दशैँ शुरु हुनेबित्तिकै सवारी दुर्घटना भएर मान्छे मर्ने संख्या पनि बढिसकेको छ । २० वर्ष पुगेका वा गाडीको अवस्था ठीक नभएको गाडी चलाएर दुर्घटना भएको भनेर जनता खुलारुपमा भनिरहेका छन् । दशैँ मनाउन आफ्नो घरगाउँ गएका मानिसहरु बाटोमै मर्दा आफन्तजनहरुको घरमा रुवाबासी शुरु भइसकेको छ । के अब पनि ट्राफिक प्रहरीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर र पोशाक मात्र लगाएर बाटोमा उभिएर मात्रै बस्ने कि गाडीको बिलबुक पनि चेकजाँच गर्ने ?
गाडीको रोडपर्मिट र बिलबुक पनि ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच नगर्ने, सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने सवारीलाई पनि कारबाही नगर्ने र लाइसेन्स नै नभएको वा लापरबाही गरेर सवारीसाधन चलाउने चालकलाई पनि कारबाही नगर्ने अनि कताबाट सवारीसाधन दुर्घटना हुन कम हुन्छ त ? यातायात व्यवसायीहरु अहिले पनि भन्छन्, ‘हामीले दशैँमा ट्राफिक प्रहरीलाई खसी किनेर दिन्छौँ, नभए हामीलाई ट्राफिक प्रहरीले हैरान गर्ने गर्छन् ।’
ट्राफिक प्रहरीलाई त दशैँमा खसी किन्नका लागि जनताले तिरेको करबाट सरकारले भत्ता दिइहाल्छ नि त । अनि किन यातायात व्यवसायीसँग खसी खानुप¥यो ? के जनताभन्दा ठूलो खसी हो ? एउटा खसीको लागि सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने र पुरानो गाडी चलाएर जनता मार्ने व्यवसायीलाई अनुगमन पनि नगर्ने र कारबाही पनि नगर्ने । प्रत्येक दशैँमा दशैँ मनाउन आफ्नो गाउँघर जाने मानिसहरु थोत्रा, पुरानो गाडी चढेर एकै दिन १० देखि ३५ जनासम्म यात्रुहरु मर्ने वा घाइते हुने गर्छन् ।
यत्रो मानिसहरु दशैँको समयमा मर्दा पनि यातायात व्यवसायी, सरकार र यातायात व्यवस्था विभागलाई कुनै चासो छैन । उनीहरुले त मान्छे नै नमरी भेडाबाख्रा मरेको जस्तै गरी यसप्रति कुनै चासो देखाएका छैन । अहिले जति पनि गाडीहरु बाटोमा गुडिरहेका छन् ती सबै थोत्रा, पुराना, कबाडी भइसकेका छन् । कुनै गाडीको सिसा फुटेको छ भने कुनै गाडीको सिट नै भाँचिएको छ । तर पनि ट्राफिक प्रहरीहरु त्यस्ता गाडीको कागजपत्र चेकजाँच गर्दैनन् ।
के यस्ता पुराना गाडीहरुसँग ट्राफिक प्रहरीले पैसा खाएको हो कि सरकारले २० वर्ष गाडी हटाउने भनेर गरेको निर्णय ट्राफिक प्रहरीले दराजमा थन्क्याएर राखेको हो ? सरकारले अत्यधिक मात्रामा दुर्घटना, प्रदूषण वा ट्राफिक जाम भयो भनेर २० वर्ष गाडीलाई हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । २०७१÷५÷२६ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले २० वर्षका गाडी हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । साथै २०७१÷११÷१८ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरियो ।
२०७२÷१२÷१ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले २०७३÷११÷१७ गतेबाट बागमती प्रदेशबाट र २०७४÷१२÷१ गतेबाट देशैभरिबाट २० बर्से गाडी हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । साथै त्यस समय २० वर्ष पुगेका गाडी हट्यो तर त्यस समयमा १९ वर्ष पुगेका गाडी अहिले २२ देखि २७ वर्ष पुगिसकेको छ तर ट्राफिकले यस्ता गाडीलाई कारबाही गरेका छैनन् । के यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर यस्ता गाडीहरु नहटाएको हो ?
मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेर आफ्नो घरको दराजमा किन अहिलेसम्म थन्क्याएर राखिएको छ । पछिल्लो समय बाटोमा २० वर्ष पुगेका टयाक्सी, माइक्रो बस, ढुवानी गाडी, ग्यास टयाम्पो, बस, सफा टयाम्पोहरु गुडिरहेका छन् । तर यी गाडीहरुको कागजपत्र ट्राफिकले चेकजाँच गर्दैन । २०३२ सालमा जर्मनी मिनी बस नेपालमा ३५ सय दर्ता भयो । २०५८ सालमा जर्मनी मिनी हटाइयो र यसकै सट्टा भर्नामा नयाँँ बस किनेर दर्ता गरियो ।
यसले गर्दा सिन्डिकेट पनि हटेन र नयाँ गाडी पनि थपेन । २०४३ सालदेखि २०४८ सालसम्म ६३९ वटा डिजेलबाट चल्ने विक्रम ट्याम्पो दर्ता भयो । त्यस समयमा नेपालको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए र २०५६÷५÷५ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले उपत्यकाबाट विक्रम ट्याम्पो हटाउने र उपत्यकाबाट हटाएको यो टयाम्पो लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अन्य जिल्लामा त्यही ट्याम्पोको साहूको नाममा दर्ता गराएर चलाउन दिने भनेर निर्णय गरेको थियो ।
साथै बागमतीबाट हटाएको विक्रम टयाम्पोको सट्टा भर्नामा ४० लाख पर्ने माइक्रो बस २० लाखमै दर्ता गर्न दिने भनेर निर्णय गरेको थियो ।२०३२ सालदेखि २०७९ सालसम्म जनसंख्या निकै बढिसकेको छ तर भाडाका गाडीहरुको संख्या भने एउटा पनि बढेको छैन । अहिलेसम्म सबै प्रदेशमा ३५ वर्षदेखि हरियो प्लेट र कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । भाडाको गाडीमा यातायात व्यवसायीले लगाएको सिन्डिकेट सरकारले अहिलेसम्म नहटाउँदा र जनताले भनेको समयमा भाडाका गाडीहरु चढ्न नपाउँदा पछिल्लो समय मानिसहरुले वित्तीय संस्थाबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिएर दुईपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन किनिरहेका छन् ।
तर निजी प्लेटको सवारीसाधन यसरी धेरै किन्दा अहिले नेपाली मुद्रा पनि विदेशतिर लाग्यो र ट्राफिक जाम पनि ह्वात्तै बढ्यो । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यातायात व्यवसायले गरेको लगानी ३ देखि ४ वर्षसम्ममा नै उठ्छ र २० वर्षसम्ममा त त्यो एउटा गाडीले ५ वटा नयाँ गाडी जोडिसक्छ ।
अहिले २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बर प्लेट १२ देखि १३ लाखसम्ममा बिक्री हुने गर्छ । र, २० वर्ष पुगेको गाडीको स्क्राइप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गराएर व्यवसाय गरिन्छ । फेरि पनि २० वर्ष त्यही व्यक्तिले नै व्यवसाय गर्न पाउँछ । अनि खै त सिन्डिकेट हटेको ? के यही हो सिन्डिकेट हटेको ? न त नयाँ व्यवसाय आउन नै पाउँछ, न त गाडीको संख्या बढ्न नै पाउँछ ।
सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेमा जनताले सित्तैमा नम्बर प्लेट पाउँछन्, जनतालाई पनि सस्तो भाडा हुने, राज्यलाई पनि राजस्व आउने र ट्याक्सी व्यवसाय गरेर मानिसहरु आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पाउँछन् । अब सरकारले २० वर्ष पुगेका गाडीहरुको स्क्राइप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुँदैन र यिनीहरुको रोडपर्मिट वा दर्ता खारेज गरिदिनुपर्छ ।२० वर्ष पुराना गाडीहरु नहटाउँदा ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त भएको छ र दुर्घटना, प्रदूषण पनि अत्यधिक बढिरहेको छ । साथै पुराना, थोत्रा गाडीहरु हटाउनुपर्छ भन्ने पनि जनताको सरकारसँग माग रहेको छ तर सरकार भने जनताको कुरा नसुनी व्यवसायीको पक्षमा लागिरहेको छ । साथै अब सरकारले निजी प्लेट वा संस्थानको गाडीहरु पनि हटाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिसकेको छ ।
अहिले पुराना गाडीहरुकै कारण उपत्यकामा ट्राफिक जाम, प्रदूषण र दुर्घटना बढिरहेको छ । भाडाका गाडी चढ्ने यात्रुहरुलाई यो गाडी कति वर्ष पुरानो हो भनेर थाहा हुदैँन र यातायात व्यवसायीहरु यसकै फाइदा उठाएर १७ देखि २७ वर्षसम्म पुगेका थोत्रा, पुराना र कबाडी गाडी चलाएर दुर्घटना गराएर जनता मारिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीहरुले जनतालाई सेवा नदिई बढी भाडा लिएर जनता ठग्ने र थोत्रा गाडी चलाएर भिरबाट खसाली मार्ने काम गरिरहेका छन् । यस्तो हुँदा पनि किन सरकार मौन छ ?
– रमा सापकोटा ।