चुनौतीको चाङमाथि अर्थमन्त्रीको कुर्सी : सहज छैन सुधारको बाटो

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बन्ने चरणमा छ । तर, संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको हुँदा मुलुक पुनः मिलीजुली सरकारबाट शासित हुनुपर्नेमा दुईमत रहेन ।

एकल बहुमतीय सरकार गठन हुन सकेको भए पार्टीको घोषणापत्रलाई मार्गदर्शक मानी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्न सहज हुने थियो, तर यो अवस्था पनि रहेन। यसले जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि, जुनसुकै व्यक्ति अर्थमन्त्रीको रूपमा आए पनि कठिन र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न त्यति सजिलो छैन भन्ने देखाउँछ । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु भनेको पक्कै पनि तातो तावामा बस्नुजत्तिकै कठिन हो ।

मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि कोभिड–१९ को समस्यापछि अझै अपेक्षित चलायमान हुन सकेको छैन । १५आंै योजना अन्तिम चरणमा छ । जलवायु परिवर्तनको मारबाट मुलुकले अकल्पनीय समस्या भोग्नुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू नै बताइरहेका छन् । बाह्य क्षेत्रमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू अझै पनि समस्याकै भूमरीमा रूमल्लिएका छन् । जसलाई यहाँ संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ । यी समस्या नै अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने जो सुकैलाई चुनौतीका चाङ बन्नेछन् ।

दबाबमुक्त छैन बाह्य क्षेत्र

चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा मुलुकको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर हुन खोजेको संकेत देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तीन महिनाको तथ्यांकले थला परेको बाह्य क्षेत्रले लय लिन खोजेको देखाउँछ । विप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको झिनो सुधार शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः हुँदै गएको सकारात्मक सुधारका संकेत हुन् । तर, अझै पनि वैदेशिक व्यापारको स्थिति चुनौतीपूर्ण नै छ ।

गएको तीन महिनामा सरकारले राखेको मुद्रास्फितिको सात प्रतिशतको लक्ष्यलाई तल पार्दै मुद्रास्फिति ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ भने आयात १६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । निर्यात वृद्धि उत्साहजनक देखिएता पनि यसको ठूलो हिस्सा आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर रहेकाले दिगो छैन ।

व्यापार घाटा घटाउन निर्यात प्रवद्र्धनमा विभिन्न नीतिगत अस्त्र र सेवा सुविधा घोषणा गरिएता पनि अपेक्षित नतिजा देकिएको छैन । विभिन्न वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइ र लगाइएको प्रतिबन्धको कारण आयातमा केही संकुचन आएको देखिएको छ, तर यी वस्तुको आयात खुला गर्दा र निर्वाचनपछि विकास निर्माणका कामले समेत गति लिने हुँदा मिल मेसीनरी यन्त्र उपकरण र निर्माण सामग्रीको आयात पनि क्रमशः बढ्दै जाने हुनाले आयात वृद्धिको पारो ह्वात्तै माथि चढ्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पुनः चर्को दबाब पर्ने निश्चित छ ।

कमजोर स्रोत परिचालन र बढ्दो चालू खर्च

सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउन पटक्कै सकेको छैन । विगत वर्षमा कोभिड–१९ को कारण कार्य सम्पादनमा शिथिलता आएको बहाना हुना सक्ला तर गतवर्ष यो समस्या खासै थिएन, तर पनि पुँजीगत खर्च जम्मा ५७ प्रतिशत भयो । विगत तीन वर्षको औसत पुँजीगत खर्च जम्मा ५६ प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्च बढाउन ल्याइएका कानुनी, नीतिगत, प्रक्रियागत एवम् कार्यान्वयनस्तरका प्रायः सबै हतियार भुत्ते सावित भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको पुँजीगत खर्च सात प्रतिशतको सीमाभित्रै खुम्चिएको छ । निर्वाचनको कारण बजेट खर्च केही बढेजस्ते देखिए पनि नियमित विकास निर्माणका काम यस अवधिमा शुरू नै हुन सकेका छैनन् त्यसैले, आगामी दिनमा बजेट खर्च बढाउने चुनौती अजंगको पहाडको रूपमा अगाडि ठडिने निश्चित छ ।

