वित्तीय क्षेत्रका चुनौती र नयाँ सरकारको जिम्मेवारी



संघीय संरचनामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसले सरकार बनाउनको लागि नयाँ जनमत प्रदान गरेको छ । केन्द्रीय एवम् प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा गरिएका बाचा अनुरूप जनताको सेवा गर्दै देशको समृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रहरूमा परिवर्तन भएका छन् । केही विकास पनि भएको छ भने समस्या र चुनौतीहरू पनि प्रशस्त रहेका छन् । उच्च वितृष्णाबीच समृद्धिका जनअपेक्षाहरू रहेका छन् ।अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा वित्तीय क्षेत्र रहेको हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, बचत तथा ऋण सहकारीलगायत पुँजी बजारसमेतलाई समेट्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र रहेको हुन्छ ।

छरिएर रहेको बचत परिचालन गरी लगानीको लागि वित्तीय साधन उपलब्ध गराई पुँजी निर्माणमा वित्तीय क्षेत्रले गहन भूमिका खेलेको हुन्छ । पुँजी निर्माणले नै आर्थिक वृद्धि बढाउन सहयोग पु¥याउने हुन्छ । आर्थिक वृद्धि भएमा नै व्यक्ति आम्दानी र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । आर्थिक उदारीकरणपछि व्यापक रूपमा विस्तार र विकास भएको क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र पर्दछ ।

वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तार भए अनुरूप अर्थतन्त्रको उत्पादन र आर्थिक वृद्धि बढ्न सकेको छैन । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्रै प्रभावित कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विस्तृत मुद्राप्रदायको अंश आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ११३ प्रतिशत रहेको थियो । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर औसतमा १९ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या नै १२ हजारभन्दा बढी पुगिसकेका छन् । तर, नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४–५ प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर नगरिकन आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । वास्तवमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रले परिचालन गरेको वित्तीय साधनको उत्पादनशील प्रयोग हुन सकेको छैन ।
एकातर्फ कर्जामा पहुँच सीमित वर्गको रहेको छ भने उद्यमशीलताको अभावमा ठूलो तप्काले कर्जामा पहुँच बढाउन सकेका छैन । अथवा उपलब्ध कर्जालाई उत्पादन बढाउने गरी प्रयोग हुन सकेको छैन । यसले नेपालको परनिर्भरतालाई बढाएको छ । जुन वर्षेनी बढ्दो आयातको मात्राले देखाउँछ । अर्थतन्त्र बढी आयातमुखी हुँदा नै समय समय नेपालको वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव व्यहोरिरहेको छ । उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्दै कर्जाको उत्पादनशील प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने खाँचो छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन उत्पेरित गर्ने वातावरण र नीति तर्जुमा गरिनुपर्दछ ।

वित्तीय क्षेत्र तीव्रदरमा विस्तार मात्र भएको छैन आधुनिकीकरण र डिजिटाइजेसन पनि भइरहेको छ । तर, अझ पनि वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता पर्याप्त छैन । खासगरी, कर्जा र बीमाको पहुँच पर्याप्त छैन । एकातर्फ आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर वित्तीय क्षेत्रको विस्तार गर्नुपरेको छ भने सर्वसाधारणलाई डिजिटल वित्तीय साक्षरता पु¥याउनुपर्नेछ । चुनाव प्रचारमा घर–घर गएझै डिजिटल वित्तीय साक्षरताको लागि दुर्गम क्षेत्रमा घर–घर जानुपर्ने स्थिति छ । बढ्दो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षाको जोखिम पनि बढेको छ । यसको लागि समेत लगानी बढाउनुपर्ने भएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू पनि तीव्र विस्तार भएका छन् । यिनीहरूको आकार पनि ठूलो भएको छ । सहकारीका सिद्धान्त अनुरुप समुदाय केन्द्रित र स्वयम् नियमनमा बस्न नसक्दा सहकारीहरूमा समस्या सिर्जना भएको छ र धेरै निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप जोखिममा परेको छ ।

सहकारीहरूले पनि रोजगारी र उत्पादन बढाउनेभन्दा घर–जग्गामा बढी लगानी गर्दा यिनीहरूले पनि हाल तरलताको अभाव भोगिरहेका छन् । अहिलेसम्म यी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण हुन सकेको छैन । अबको वित्तीय अस्थिरता यो क्षेत्रबाट आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले चालू वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको दोस्रो तहको नियामकीय स्थापनातर्फ यथाशीघ्र लाग्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय अस्थिरताले समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने तथ्यलाई मनन गर्नु जरुरी छ ।

पछिल्लो समय सर्वसाधारणहरूको पुँजी बजारमा चासो र सहभागिता बढेको छ । कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्काशनमा सर्वसाधारणको उत्साहजनक सहभागिता हुने गरेको छ । तर, पुँजीबजारमा जलविद्युत्बाहेक वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमुखी कम्पनीहरू सेयर बजारमा सूचीकृत भएका छैनन् । पुँजीबजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको उपस्थिति बढाउन लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । कुशल, सुशासित उत्पादनशील कम्पनीहरूले नै अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउने हो ।

