नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको सुरूवात भएको झण्डै ७० वर्ष पुग्यो । यसबीचमा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि, जनशक्ति र सीप विशेषगरी, बायोग्यास र लघु जलविद्युत्ले विश्वबजारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल भयो ।
शुरूमा दातृ निकायको सदाशयतामा रहेको नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र बीचमा कृषि विकास बैंकले केही समय प्रवद्र्धन ग¥यो । जब सन् १९९६ मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना भयो । त्यसपछि, नवीकरणीय ऊर्जाले नेपालमा एउटा उचाइमा प्राप्त गर्न पुगेको हो । सरकारको प्राथमिकता, दातृ निकायको सहयोग तथा निजी क्षेत्र र समुदायको साथका कारण दुई दशकको अवधिमा नवीकरणीय ऊर्जाले नेपालमा फड्को मा¥यो ।
द्वन्द्वको चरम समय र राजनीतिक अस्थिरताका बीच नवीकरणीय ऊर्जाले नयाँ उचाइ समातेको भए पनि जब राजनीतिक स्थायित्व, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र निजी क्षेत्र सक्षम हुँदै जाँदा भने यो क्षेत्र विस्तारै ओझेलमा पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
लामो इतिहास, पहिचान र सीप बोकेको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रबाट दक्ष जनशक्ति र लगानीकर्ता अन्यत्र पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा यहाँबाट निर्यात भएको सीप र प्रविधि अहिले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थमा सिर्जना भएको छ । साथसाथै, राज्य र जनताले अर्बौ रुपियाँ लगानी गरी निर्माण गरेका संरचनाहरू अहिले बेवारिसे बन्ने अवस्थामा छन् । एक अर्थमा भन्ने हो भने ७० वर्षदेखिको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ ।
हिजोका दिनमा नवीकरणीय ऊर्जा सामाजिक न्यायका रूपमा जनतालाई उज्यालो पु¥याउने अवस्थामा थियो । तर, अहिले यो क्षेत्र प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसको समुचित प्रयोग भएको अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा जनताको आयआर्जन बढाउने, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्र होइन स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतलाई समेत बलियो बनाउन सक्ने हैसियतमा छ ।
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको हिसाबले अत्यधिक सम्भावना भएको देश हो । मुख्यगरी, लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, वायु ऊर्जा एवम् जैविक ऊर्जाका विभिन्न प्रकारको प्रशस्त सम्भावना भएता पनि कुल ऊर्जाको करिब ६८ प्रतिशत खपत परम्परागत जैविक ऊर्जा (दाउरा) माथि नै नेपालको जनजीवन निर्भर भइरहेको छ ।देशको कुल व्यापार घाटामध्ये ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रहेको छ । अहिले हामीले भान्सादेखि सवारी हुँदै उद्योगसम्म पेट्रोलियम पदार्थको उच्च प्रयोग गर्दै आएका छौं । जसले गर्दा एकतातिर वातावरणीय प्रदूषण बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर देशले धान्नै नसक्ने गरी व्यापार घाटा वृद्धि हुँदै गएको छ । यदी हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सक्यौ भने यस्ता चुनौतीलाई अब बन्ने नयाँ सरकारले चिर्न सक्छ ।
देशको भौगोलिक जटिलता र उच्च लागतका कारण अझै ७ प्रतिशत जनता जलविद्युत्को पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यस्ता स्थानसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न निकै खर्चिलो हुन्छ । त्यसैले, तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार गर्न नसकिने ठाउँमा अब गठन हुने नयाँ सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि जस्ता स्वच्छ र दिगो ऊर्जालाई तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समाधानको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
तत्कालका लागि नवीकरणीय ऊर्जामार्फत् स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिको पहिचान गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको उत्पादनका लागि अनुदान र उक्त ठाउँमा उपयुक्त हुने घरेलु तथा साना उद्योगका लागि सरल कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गर्न सकेको खण्डमा जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउने सम्भव देखिन्छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भएको ठाउँमा भोलि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार हुन सक्छ भन्ने सोचसहित राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्नेबित्तिकै उक्त ऊर्जालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सरल तरिकाले छिटो छरितो ढंगले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)गर्न सकिने व्यवस्था अबको सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।विगतमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका र उक्त ठाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि अलपत्र परेका १ हजार ८६२ वटा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ३६ मेगावाट बिजुलीलाई सरल तरिकाले पीपीए गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ‘सिन्क्रोनाइजेसन’ गर्नेतर्फ अबका ऊर्जामन्त्रीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नैपर्छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाबाट ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषगरी लघु जलविद्युत्को परिप्रयोग गरी दिउँसोको समय र रातिको समयमा खेर गएको बिजुली प्रयोग गरी सिँचाइ गर्ने, कृषि उत्पादन, प्रशोधन, चिस्यान, घरेलु तथा साना उद्योगको सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरी खाने पानी पम्पिङ गर्ने तथा चिया, कफी, तरकारी तथा जडीबुटी सुकाउन प्रयोग गर्नुका साथै पानी तताउनका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । यसैगरी, बायोग्यासबाट निस्कने स्लरीबाट अर्गानिक मल उत्पादन गरी रासायनिक मललाई विस्थापन गर्न सकिन्छ ।
जसबाट परम्परागत जैविक ऊर्जा (दाउरा) बाट खाना पकाउनुपर्ने बाध्यताबाट हट्नुका साथै सहरी क्षेत्रमा विकराल बन्दै गएको फोहोर विर्सजन गरी ऊर्जा उत्पादनमार्फत् एलपीजी ग्यासलाई प्रतिस्थापनका गर्न योगदान पु¥याउन सकिन्छ । त्यसतर्फ सरकारले ठोस नीति ल्याएर सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउन आश्यकता छ । जसका निम्ति स्वदेशी निजी क्षेत्र, बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि दातृ निकायलाई समेत परिचालन गर्ने आकर्षित गर्ने वातावरण अबको सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विश्व सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जाहरू भन्नाले लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा (सौर्य फोटो भोल्टेक, सौर्य तापीय ऊर्जा), वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, बायोग्यास, बायोफ्युल, फोहोरबाट उत्पादित ऊर्जा, बायोजेनिक ग्यास, सुधारिएको पानी घट्ट, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि हुन् ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २७) ले जलवायु हानी नोक्सानी सम्बोधनका लागि ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ नामक एउटा अलग्गै कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । जसले गर्दा विकासशील राष्ट्रको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै वित्त प्रवाह गर्नको लागि बाटो खुलेको छ । नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था गर्ने निर्णयले नेपाल जस्ता नखाएको विष लागेका देश (कार्बन उत्पादनमा हात नभए पनि यहाँको हिमाल पग्लिरहेका छन्, तापक्रम बढ्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर भोग्न बाध्य छन्) लाई ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ ।
अब बन्ने सरकारले त्यस्ता कोषलाई नेपालमा भित्र्याउनका निम्ति विशेष पहल गर्नुपर्छ । विगतमा पनि त्यस्ता कोषबाट नेपाल सरकारलाई अर्बोै रकम प्राप्त भएको थियो । तर, त्यो रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालन गर्नुको साटो सरकारको ढुकुटीमा लगेर थन्काउने काम भएको छ । अब त्यस्ता कोषबाट प्राप्त हुने रकमलाई स्पष्टरूपमा सोही क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कानुनी व्यवस्थासहितको मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनकोे प्रभावले मानव जीवन र जिवीकोपार्जनलाई ध्वस्त पारेका समुदायमा पर्ने असरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा निर्दिष्ट लक्ष्य र योजनाका साथ अब सरकारले आफ्नो कार्ययोजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका निम्ति सरकारसँग चुनौतीका साथै योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रशस्त सम्भावना पनि छन् । खाँचो छ त केवल इच्छाशक्ति र इमान्दारीताको ।
(लेखक नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
लामो इतिहास, पहिचान र सीप बोकेको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रबाट दक्ष जनशक्ति र लगानीकर्ता अन्यत्र पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा यहाँबाट निर्यात भएको सीप र प्रविधि अहिले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा सिर्जना भएको छ । साथसाथै, राज्य र जनताले अर्बौ रुपियाँ लगानी गरी निर्माण गरेका संरचनाहरू अहिले बेवारिसे बन्ने अवस्थामा छन् । एक अर्थमा भन्ने हो भने ७० वर्षदेखिको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ ।