काठमाडाैं ।
गभर्नेन्स ल्याबले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सुशासन संगोष्ठी २०२२ मा सार्वजनिक नीति तथा शासन क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा भेला भई स्थानीय शासन नवप्रवर्तनका नयाँ आयामहरूबारे छलफल गरेका छन् ।
‘नेपालको समावेशी आर्थिक विकासका लागि स्थानीय शासनमा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन गर्ने’ मूल सन्देशकाे साथ गरिएको दुईदिने संगोष्ठीमा सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान तथा विकास एजेन्सीका ३ सय भन्दा बढी सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
संगोष्ठीको पहिलो दिन नेपालका ६ वटा प्रदेशका ११ पालिकाहरुले अहिलेसम्मका आफ्ना सिकाइ, नवप्रवर्तनका अभ्यास र आगामी दिनका अवसरहरूबारे प्रस्तुती गरेका थिए । दोस्रो दिनमा भने राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूले पहिलो दिनको सिकाइलाई संस्थागत गर्ने र नीतिगत प्रभावलाई मापन गर्ने तरिकाहरूबारे छलफल गरे । यी दुई दिनमा भएका गहन छलफलहरुलाई मूर्तरुप दिन ‘समावेशीता, नवप्रवर्तन, स्थानीय शासन र आर्थिक विकास’ लाई चार प्रमुख प्रतिबद्धता क्षेत्रका रूपमा चयन गर्दै सामूहिक कार्यका लागि काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको छ । गभर्नेन्स ल्याबका अध्यक्ष डा. पुकार मल्लले समापन सत्रमा उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय सुशासन संगोष्ठी २०२२ को उद्घाटन गर्दै, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भन्नुभयो, “समावेशीता बिना विकास भयो भने विकासले शान्ति होईन संकट ल्याउँछ । हाम्रा विकासका योजनाहरुले समेत समावेशीतालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले, हामीले समावेशी विकासको बारेमा एउटा साझा दुरदृष्टि बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ ।”
दोस्रो दिनमा मुख्य वक्ताको रुपमा संगोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डां स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुभयो, “संघीयता सम्बन्धि हाम्रो समुदायमा यथावत रहेको सार्वजनिक र राजनैतिक मतभेदको कारण संघीयताले उचित अवसर पाउन सकेन र सोहि कारण स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादनमा बाधक बन्न पुग्यो । जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समग्र सुशासन सुनिश्चित गर्नको लागि नवप्रवर्तक वित्तिय र नागरिक प्रतिक्रिया संयन्त्रको कार्यान्वयन, सेवाहरूको डिजिटलाइजेशन, स्थानीय नागरिकको संलग्नता बढाउनु र वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्नु अपरिहार्य छ ।
मानवअधिकार अभियन्ता तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारीले भन्नुभयो, “कैयौं वर्षको लामो सङ्घर्षपछि मुलुक संघीयतामा स्तरोन्नति भएपछि हामीले चाहेको परिवर्तन सजिलै भइहाल्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ । तर हाम्रो समाजमा गहिरो जरा गाडेर बसेको ‘केन्द्रीय मानसिकता’लाई हामीले मेटाउन सकेनौं । यसैकारण स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह असफल हुन पुग्यो” ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा भन्नुभयो– संघीयताको सफलताका लागि सुशासनको महत्व ‘नेपालमा विविधता र विभेदको व्यवस्थापनका लागि संघीयता आवश्यक छ । तर स्थानीय शासन र समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित नगरी संघीयता सुदृढ हुन सक्दैन”।
