काठमाडौँमा टुकुचा (इच्छुमती) खोला भेटियो । भदौ अन्तिम साताको सर्वाधिक चर्चित घट्ना बन्यो यो । र, स्वाभाविक पनि हो । मानिस कतिसम्म जब्बर हुनसक्ने, खोलासमेत मिचिदिन्छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाहसहित सिंगो नगरपालिका टिमलाई बधाई ! एउटा ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको टुकुचा खोला भेटिएको छ ।
तर खोला उत्खनन गर्ने प्रक्रिया भने पुरातत्व विभागको सहमति र विज्ञको सुझावको आधारमा कसरी गर्ने हो त्यसमा महानगरपालिकाको ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । चर्चाको लागि मात्र कुनै काम गर्न खोजियो भनेचाहिँ त्यसको दुष्परिणाम आउन पनि सक्छ ।काठमाडौँ करिब–करिब कुरुप बन्ने क्रममा अघि बढिरहेको छ ।
सार्वजनिक जग्गामात्र हैन, खोलानाला र मठमन्दिरहरुसमेत अतिक्रमण गरेर घर, टहरा, पेटी, कम्पाउन्ड बनाउने र फुटपाथ व्यापार चलाउने क्रम दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । नक्सा पास गर्दा पार्किङ स्थल भनेर तोकिएको ठाउँसमेत भाडामा लगाएर फाइदा लिइएको छ र व्यावसायीक प्रयोजनको त्यस्ता घरमा आउने सवारीसाधनहरु असरल्ल फुटपाथ र सडकसम्मै पार्किङ गरिएको हुन्छ ।
यसको व्यवस्थापन महानगरपालिका अर्थात् महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहको लक्ष्य देखिन्छ । यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न बनाइने योजना र त्यसको कार्यान्वयनको स्पिरिट महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै कुरा हटाउनु, भत्काउनु, खोतल्नुअघि त्यसको प्रभाव र प्रभावको व्यवस्थापनबारे पनि सँगसँगै योजना बनाउने कुरा महत्वपूर्ण हो । यसमा बालेन्द्र शाहको सचेतता र सजगता आवश्यक देखिएको छ ।
अब दलका चुनावी घोषणापत्रबारे
मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको महाउत्सवमा अहिले राजनीतिक दलहरु सक्रिय छन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राप्रपालगायतका दलहरुले धमाधम चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेकपा एमालेको २० हजार शब्दको २० ग्यारेन्टीसहितको घोषणापत्रको सार मुलुकको विकास र समृद्धि हो भनिएको छ । अन्य राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बुँदा र विषयको सार पनि मुलुकको विकास र समृद्धि नै हो । विगतमा पनि राजनीतिक दलहरुले चुनावी अभियानको क्रममा घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरेकै हुन् ।
त्यो सारमा मुलुकको विकास र समृद्धिमै केन्द्रित थियो । तर मुलुकमा न विकास भयो, न मुलुकको नागरिक समृद्ध नै बन्न सके । किन ? किनभने उति बेलादेखि यति बेलासम्म राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरु शब्दजालमा मात्र सीमित बन्न पुगे । कार्यान्वयनमा कसैले पनि चासो र चिन्ता देखाउन सकेनन् । न आफूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चेत दलका नेता र विजयी जनप्रतिनिधिहरुमा नै देखियो ।
यसको अर्थ के चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा कसैको पनि चासो नरहेकै हो त ? त्यसोचाहिँ हैन फेरि । निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म आफू आबद्ध दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न भरपुर प्रयत्न गरे । अलि–अलि काम पनि गरे । तर त्यसको लागि उपल्लो तहका नेता, प्रदेश तथा संघीय सरकार कसैले पनि सकारात्मक साथ नदिएपछि एक, दुई, तीन अर्थात् केही इमानदार जनप्रतिनिधिहरुको केही जोड नै चलेन ।
कार्यान्वयन कसले गर्ने ?
चुनावी घोषणापत्र विज्ञहरुसँगको परामर्शमा राजनीतिक दलले निर्माण गर्छन् र उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्छन् । तर कार्यान्वयन दल वा दलका नेताहरुको बसमा मात्र सीमित रहँदैन । त्यसको कार्यान्वयन जनप्रतिनिधि वा सरकारले मात्र गर्न सक्छन् ।
अब विडम्बना के भने, राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र त सुन्दर र सकारात्मक ल्याएका हुन्छन् तर दलहरुले अघि सारेका उम्मेदवार (विजयी भएमा जनप्रतिनिधि) भने चुनावी घोषणापत्रको अवधारणासँग मेल नखाने खालका हुन्छन् । अब भन्नुस्, त्यस्ता उम्मेदवार विजयी भएर जनप्रतिनिधि बने भने चुनावी घोषणापत्र कसरी कार्यान्वयन हुनसक्छ र ? अनि दलका नेताहरुले नै पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको महिना दिनमै सबै प्रतिबद्धता भुलिसकेका हुन्छन् ।
त्यसैले पनि निर्धक्क भन्न सकिन्छ, अहिलेसम्म राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा दलहरुले घोषणापत्र अनुसारको उम्मेदवार बनाउन र जिताउन नसक्नु नै तथा नेताहरु इमानदार हुन नसक्नु नै मुख्य कारक हो ।यो निर्वाचनमा पनि पुरानै विडम्बना दोहोरिने सम्भावनालाई इन्कार गर्ने अवस्था देखिँदैन । राजनीतिक दलहरुले सुन्दर र सकारात्मक घोषणापत्र त सार्वजनिक गरेका छन् तर राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका स्थानीय नेताहरुले घोषणापत्र अनुसारको स्थानीय एजेन्डा बनाएर जनताको घरदैलो गैरहेका छैनन् ।