त्यसैगरी, स्रोत परिचालनको अवस्था पनि विगत दुई वर्षदेखि नै कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ भने चालू वर्षको चार महिनाको अवधिमा आन्तरिक राजस्व २० प्रतिशतले खुम्चिएको छ भने भन्सार नाकाबाट संकलन हुने राजस्व झन्डै ३५ प्रतिशत कम छ । वैदेशिक अनुदान गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ३० प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो । यस वर्ष चार महिनाको अवधिमा सरकार जम्मा ३ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ मात्र वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्न सफल भएको छ ।

चालू खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको कारण आन्तरिक ऋण लिएर खर्चको जोहो गर्नुपर्ने छ । जसको कारण विगत चार वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर वृद्धि भएर कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४१ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालनमा वृद्धि गर्न सकिएन भने सार्वजनिक ऋणको भार क्रमशः उक्लिँदै गइ थेग्नै नसक्ने अवस्था पुग्ने विभिन्न अध्ययन प्रक्षेपणले देखाई सकेका छन्। सरकारको वित्तीय दायरा खुम्चिँदै जाँदा यस आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सरकारलाई लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न र करको दायरा विस्तार, कर कानूनको परिपालना र चुहावट नियन्त्रणको माध्यमबाट राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउन निकै ठूलो दबाब पर्नेछ ।

चालू खर्च नियन्त्रण र खर्चमा मितव्ययिताका लागि सार्वजनिक खर्च आवश्यक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्दै अनावश्यक चालू खर्च घटाउने उदघकोषका साथ प्रत्येक पटक सरकार गठन हुँदा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने घोषणा गरिन्छ । त्यसको लागि मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरू पनि तयार गरिन्छन् तर कार्यान्वयन गर्ने समयमा भने त्यसतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग तथा समितिहरू गठन गरी सुझाव प्राप्त गरे पनि त्यस्ता सुझाव नगन्यमात्र कार्यान्वयन हुने विगतको अभ्यासले देखाएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भई सकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रअनुसार तत् तत् विषयका सरकारी निकाय एवं संरचना र जनशक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा संघले अझै पनि पूर्णरूपमा हस्तान्तरण गरेको छैन । अझ अनावश्यक कार्यालय, दरबन्दी र संस्था थप गर्दै संघीय संरचनालाई भद्दा र धान्न नसकिने बनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई व्यवस्थित बनाउँदै सबै नागरिकलाई यसको दायरमा ल्याउनुको सट्टा सबै राजनैतिक दलको ध्यान मासिक भत्ता बढाउनेमा नै केन्द्रित छ ।

अझ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने उमेरहद ६८ वर्षमा झार्दा मुलुकलाई थप ठूलो दायित्व थपिएको छ । आर्थिक सहायता बाड्ने क्रम घट्नुको साटो प्रत्येक सरकारले यसलाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकारी सम्झेर बिना कुनै मापदण्ड खुला हृदयले बाँडिरहेको छन् । यस्ता खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने चालू खर्च घट्नुको सट्टा झन बढ्ने निश्चित छ ।

वास्तविक क्षेत्र: कालो बादलमा चाँदीको घेरा

कोभिड–१९ को कारण थला परेर आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २ दशमलव ४ प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धिमा खस्केको अर्थतन्त्रले क्रमशः गति लिँदै गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशतको पुगेको छ ।