अझ, पुँजीबजारमार्फत् पुँजी परिचालन गर्न, यसमा जनसहभागिता बढाउन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाई व्यवस्थापकीय कुशलता वृद्धि गर्न सरकारी संस्थानहरूलाई पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी पुँजीबजारमा प्रवेश गराउनु जरुरी छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी परिणत गरी सेयर बिक्री गर्दा वित्तीय स्रोत पनि प्राप्त गर्न सक्छ । सरकारी खर्च बढी रहेको र राजस्व सो अनुरूप बढ्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा कुशल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको लागि पनि यो रणनीति आवश्यक छ ।

पुँजीबजारको दोस्रो बजार सञ्चालन गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्च रहेको छ र अभौतिकृत सेयरहरू व्यवस्थापन गर्न सीडीसी क्लियरिङ कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । कम्पनीहरू र लगानीकर्ताहरू विस्तार हुँदै जाँदा यी दुवै संस्थाको क्षमता विस्तार गर्नु जरुरी छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या बल्ल २४२ पुगेको अवस्थामा दोस्रो स्टक एक्सचेन्चको स्थापनाको प्रयास शुरू भएको छ । यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि थप बहस हुनु आवश्यक छ ।

लघुवित्त वितीय संस्थाहरूविरुद्ध संगठित ढंगले विरोध शुरू भएको छ । यो क्षेत्रमा केही सुधारको आवश्यकता रहेको छ । खासगरी, जबरजस्ती कर्जा प्रवाह गर्ने र असुली गर्ने प्रवृति हटाउनुपर्दछ । वित्तीय साक्षरता र उद्यमशील बनाएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ । यसको लागि लागत पर्दछ, जसले गर्दा लघुवित्त कर्जाको ब्याजदर अलि बढी हुनसक्छ । तर, कर्जामा पहुँच बढाइ उद्यम व्यवसायमा विपन्न वर्गलाई संलग्न गराउन लघुवित्त संस्थाहरूले ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।

वास्तवमा केही विसंगतिहरू भए पनि वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता प्रवद्र्धन गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई भुल्न हुँदैन ।सामान्यता न्यून आय भएका व्यक्तिहरूले नै लघुवित्त कर्जा प्राप्त गरेका छन् । यसै कर्जा प्रयोग गरेर नै धेरैले आफ्नो जीवनस्तर सुधार गरेका पनि छन् । नेपालमा गरिबी घटाउन लघुवित वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका पनि रहेको छ ।

तसर्थ, लघुवित्तविरुद्ध भइरहेको विरोधलाई साम्य पार्नु पनि नयाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । लिएको कर्जा सदुपयोग गर्ने र भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी पनि ऋणीको हुने हुँदा ऋण मिनाहाका मागहरू गैरजिम्मेवार रहेका छन् ।वित्तीय पहुँच बढाउन नेपालमा क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन धितोको आवश्यकता पर्दछ ।

न्यून आय भएका र गरिबसँग पर्याप्त धितो नहुने हुँदा पनि कर्जामा पहुँच पुगेको छैन । क्रेटिड स्कोरिङ प्रणाली विकास गरेमा विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूले बिना धितोमा कर्जा पाउन सक्ने हुन्छ । यसका साथै प्रभावकारी कर्जा सूचना प्रवाहको लागि कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विस्तारको पनि आवश्यकता रहेको छ । साथै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पुँजी र क्षमता वृद्धितर्फ ध्यान पुग्नु पनि जरुरी छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता र दिगोपनाको लागि परिवर्तित सन्दर्भअनुरूप बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका ऐन कानुन परिमार्जित गरिनुपर्दछ र केही नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने खाँचो छ । केन्द्रीय बैंकलाई बढी स्वायतता प्रदान गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम राख्ने गरी ऐन कानुनहरूमा संशोधन आवश्यक छ । नयाँ संसद्ले वित्तीय क्षेत्रका कानुनहरू समयमा सही ढंगले पारित गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, नेपाली जनताले अब आर्थिक समृद्धि खोजेका छन् । जुन राजनीतिक भाषणले मात्र सम्भव छैन । सही दूरदृष्टि, निर्देशन, नीतिनियम र व्यवस्थित प्रणालीले मात्र यो सम्भव छ । आर्थिक समृद्धिको लागि वित्तीय क्षेत्रले गहन भूमिका खेल्ने हुँदा नयाँ सरकारले वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई गहनरूपले लिएर समाधान गर्न लाग्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा विकाससँगै यसको स्थायित्व पनि महत्वपूर्ण हुने हुँदा यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न पर्याप्त ध्यान दिनुपर्दछ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)

एकातर्फ कर्जामा पहुँच सीमित वर्गको रहेको छ भने उद्यमशीलताको अभावमा ठूलो तप्काले कर्जामा पहुँच बढाउन सकेका छैन । अथवा उपलब्ध कर्जालाई उत्पादन बढाउने गरी प्रयोग हुन सकेको छैन । यसले नेपालको परनिर्भरतालाई बढाएको छ । जुन वर्षेनि बढ्दो आयातको मात्राले देखाउँछ । अर्थतन्त्र बढी आयातमुखी हुँदा नै समय समय नेपालको वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव व्यहोरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्