाम्रो देश दुई ठूला देशहरुको बीचमा अवस्थित छ । दुवै देशमा हुने सामान्य परिवर्तन तथा ती छिमेकी देशहरुबाट बेलाबेलामा लिइने नीतिहरुले हाम्रो देशमा ठूलो अर्थ राख्छ । ठूला छिमेकीहरु भएका साना देशहरुको विशेषता नै हो । यो विषय सत्ताधारीदेखि बौद्धिक जमातसम्मलाई अवगत छ । यस मानेमा पनि यी दुई छिमेकी देशको नेपालप्रति आ–आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ रहेको कुरा कतैबाट छिपेको छैन ।

वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै बेलैमा बुद्धि पु¥याउन सकिएन अनि पुराना तथा नवप्रवेशीहरुका गठजोडबाट सम्बोधन हुन सकेन भने राजनीतिक अंशियारहरु र नवप्रवेशीहरुबीचको घम्साघम्सी जारी रहनेमा कुनै द्विविधा पाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्