जसले सकारात्मक संकेत देखाएको छ तर चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने खर्च र राजस्वमा आएको संकुचन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र भर्खर चलायमान हुँदै जानु, वैदेशिक लगानी क्रमशः घट्दै जानु, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या र लगानीमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु एवं निजी क्षेत्र अझै कोभिडपूर्वको सहज अवस्थामा आई नसक्नुलगायतका कारणले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक जस्ता संस्थाले ५ दशमलव १ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । यसको लागि वैदेशिक र आन्तरिक लगानी बढाउनुपर्ने, सरकारी खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्ने, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने जस्ता चुनौतीसँगसँगै छन् । त्यस्तै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दो छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाइ यसमा आश्रित ठूलो श्रम शक्तिलाई अन्य क्षेत्रमा लैजान सकिएको छैन । पर्यटन, होटल, रेष्टुरेन्ट, जस्ता वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतका क्षेत्र अझै चलायमान हुन सकेको छैनन् । निजी तथा सार्वजनिक र विदेशी लगानी बढाएर उद्योग, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा रोजगारी बढाउन नसक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जान विवश श्रमशक्तिको लर्को रोक्न सकिन्न । त्यसैले, अर्थमन्त्रीको ध्यान यी क्षेत्रमा जानैपर्छ ।

सरकारको साथ खोज्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र

तरलता अभावका कारण बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गर्दा व्यवसायी चर्को मारमा परेका छन् । विगतमा न्यून ब्याजदर र पर्याप्त तरलताको उपलब्धताका कारण बैंकहरूले खासगरी नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी बढाए । निजी क्षेत्रले पनि आँखा चिम्लेर ऋण लिँदै गयो । यसैबीच, कोभिड–१९ को समस्याले सबै क्षेत्र शिथिल हुँदा व्यवसायीलाई ऋण तिर्न गाह्रो मात्र भएन बैंकहरूले तरलता समस्या देखाई ब्याज बढाउँदा व्यवसायी आन्दोलनमै उत्रिए ।

पुँजी बजार निकै शिथिल भएको छ । यससँग सम्बन्धित विगतका नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । विगतमा बैंकको लगानी प्राथमिकताको प्राप्त क्षेत्रमा भन्दा पुँजी बजार, घरजग्गालगायत अन्य बढी नाफामूलक क्षेत्रमा अधिक प्रवाह हुनुको परिणाम अहिले देखिएको छ ।

बैंकमा निक्षेप अपेक्षित नबढ्दा ब्याज बढाउँदै लगानीमा कस्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो । तर, अब यस क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने भइसकेको छ । सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै अन्य क्षेत्रमा हुने लगानी नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । बैंकहरूले मिलेमोतोमा ब्याजदर बढाउने गलत अभ्यासलाई निरूत्साहन गर्दै यसलाई खुला बजारले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निर्धारण गर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै, कोरोना बीमाको ९ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिने जिम्मेवारी पनि नयाँ अर्थमन्त्रीको छ ।

पर्ख र हेरको मनस्थितिमा निजी क्षेत्र

मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिको लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । १५औं योजनामा गरिने सम्पूर्ण लगानीको ५५ दशमलव ६ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट हुने प्रक्षेपणले नै यस क्षेत्रका महत्व र भूमिका दर्शाउँछ । अहिले निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण योजना–२०३०’ ल्याएको छ भने नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ शुरू गरेको छ ।

यी दुवै संस्थाका उद्देश्य र लक्ष्य महत्वाकांक्षी र मुलुकमा स्वदेशी तथा वैदेशिक पुँजी परिचालन गर्दै उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन तथा निकासी प्रवद्र्धन गरेर व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सन् २०३० सम्म एक खर्ब डलर पु¥याउने जस्ता सरकारले अघि सारेका नीति कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउने खालका छन् ।

त्यसैले, निजी क्षेत्रले अघि सारेका यस्ता महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयनमा सरकारले सहजीकरण गर्नेुपर्ने हुन्छ । यसको लागि निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउने गरेको नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनस्तरका समस्या सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र परिचालन दुवै घट्दो क्रममा छ । निजी क्षेत्रमा उद्योगभन्दा व्यापार क्षेत्रमा रमाउने र बिना जोखिम शीघ्र र अधिक लाभ खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा आयात बढ्दै गएको र आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएको छ । यस्ता विषयमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु सामान्य चुनौती होइन ।

आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि मदिरा, मोबाइल, आयात कडाइ गरिएका कृषिजन्य उत्पादनको बजारमा अभाव देखिएन । तराई क्षेत्रका सीमा नजिकका गाउँमा अवैधरूपमा आयात गरिएकोमा मालवस्तुको गोदाम नै फेला परेका छन् । एकातिर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भन्सारबाट संकलन हुने राजस्वमा निकै संकुचन आयो भने अर्कोतिर चोरी पैठारी मौलायो । विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट नआउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अपेक्षित वृद्धि पनि हुन सकेन । यस्त कार्य नियन्त्रण निजी क्षेत्रको सहयोग र समन्वय बिना सम्भव छैन ।

संस्थागत समन्वय र सहकार्य पहिलो शर्त

अर्थमन्त्रीले पहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था चिरफार गरेर यसको रोग पहिचान नगरी काम थालेमा पुनः तत्कालका लागि टापटिपे सुधार मात्र हुनेछ । अर्थतन्त्रको दिगोपनामा पूर्णविराम लाग्न सक्नेछ। त्यसैले सुधारका विषय थाल्दा माथि चर्चा गरिएका समस्या र चुनौतीलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुको साथै अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकास र दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउन नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । अबको प्राथमिकता अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने हुनुपर्छ ।

यसको लागि कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउँदै यसमा निर्भर जनशक्तिलाई मूलतः उद्योग क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकले जनसांख्यिक लाभ लिने यो उत्तम समय हो । सन् २०५० पछि मुलुकको जनसंख्यामा आर्थिकरूपमा सक्रियभन्दा अभिभावक वा पाको उमेर समूहको जनसंख्याको वर्चस्व रहनेछ । त्यसैले, आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यालाई मुलुकको समग्र विकासमा उपयोग गर्ने नीति अबको आवधिक योजना र बजेटका प्राथमिकता हुनैपर्छ ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड, नगदरहित बैंकिङ कारोबार प्रणालीको थप विस्तार, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न विकासित र विकासोन्मुख मुलुकसँग हातेमालो र कार्बन उत्सर्जन क्षतिपूर्ति रकम दाबी, अतिकम विकसितबाट स्तरवृद्धि हुँदा आउने चुनौतीको सामना गर्नसमेत थप तयारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्रीको काँधमा नै आउँछ ।यी सबै कार्यका लागि अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्य हुन सकेन भने अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर केही गर्न सक्दैन । यसको लागि प्रधानमन्त्रीको दह्रो साथ पहिले शर्त र आवश्यकता हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्य अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। त्यस्तै, मुलुकको मौद्रिक अधिकार केन्द्रीय बैंकसँगको समन्वय र सहकार्य बिना अर्थतन्त्र सुधारको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । विगतमा सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा पटक–पटक धावा बोलेको छ । दुई निकायबीच समन्वय नहुँदा सरकारले घोषणा गरेका नीति कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी सहायता परिचालन गर्ने, ती निकायका जायज र मुलुकको लागि आवश्यक सुझाव ग्रहण गर्ने तर अनावश्यक शर्त र हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने कार्य जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्रीकै हो । यसको लागि अर्थ मन्त्रालय तथा मातहत विभागका उच्च व्यवस्थापन तहमा अनुभवी कर्मचारीको समूह बनाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको विश्वास आर्जन गरेर कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

(लेखक पूर्वअर्थसचिव हुनुहुन्छ ।)

विभिन्न वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइ र लगाइएको प्रतिबन्धको कारण आयातमा केही संकुचन आएको देखिएता पनि यी वस्तुको आयात खुला गर्दा र निर्वाचनपछि विकास निर्माणका कामले समेत गति लिने हुँदा मिल मेसीनरी यन्त्र उपकरण र निर्माण सामग्रीको आयात पनि क्रमशः बढ्दै जाने हुनाले आयात वृद्धिको पारो ह्वात्तै माथि चढ्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पुनः चर्को दबाब पर्ने निश्चित छ ।