काठमाडौं ।
असोजको अन्तिम साताको भारी वर्षाले जलविद्युत् गृहहरूमा ठूलो क्षति पु-याएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुगु र हुम्लामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी तत्कालका लागि विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ ।पहिरो क्षति पु-याएका विद्युत् गृहहरू पुनर्निर्माण तथा मर्मत नगरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध नहुने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि डिजेल जेनेरेटरमार्फत् विद्युत् उत्पादन गरी मुगु र हुम्लामा आपूर्ति गर्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणले जेनेरेटर पु-याइसकेको छ ।
बाढीपहिरोले मुगुस्थित ४०० किलोवाटको गमगाढ र हुम्लास्थित ५०० किलोवाटको हेल्दुङ साना जलविद्युत् गृहको नहरमा ठूलो क्षति पु-याएको छ । नहरमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द भएपछि मुगु र हुम्ला जिल्ला विद्युत्विहीन भएका थिए । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा दुई जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छैन । क्षति पुगेका विद्युत् गृहहरूका संरचनाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले गमगढी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि कालिकोटमा रहेको ३०० केभीए क्षमताको जेनेरेटर मुगुमा लगेको छ । हुम्लाको सिमिकोट र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि १२५ र १०० केभिएका जेनेरेटरहरूको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका मुगुमा ३ हजार १ सय र हुम्लामा २ हजार ३ सय ग्राहकहरू छन् ।
जेनेरेटहरू कुलेखानी विद्युत् गृह र नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट सिमिकोट लगिएका हुन् । प्राधिकरणले ती जेनेरेटहरू सडकबाट ढुवानी गरी मुगुको गमगढीसम्म लगेको थियो । राष्ट्रिय सडकले अहिलेसम्म नजोडिएको हुम्लामा गमगढीबाट जेनेरेटर र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने डिजेल हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरी सिमिकोट पु-याइएको छ ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादव सम्मिलित टोली बुधबार जेनेरेटर लिएर सिमिकोट पुगेको थियो ।
प्राधिकरण र हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियार नेतृत्वको टोलीले पहिरोले क्षति पु¥याएको हेल्दुङ विद्युत् गृहको संरचनाहरू र त्यहाँ भइरहेको पुनर्निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले एक महिनाभित्रमा पुनर्निमाणको काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलगायतलाई निर्देशन दिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले साना विद्युत्गृहको पुनर्निर्माण भइरहेको र यसका लागि अझै कम्तीमा एक महिना लाग्ने देखिएकोले यस अवधिमा त्यस क्षेत्रको विद्युत्विहीनताको अवस्थाप्रति संवेदनशील भई तत्कालका लागि हेलिकोप्टरमार्फत जेनेरेटर र डिजेल ढुवानी गरी वैकल्पिक रूपमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
‘जेनेरेटरमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्दा लागत प्रतियुनिट ८० रुपियाँभन्दा बढी पर्छ, तर यहाँका अधिकांश ग्राहकबाट न्यूनतम ३० रुपियाँ मात्र उठ्छ, यहाँ खपत हुने विद्युत्को आम्दानीभन्दा लागत दोब्बरभन्दा महँगो छ, तर सबैको घरमा उज्यालो पु¥याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युत्लाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रूपमा लिएर हेलिकोप्टरमार्फत सामान ढुवानी गरेरै भए पनि आपूर्तिको व्यवस्था गरेका छौं’– घिसिङले भन्नुभयो ।
‘क्षति पुगेका विद्युत् गृहहरूको जतिसक्दो छिट्टो पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्ने छौं, तर त्यस स्थानको भौगोलिक अवस्थिति र बनावट हेर्दा त्यो पनि दीर्घकालीन हुने जस्तो देखिएको छैन, तसर्थ सौर्य ऊर्जा केन्द्रको स्थापना गर्ने र दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’
हुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले स्थानीय सरकारी कार्यालय तथा प्राधिकरणबाट रकम जोहो गरिएको र जनश्रमदानमार्फत समेत पहिरोले क्षति पु¥याएको विद्युत्गृहको नहरको पुनर्निर्माण भइरहेको बताउनुभयो । ‘पुनर्निर्माणमार्फत् विद्युत् गृह तत्कालका लागि सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यो क्षेत्र विपद् जोखिमयुक्त भएकाले दीर्घकालीन हुँदैन, त्यसैले विद्युत् आपूर्तिको स्थायी विकल्प खोजी गरी तत्काल काम शुरू गर्नुपर्छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले गमगाढ विद्युत् गृहको पुनर्निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गरी विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
‘कर्णालीको विद्युतीकरण उच्च प्राथमिकतामा’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरूको विद्युतीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको बताउनुभयो ।
‘कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कम्तीमा पनि २÷२ मेगावाटका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्ने, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी)बाट करिब २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब रुपियाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्न, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।
‘दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूको विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं, एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा सौर्य ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न पनि छलफल भइरहेको र यसबारे छिट्टै निर्णय हुनेछ ।’
प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रूकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत्मार्फत् विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । मुगुमा यस वर्षभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्नेछ । कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।