आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनमा केटाकेटीको भाँडाकुटी खेलजस्तो निर्वाचन गरेर मुलुकले पाउनुपर्ने निकास पाउँदैन । मुलुकले निकास नपाउने निर्वाचन गर्नुको कुनै अर्थ छैन, व्यर्थ छ ।
निर्वाचनमा लाग्ने खर्च दुरुपयोग हुनबाट रोक्न मुलुकमा अबको विकल्प सैनिक शासन र वीर बलबहादुर कुँवर, श्री ३ जंगबहादुर राणा, बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह, श्री ५ महेन्द्र शाह, एडोल्फ हिटलर र किम जोङजस्ता शासकहरुको शासन नै चाहिएको हो ।
मुलुकमा एकपटक होइन, पटक–पटक दलीय व्यवस्था असफल भएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, ६०१ जना सभासद, ८८४ जना सांसद र नेताहरूबाट प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दुरुपयोग भएको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको नाममा ६०१ जना सभासद, ८८४ जना सांसद र नेताहरूबाट मुलुकलाई खोक्रो पार्ने र टाट पल्टाउने काम मात्र भयो ।
शेरबहादुर देउवा, बालकृष्ण खाण, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र के.पी. शर्मा ओलीलगायतका नेताहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ र पारिवारिक स्वार्थ मात्र हेरे । समानुपातिक प्रणालीको नाममा श्रीमती, भाइ, भतिज, बुहारी र नातागोताको नाम मात्र राख्ने गरे । समानुपातिक प्रणाली टीका लगाएर आएजस्तो हो, विजय भएको भने होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
तर शीर्ष नेताहरूले आफ्ना नातागोताहरुलाई सांसद बनाउन समानुपातिक प्रणाली ल्याएका हुन् । वास्तवमा समानुपातिक प्रणालीमा बुद्धिजीवी वर्गहरु, शिक्षित वर्गहरु, इन्जिनियर, बौद्धिक, कानुनका ज्ञाता र विज्ञहरुलाई ल्याउनुपर्ने हो । हाम्रो मुलुकमा समानुपातिक प्रणालीको पनि दुरुपयोग भएको छ ।
यसकारण समानुपातिक प्रणाली र संघीयता छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्नुपर्छ ।शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र के.पी. शर्मा ओलीलगायतका शीर्ष नेताहरू मुलुक बनाउँछु भनेर मुलुक विकास निर्माण गर्न गएका हुन् तर मुलुकलाई निकास दिने काम, मुलुक बनाउने काम र मुलुक विकास गर्ने कामहरुलाई थाँती राखेर झिनामसिना कुराहरूतर्फ मात्र लागे ।
कहिले पशुपतिनाथ मन्दिरमा हात हाल्ने, कहिले गुठी विधेयकमा हात हाल्ने, कहिले सैनिक संगठनको प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्नेतर्फ लाग्ने, कहिले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाई निलम्बन गर्न तर्फ लाग्ने गरे ।
त्यस्तै गरी कहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लगाई निलम्बन गर्नतर्फ लाग्ने र कहिले पत्रकार रवि लामिछानेमाथि आरोप लगाउने शीर्ष नेताहरू नचाहिँदा कुराहरूमा अड्किएर सम्भव हुन्छ ? महाभियोग प्रमाणित ठहर नहोस् तर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका कार्यहरू गर्न अनेकौं दाउपेच र षड्यन्त्र रचिराख्ने यिनी नेताहरूको उपलब्धि नै यही छ । आफैंलाई ठूलोबडो मान्ने शीर्ष नेताहरूबाट मुलुक बन्दैन ।
यी शीर्ष नेताहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ । मुलुकमा अब सैनिक शासन, वीर बलभद्र कुँवर, जंगबहादुर राणा, पृथ्वीनारायण शाह, एडोल्फ हिटलर, किम जोङजस्ता शासकहरुको खाँचो रहेको छ ।मंसिर ४ गतेको निर्वाचनले मुलुकलाई निकास दिँदैन । निर्वाचनपछि विद्रोहको सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
मुलुकको वर्तमान प्रणाली उचित भएन मुलुकको पूरै प्रणालीमा नै खिया लागिसकेको अवस्था छ । मुलुकको यस प्रणालीलाई फेरबदल नगरी सुधार आउने छैन भनने मेरो विश्लेषण छ । तर यसलाई फेरबदल गर्ने कसले ? कुन शक्तिले हो ?
राजनीतिक पार्टीहरुका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, सीपी गजुरेल र मोहन वैद्य किरणलगायतका केही नेताहरूले मंसिर ४ गतेको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसैले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनले मुलुकले पाउनुपर्ने निकास पाउने छैन । निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नेताहरूबाट निर्वाचनपछि पनि विद्रोह गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । मुलुकमा एकपटक होइन, पटक–पटक दलीय व्यवस्था असफल भएको अवस्था छ ।
मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले मुलुकमा निकास आउँदैन, मात्र अनावश्यकरूपमा निर्वाचनको लागि राज्यकोष दुरुपयोग हुने भयो । बरु निर्वाचन ढिलो होस्, बहिष्कार गर्ने दलहरुका नेताहरूलाई समेत समेटेर मुलुकले निकास पाउने गरी निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । केटाकेटीको भाँडाकुटी खेलजस्तो निर्वाचन गरेर मुलुकले पाउनुपर्ने निकास पाउँदैन ।
मुलुक शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र के.पी. शर्मा ओलीलगायतका नेताहरूको मात्र होइन, सबैको हो । मंसिर ४ को निर्वाचन बहिष्कार गरेका दलहरुलाई पनि सरकारले समेटेर निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने थियो ।
निर्वाचन बहिष्कार गरेका नेताहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिनका लागि वातावरण मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको साथै अन्य नेताहरूको पनि थियोे तर सकेनन्, दुःखद कुरा हो । निर्वाचन बहिष्कार गरेका दलहरूका नेताहरूले पाँच वर्षसम्म चुप लागेर पक्कै पनि बस्ने छैनन् होला । विद्रोह गर्ने सम्भावनाहरु प्रबल छ । त्यसैले स्थिरता होलाजस्तो लाग्दैन ।
– राकेशकुमार शर्मा (स्वतन्त्र नेपाली नागरिक) ।
विनास्रोतको गुड्डी मात्रै हाँक्ने ?
दलहरुका घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ, मुलुकले शीघ्र काँचुली फेर्नेछ । वास्तवमा कुन स्रोतबाट कसरी काँचुली फेर्ने हो भन्नेमा चाहिँ दलहरु मौन छन् । राज्यकोषलाई भार पर्ने गरी मनपरि भत्ता र विकासका घोषणा मात्रै गरेर के गर्नु ? चुनावका समयमा जनतालाई झुटा आश्वासन बाँडेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने र देशलाई कमजोर बनाउने काम कुनै पनि दलले नगरोस् भन्ने चाहना जनताको छ ।
कम्युनिस्टको शासनकालमा अत्यधिक बढेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनले मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकट निम्तिँदै छ । नेपालले श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकटको बाटो लिनेमा चिन्ता बढेको छ ।
आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेता–नेतृको धनदौलत, ऐस–आराम र विलासी जीवनले कम्युनिस्ट सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको छ । कम्युनिस्टकै बाटो कांग्रेसले पनि लिएको छ । गठबन्धन गरेर होस् कि जनतालाई विनास्रोतको गुड्डी हाँकेर होस्, उनीहरुलाई चुनाव जित्नै परेको छ । त्यसैले यस्ता गुड्डीप्रति सजग रहौँ ।
– अरुण कुमार, बनेपा ।