बुटवल ।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले उद्योगी र बैंकर छुट्टिनुपर्ने बताउनुभएको छ् । एउटै व्यक्ति उद्योगी र बैंकर बन्दा सीमित एवं ठूला उद्योगी व्यवसायी मोटाउने र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी दुब्लाउने अवस्था आएको भन्दै उहाँले यसको अन्त्यका लागि उद्योगी व्यवसायीले कुनै एउटा क्षेत्र रोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा पूर्वगभर्नर नेपालले ब्याजदर घटाउन सरकारले पनि ठोस आर्थिक नीति ल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने हो र बजारमा पैसा आउने हो भने ब्याजदर स्वतः घट्छ, यसका लागि सरकारले उद्योगधन्धामा लगानी बढाउनुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो । बैंकको स्प्रेडदर घटाउने, आधारदर साढे ७ वा ८ प्रतिशतमा झार्ने र सीडी रेसियो कम गर्ने हो भने बैंकको ब्याजदर घटाउन सकिने नेपालको तर्क छ । अहिले बैंक वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिँदै आएका छन् भने कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतभन्दा माथि पु-याएका छन् ।
सरकारले आर्थिक सुधारको नीति अवलम्बन गर्नुको साटो केन्द्रीय बैंकसँग निहुँ खोज्ने काम गरेको र केन्द्रीय बैंकले पनि मौद्रिक नीति बनाउँदा अहिलेको अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या सम्बोधन गर्न चुकेको उहाँको भनाइ छ । कोरोना महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप पर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको विश्लेषण गर्दै पूर्वगभर्नर नेपालले भन्नुभयो– ‘अब अर्थतन्त्रमाथि उकास्नका लागि सरकारले बजारमा पर्याप्त पैसा पठाउनुपर्छ ।’
अर्थतन्त्रमा संकट आए पनि नेपाल श्रीलंकाको अवस्थामा भने नपुग्ने पूर्वगभर्नर नेपालको विश्लेषण छ । ‘श्रीलंका मूलतः चर्को ब्याजमा लिएको वैदेशिक ऋणको मारमा परेर संकटमा पुगेको हो, तर नेपालले लिएको वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा छ । ७ अर्बमा झरेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ, त्यसैले डराउनुपर्ने अवस्था छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकार उद्योग स्थापना गर्नेभन्दा पनि राजस्वमुखी भएकाले दीर्घकालका लागि भने समस्या हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ । ‘सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा अर्बाैं रकम उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको छ, तर त्यो उद्योग स्थापनामा लगानी हुन सकेको छैन, सरकारले यसमा जोड दिनुको साटो आयातमा जोड दिएर राजस्व बढी उठाउने नीति लिएको छ, जसले दीर्घकालमा संकट निम्त्याउन सक्छ,’ उहाँले बताउनुभयो ।
कोभिडको असरलगत्तै रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारीमात्रामा वृद्धि भएको र जसका कारण डलरमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएको र राष्ट्रबैंकले यसको अवस्थामा सुधार ल्याउन डलर खर्च गरेर ल्याउनुपर्ने महँगा मालवस्तुको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले अब यो धेरै समय नरहने विश्लेषण गर्नुभयो ।