४ महिनामा पुँजीगत खर्च करिब ७ प्रतिशत मात्र



काठमाडौं । 

कुल बजेटमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारले साढे १९ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा ३ खर्ब ५० अर्ब ९८ करोड ७३ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा चालूतर्फ २३ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ६१ लाख रुपियाँतथा पुँजीगततर्फ ६ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब २९ करोड ६१ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारी खर्चको तथ्यांक हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको स्थिति अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा रहेको छ । ४ महिनामा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च हुँदा बाँकी ८ महिनामा खर्च न्यून भई विगतकै स्थिति पुनरावृत्ति हुने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपियाँ विनियोजनमध्ये हालसम्म १८ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ३० करोड ५१ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । राजस्व संकलनतर्फ १९ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ६८ अर्ब ७ करोड १७ लाख रुपियाँ संकलन भएको छ ।

जसमध्ये कर राजस्वतर्फ १८ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड ६८ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ २० दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २८ करोड ४९ लाख संकलन भएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, सरकारले कार्तिक मसान्तसम्म वैदेशिक अनुदानतर्फ लक्ष्यको ६ दशमलव १६ प्रतिशत ३ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ । चालू आवमा सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसअघि चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा संघीय सरकारले २७८ अर्ब १७ करोड रुपियाँ बजेट खर्च गरेको थियो ।

सो अवधिमा चालू खर्चतर्फ २२३ अर्ब ७५करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ६८ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३४ अर्ब ७३ करोड रहेको थियो ।

राजस्वतर्फ २०८ अर्ब ५८ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) परिचालन भएको छ । यसमध्ये कर राजस्वतर्फ १८९ अर्ब ३८ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ १९ अर्ब २० करोड परिचालन भएको छ ।
तीन महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति ३४ अर्ब ३० करोड रहेको छ ।

यसमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी २३ अर्ब ६६ करोड छ ।प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको राजस्व र अन्य स्रोतबाट १० अर्ब ६४ करोड रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको खर्च २० अर्ब ९९ करोड रुपियाँ रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा १९५ अर्ब ६२ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात रहेको छ । असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात २२७ अर्ब ६९ करोड रहेको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्