काठमाडौं ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज, प्रिमियम तथा सेवा शुल्कमा गरेको वृद्धिलगायत उद्योगीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यप्रति नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले विरोध जनाएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले इतिहासकै असहज र कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले भन्नुभयो– ‘एकातिर बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूले उत्पादनमूलक उद्योगलाई ऋण प्रवाह नगर्ने र अर्कोतर्फ मनोमानी र एकतर्फी ढंगले चर्को रूपमा ब्याजदर बढाइरहेका छन् परिणामस्वरूप बजार भाउ अप्रत्यासित रूपमा उकालो लागिरहेको छ ।’
यस्ता प्रतिकूल बैंकिङ नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाकोे ब्याजदरमा गरेको अत्यधिक वृद्धिले उद्योेग व्यवसाय धरापमा पर्दै गएको भन्दै उहाँले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको बताउनुभयो ।
यस्तो परिस्थितिमा पनि सरकार तथा केन्द्रीय बैंक मुकदर्शक बनेर बैंकहरूले गरेका ज्यादतीलाई मौन समर्थन गरिरहेको भन्दै महासंघले यसलाई आमजनताले नेताले आउँदै गरेको निर्वाचनको खर्च जुटाउने कार्यको रूपमा बुझिरहेको जनाएको छ ।प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (वाफिया) ऐनविपरीत केही निजी क्षेत्रका मुख्य छाता संस्थाका प्रमुख पदाधिकारीहरू बैंंकर पनि आफैं र उद्योगी व्यापारी पनि आफैं भएको हुँदो अन्तर बैंकिङ सम्बन्धलाई प्रयोग गर्दै आफूहरूले सस्तो ब्याजदरमा रकम उठाउने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई चर्को ब्याजदरमा पार्ने षड्यन्त्र गर्दै आएको महासंघको ठहर छ ।
उ
नीहरू एकातर्फ बैंकमार्फत बढी मुनाफा तान्ने दौडमा सामेल हुने र अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा बोलेजस्तो गर्ने निजी क्षेत्रका ती छाता संस्थाका पदाधिकारीहरूको नाटकीय चरित्र तथा बैंकहरूले देखाएको व्यवहारको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले घोर भत्र्सना गरेको छ ।
सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघसमेतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै बैंकहरूले एकतर्फी ढंगले वृद्धि गरेको ब्याजदर, प्रिमियमलगायत सेवा शुल्कका अतिरिक्त कोभिड–१९ को लकडाउनकोे अवधिमा समेत आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित राख्न जोखिम मोलेर उद्योग सञ्चालन गरेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने सूचनाको विरोधमा आम निर्वाचनकै समयमा पनि आन्दोलित हुनुपर्ने बाध्यतातर्फ सचेत गराउँदै यो समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुन महासंघले आग्रह गरेको छ ।