राष्ट्रपतीय कदमको अन्तर्य



अन्ततः प्रमाणीकरणका लागि भनेर दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा पुनः स्वीकृत हुन सकेन । राष्ट्रपतिको यो कदमले राजनीतिक वृत्त र जनसाधारणमा एउटा तरङ्ग ल्याएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली काङ्गे्रसलगायतका पाँच दलीय गठबन्धनका नेता र तिनका भ्रातृ सङ्गठनहरुले राष्ट्रपतिको उक्त कदमको खुलेरै विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुमध्ये कसैले राष्ट्रपतिले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने, कसैले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर बर्खास्त गर्नुपर्नेजस्ता आक्रोशले भरिएका अभिव्यक्ति दिएर आ–आफ्ना आक्रोशलाई केही मत्थर पार्ने प्रयासमा लागेका छन् । यसै क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै अब आफूहरु राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्ध अदालत जाने अभिव्यक्ति प्रकट गर्दै थिए । कमरेड प्रचण्ड निवास खुमलटारमा नवागन्तुक कार्यकर्ताको पार्टी प्रवेशको कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका थिए ।

उनले त्यसै क्रममा अब आफूहरु राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध अदालत जाने र त्यसका लागि अधिवक्ताहरुसँग परामर्श भइरहेको कुरा बताएका थिए । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थिएन, जबरजस्तसँग रोक्न खोज्ने राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध अदालत अदालत जान बाध्य भएको कुरा कमरेड प्रचण्डले बताएका थिए ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको नागरिकता विधेयक अस्वीकृतिको कदमको पूर्वराष्ट्रपति तथा नेपाली काङ्गे्रसका नेता डा. रामवरण यादवले पनि विरोध गरेका छन् । प्रमाणीकरणका लागि भनेर दोस्रोपटक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक रोक्न मिल्दैन, उहाँले संविधान नाघेर उक्त कदम चाल्नुभएकोले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने भनाइ डा. यादवको रहेको थियो । नेपाली काङ्गे्रसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको कुरा बताएका थिए ।

पूर्वप्रम डा. बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रको डुङ्गालाई प्वाल पार्नु चिन्ताजनक विषय हो भनेर राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अर्का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रपतिको कदम निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्र भएको भन्ने विचार प्रकट गरेका थिए । पाँच दलीय गठबन्धनअन्तर्गतका युवा विद्यार्थीलाई राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्धमा सडकमा उतारिने कुरो पनि कुनै एक नेताले बताएका थिए ।नगरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गरेको विरोधमा यति धेरै आवाज उठेका भए पनि वरिष्ठ संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले भने अहिलेको राष्ट्रपतिको कदम स्वागतयोग्य रहेको कुरा बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लङ्घन नभएको र संसद्को कार्यकाल सकिएको कारणले विधेयक आफैँ निष्क्रिय हुन पुगेको उनले बताएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले राष्ट्रपतिको उक्त कदमको स्वागत गर्दै राष्ट्रियताभन्दा ठूलो केही नभएको र राष्ट्रपतिले जुन कदम चाल्नुभयो सो कदम सही हो भनेर सलामसहित स्वागत गरेका छन् । विशेष गरी मधेसी नेताहरु र पाँच दलीय गठबन्धनबाट आक्रोशसहितका विरोधी अभिव्यक्तिहरु प्रकट भएका छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ कि नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने आँट राष्ट्रपति स्वयंको मात्र हो कि अरु कसैको दबाबमा परेर बाध्यतावश अस्वीकृत हुन पुगेको हो ? यो सवाल निकै महत्व भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एक्लैले यो काम गर्न सकेकी अवश्य होइनन् । यसमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बलजफ्ती हुत्तिन पुगेका र हेर्दाहेर्दै शेरबहादुर उक्त कुर्सीमा विराजमान हुन पुगेका घटनाको पीडा भोगेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको दिमागले भूमिका खेलेको हुनसक्छ ।

आफू एक्लै भिड्न र चुनाव जित्न नसकेर पाँच दलको गठबन्धन बनाउने र आफ्नो राजनीतिक दलको विरुद्धमा लाग्ने पाँच दलीय गठबन्धनको अहंतालाई धूलो पार्ने कदम भनेर पनि भन्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरेर एउटा कर्तव्यनिष्ठ अभिभावकको भूमिका निभाएकी छन् भनेर संविधानविद्हरुले भनिरहँदा त्यो भूमिका निभाउने कामले उनलाई महाभियोग लाग्न सक्ने वा समय पूरा नभई पदबाट राजीनामा दिई बस्नुपर्ने अवस्था आयो अनि उनी स्वयंलाई पछुतो हुन पुग्यो भने त्यो आफैँमा महान् काम भएन ।

कुनै पनि काम कहिले कसैको दबाबमा बाध्य भएर गर्नुपर्ने अवस्थामा गरिन्छन् भने कुनै काम स्वयंले राम्ररी जानबुझ गरेर, त्यसको परिणामको ख्याल गरेर मानसिकरुपमै त्यसबाट निसृत हुने अवस्थाको सामना गर्न भित्रैदेखि तयार रहेर गरिएका हुन्छन् । अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको साटो अस्वीकार गर्ने काम पनि महान् काम हो । विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकता कानुन विपरीत दिनबाट जोगाउने काम भएको छ भनेर आम जनताले खुशी व्यक्त गरेर राष्ट्रपतिलाई बधाई, धन्यवाद ज्ञापन गर्दै गरेका बेला त्यही कामले राष्ट्रपति स्वयंको मन पोलिरहेको छ भने, कुनै पछुतो लागिरहेको छ भने भविष्यमा गएर पनि त्यसको परिणाम सकारात्मक हुन सक्नेछैन । यसको मतलब के भने, दोस्रोपटक पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको साटो अस्वीकार गर्दा, देशको मायाले हृदयदेखि ओतप्रोत भई त्यो काम गरिएको रहेछ भने उनलाई आम जनताले धन्यवाद तथा बधाई दिएको सार्थक हुनेछ । होइन, कसैको दबाबले वा व्यक्तिगत स्वार्थवश उक्त कदम चालिएको रहेछ भने निकट भविष्यमै त्यसको खराब असर देखा पर्न थाल्नेछ ।