यस संगोष्ठी आयोजना गर्नुको उद्देश्य र विगत दश वर्षदेखि सुशासनको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव साट्दै गर्भर्नेन्स ल्याबका अध्यक्ष डा. मल्लले भन्नुभयो, “सरकार, समुदाय र नीजि क्षेत्रबिचको विश्वासको खाडल मेटिएर, त्रीकोणात्मक अन्तर्सम्बन्ध जब विस्तार हुन्छ तब मात्र नेपालको शासन प्रणाली बलियो हुन्छ । त्यसैले सबै सरोकारवालाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर सुशासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्ने साझा समझदारीको घोषणा गर्न यस वृहत राष्ट्रिय सुशासन संगोष्टिको आयोजना गरिएको हो ।”
संगोष्ठीको विभिन्न मुद्दा सत्र, सुशासन संवाद, ज्ञानमूलक गोष्ठी र मुख्य भाषणहरूमा वक्ताको रूपमा विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो । संगोष्ठीको विभिन्न मुद्दा सत्र, सुशासन संवाद, ज्ञानमूलक गोष्ठी र मुख्य भाषणहरूमा वक्ताको रूपमा विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव मधु मरासिनीले पहिलो दिनमा विशेष मन्तव्य राख्नु भएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले विभिन्न सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।
काठमाण्डौस्थित बेलायती दूतावासका सुशासन प्रमुख, डा एन्ड्रयु लङ र युएसएआईडी नेपालका निर्वाचन, विधान तथा राजनीतिक प्रक्रिया विशेषज्ञ, रमेश अधिकारीले पनि विशेष मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।त्यसैगरी दोस्रो दिन ‘सरकारी संस्थाहरूमा लैङ्गिक संवेदनशीलताको निर्माण’ विषयक सेमिनार र अन्य संवाद सत्रहरूमा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयबाट सह प्राध्यापक प्रोफेसर बेन बर्गर र स्वार्थमोर कलेजबाट सह प्राध्यापक प्रोफेसर सोलेडाड प्रिल्लामनले पनि मुख्य वक्ताको रुपमा भर्चुवल सहभागिता जनाउनु भएको थियो ।
सरकारी साझेदारहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नगरपालिका संघको सहयोगमा र दायित्व र नेपाल लिडरशिप एकेडेमीको सहकार्यमा गभर्नेन्स ल्याबले राष्ट्रिय सुशासन संगोष्ठी २०२२ आयोजना गरेको हो ।
त्यस्तै, आर्थिक नीति इन्क्यूबेटर कार्यक्रम नेपाल अर्बन रेजिलिन्स प्रोग्राम र सब नेशनल गभर्नेन्स प्रोग्राम ज्ञान साझेदारहरूको रूपमा, र स्वार्थमोर कलेजको ल्याङ सेन्टर फर सिभिक एण्ड सोसल रिस्पोन्सिबिलिटि र अमेरिकी दूतावासको पब्लिक अफेयर्स सेक्सन आर्थिक साझेदार रहेको यस संगोष्ठीको मुख्य उद्देश्यहरु स्थानीय सरकारका नवप्रवर्तनका अभ्यासहरू साझा गर्ने, स्थानीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने तरिकाहरू छलफल गर्ने र सार्वजनिक नीति र सुशासनमा काम गर्ने सरोकारवालाहरू बीचको सञ्जाललाई सुदृढ गराउने रहेको जानकारी गराईयो ।
के हो गभर्नेन्स ल्याब
गभर्नेन्स ल्याबले नीति अनुसन्धान, कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ गर्ने र अनुसन्धान र प्रशासनिक इकोसिस्टमलाई सुदृढ गरेर प्रमाणमा आधारित नीतिगत निर्णयहरू गर्न सरकारलाई समर्थन गर्दछ । दायित्व अभियान एउटा उद्यमशील नेपालका लागि युवा नेतृत्वको आन्दोलन हो जहाँ प्रत्येक व्यक्तिलाई समृद्ध भविष्यका लागि अवसरहरू छन्। अभियानमा दायित्व, गभर्नेन्स ल्याब, नेपाल लिडरसिप एकेडेमी र नेपाल राइजिङ गरी चार संस्थाहरू समावेश छन्, जुन नवाचार, सहकार्य र सेवाका साझा मूल्यहरूबाट प्रेरित र सामाजिक न्याय, प्रभाव दिगोपन र सामुदायिक सशक्तीकरणका साझा सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित छन् ।