सामाजिक सञ्जालमा कतै पढेको थिएँ– नेताहरुले आफू मत माग्न आउँदा हिँड्ने बाटो त बनाउन सकेका छैनन्, देश के बनाउलान् र ? समस्या यही हो, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनेका नेताहरुले स्थानीयको आवश्यकता र चाहना अनुसारको एजेन्डा नै लान सकेका छैनन् ।हरेक उम्मेदवारले स्थानीय आवश्यकता र मागको आधारमा एजेन्डा बनाएर काम गर्ने हो भने त्यसले हरेक राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा कुनै झन्झट रहँदैन । दलका उम्मेदवारहरु नै एजेन्डाविहीन ढङ्गले मतदाताको घरदैलो पुगिरहने भएपछि सधैँ चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आशंका र समस्या देखिएको हो ।
लेखको प्रारम्भमा उल्लेख भएको टुकुचा उत्खनन र काठमाडौँ महानरपालिकाको नगरप्रमुख बालेन्द्र शाहको प्रसंग स्थानीय एजेन्डाको मर्मकै एउटा उदाहरण हो । बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको यातायात व्यवस्थापन, सुन्दर शहर निर्माणको आवश्यकता र स्थानीयको भावना अनुसारको एजेन्डा तय गर्दै टुकुचा खोला उत्खनन, सार्वजनिक जमिन मिचेर बनेका भौतिक संरचना हटाउनेजस्ता अभियान चलाएर वाहवाही बटुले ।
नेपालको इतिहास महाभारत कालबाटै जोडिन आइपुग्छ । विभिन्न आरोह–अवरोह तथा एकीकरण र विभाजनको अवस्थाबाट यहाँसम्म आइपुगेको नेपालमा समय अनुसारको विकास भएका छन् । तर यो विकासमा राजनीतिक दल, नेता र स्थानीय जनप्रतिनिधिको जोडबल अत्यन्त कममात्र छ भन्नुपर्छ ।
हाम्रो विडम्बना के भने, यहाँ कुनै पार्टी वा नेताले देश विकासका आधुनिक र महत्वकांक्षी योजना ल्यायो भने त्यसलाई सघाउनेभन्दा पनि खिसिट्युरी गर्नेतिर जोड हुन्छ । यसले समयअघि नै मुलुकको विकासको कुरा असम्भव प्रायः बनाउँछ ।
मलेसियाका महाथिर हुन् या चीनका देङ स्याओ पिङ, यिनले आफ्नो मुलुकमा समयअघि नै विकासका केही महत्वाकांक्षी योजना ल्याए र सबैको सहयोग तथा साथमा त्यसलाई सफल बनाए । नेपालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही त्यस्तै महत्वाकांक्षी योजना ल्याए तर त्यसलाई अन्य नेताहरुले साथ नदिँदा सोचे अनुसारको सफलता मिल्न सकेन ।
घर–घरमा ग्यास पाइप पु-याउने, पानीजहाज, रेल चलाउनेजस्ता योजना नेपालको विकासको लागि महत्वाकांक्षी भए पनि सम्भावना रहेका योजना थिए । तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि सहयोगको सट्टा आफ्नै दलका केही नेताहरुले समेत असहयोग गरे । यसले नोक्सान कसलाई भयो ? स्वाभाविक रुपमा यसबाट नोक्सान नेपाल र नेपालीलाई नै भयो ।
अहिले पनि नेकपा एमालेको २० हजार शब्दमा समेटिएको २० ग्यारेन्टी महत्वपूर्ण छ । त्यसै गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायतको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बुँदागत प्रतिबद्धता पनि महत्वपूर्ण छन् । यसलाई ५० प्रतिशत मात्रै पनि कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मुलुकको विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण फड्को हुनसक्छ ।
त्यसैले अब निर्वाचित हरेक जनप्रतिनिधिमा बालेन्द्र शाह र हर्क साङपाङको जस्तो स्पिरिट, कामप्रतिको लगाव र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । जहाँ स्थानीय आवश्यकता र समयको माग अनुसारको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, भौतिक विकासका एजेन्डा समावेश गरिएको हुनुपर्छ । उम्मेदवार र दलका नेताहरु मत माग्न मतदाताहरुको घर–घर पुग्दा त्यहाँको स्थानीय आवश्यकता अनुसारको एजेन्डा र त्यसलाई पूरा गर्ने विश्वासिलो प्रतिबद्धता भयो भने दलको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने कुरामा कसैले आशंका गर्न पर्दैन ।
त्यसो त राजनीतिक दलहरुले केन्द्र, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित प्रतिबद्धतापत्र निर्माण गर्छन् । अझ कहीँ–कहीँ त उम्मेदवारहरु स्वयंले पनि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । तर विडम्बना, त्यस्ता चुनावी घोषणापत्रहरुलाई उम्मेदवारले आफ्नो एजेन्डा नै बनाएका हुँदैनन् । उनीहरुको एजेन्डा त मनी र मसलमात्र हुने गरेको हुन्छ ।
एजेन्डाविहीन मत माग्ने यात्राले न दलहरुलाई चुनावी घोषणापत्रको गन्तव्यमा पु-याउन सक्छ, न उम्मेदवारहरुलाई सफलताको सिँढीमा उकाल्न नै सक्छ । चुनावमा आर्थिक तथा भौतिक एक्सन हैन, एजेन्डा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई सबैले बुझ्न सक्नुपर्छ । र, त्यो एजेन्डालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता, योजना र कार्यक्रम हुनुपर्छ ।