पाँच दलीय गठबन्धन बन्नुअगावै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाई शेरबहादुर देउवालाई उक्त कुर्सीमा राख्ने षड्यन्त्रकारी कर्मदेखि नै जालझेलपूर्ण कर्महरु हुँदै आएका र अहिले पनि आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा लोकप्रियता हराउँदै गएका राजनीतिक दलहरु आफू एक्लै चुनावमा जाँदा हारिएला कि भन्ने डरले गठबन्धनको बैशाखीको भर लिन पुगेका छन् ।

सत्यको आडमा अडिएको कुरा मात्र यथार्थमा सत्य हुन्छ, होइन भने ढिलो वा चाँडो जतिखेर भए पनि असत्यको पर्दाफास भएरै छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखिका षड्यन्त्रका कर्तुतहरू अबका दिनमा एक–एक गर्दै उद्घाटन हुनेवाला छन् । विदेशीका लागि कम्फरटेबल हुने खालको सरकारको अवधारणा बोकेर सत्तामा चढेकाहरुले, ज्यान मारेको प्रमाणित भएर अपराधको सजाय भोग्दै गरेको अपराधीलाई विभिन्न बहानामा जेलमुक्त गरेर राजनीतिक दलको बलमा उम्मेदवार बन्न टिकट दिने र सत्ताको कुर्सीमा बसेर अनेक थरीका नचाहिँदा काम गर्ने गठबन्धनले राष्ट्रपतिका विरुद्धमा महाभियोग लगाउन सक्ने सम्भावना भए पनि एकपटक षड्यन्त्रको जालोमा फस्न पुगेको र त्यसको पर्दाफास भइसकेको अवस्थामा त्यस्ता हर्कत गर्ने दुस्साहस गर्न पुगेका खण्डमा न्यायपे्रमी नेपाली जनताले उनीहरुलाई कुर्सीबाट थुतेर फाल्न बाध्य हुनेछन् । अबको उनीहरुको सबैभन्दा डरलाग्दो भय सिर्जना गर्ने विषय भनेको विगतमा सत्ता र शक्तिको आडमा आफूले गरेका गलत हर्कतहरुको पर्दाफास होला कि भन्ने रहेको छ ।

गठबन्धनभित्रका सबैजसो नेताहरुलाई आमजनताले राम्ररी चिनेर उनीहरूप्रति घृणा ओकल्न थालेका छन् । उनीहरू अझै पनि आमजनतालाई छक्याएर सत्ताको कुर्सीमा कसरी विराजमान भइरहने भन्ने अनेक खालका षड्यन्त्रमा लागेका देखिन्छन् । पाँच दलीय गठबन्धन भनेको पनि जनता झुक्याउने एउटा षड्यन्त्रपूर्ण खेलभन्दा अरु केही होइन । चुनावमा हारिन्छ कि भन्ने डरले उनीहरु अहिले अतालिन लागेका छन् । यस्तै सनकपूर्ण उन्मादले कहिले आफैँमा खुशी भएर अनायास रावण हाँसो हाँस्छन् त कहिले जनतालाई अनेक दोष लगाएर सराप्न पनि पछि पर्दैनन् । देशको भलो हुने काम कसैले गर्न लाग्यो भने त्यसलाई कसरी भाँड्ने ? भनेर अनेक तानाबाना बुन्न र धाकधम्की देखाउन पनि पछि पर्दैनन् ।

लाखौँ विदेशीलाई नेपाली नागरिकता तरकारीको भाउमा बेचेर आफू धनी बन्ने सपना बोकेका नेताहरुको दिमागको उपज हो राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेको भनिएको अहिलेको नागरिकता विधेयक । राष्ट्रपतिको उक्त कदमको विरोध गर्नेमा पाँच दलीय गठबन्धनका साथै मधेसी नेताहरूसमेत रहेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक आफूकहाँ आउँदा पनि प्रमाणीकरण गर्नुको साटो अस्वीकृत गरेर पठाउने जुन काम गरेकी छन् यो प्रशंसनीय काम भएकोले राष्ट्रपतिको यो कदमको कसैले पनि विरोध नगरेर समर्थन गर्नु उचित हुन्छ । यस्तै सकारात्मक कर्मको अपेक्षा गरिनु आजको आम देशभक्त नेपालीको परम कर्तव्य हो भन्न सकिन्छ ।

अब आउँदै गरेको आमचुनावले अनेक षड्यन्त्र गरेर घात गर्ने उम्मेदवारलाई नभई देशभक्त उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन सकेको खण्डमा आज हामीले भोग्नुपरेका पीडा कम भएर जाने थियो । सही र गलत छुट्याउन सक्ने क्षमता आम नेपाली मतदातामा विकास हुन सक्नुपर्दछ । कोही कसैको वा कोही नेताको अन्धभक्त सेवक वा कार्यकर्ता बनेर मतदान गरियो भने अहिलेको भन्दा पनि अधिक अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्