टुकुचा डट कम डट एनपी र अदालतको आदेश



साँच्चै देशमा केही परिवर्तन हुँदै छ कि भन्ने आभास दिनानुदिन प्रवाह हुँदै गइरहेको छ । बेथितिका डङ्गुरहरु सार्वजनिक हुने क्रम बढ्दै गएको छ । सत्य र तथ्यमा आधारित समाचारहरुले जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई सदैव संरक्षण गर्दछ भन्ने कुराको आभास हुन थालेको छ । यसै मेसोमा गतहप्ता एउटा सनसनीपूर्ण खबरले देशैभरि र विदेशमा पनि सनसनी मच्चायो ।

खबरको मूल विषय थियो टुकुचा । पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार पाँच सय एकासी कित्तामा समावेश भएको टुकुचाले ओगटेको जमिनमध्ये १२४ रोपनी क्षेत्रफल अतिक्रमित गरेर बनाइएका अवैध संरचनाहरुबारे सब जनजनलाई थाहा हुन पुग्यो । टुकुचालाई आ–आफ्नो स्वार्थमा कस–कसले प्रयोग गरेका रहेछन् भन्ने सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको समितिले दिएको प्रतिवेदनसमेत थरी–थरीका सरकारले समयमै सार्वजनिक गर्नै सकेन । कम्तीमा स्वतन्त्र भनिएका बालेनले निडर भएर सम्बन्धित निकायको सहयोगमा यो विषयलाई सार्वजनिक गर्ने आँट गरे । जनजन कामनपाका मेयरदेखि धेरै खुशी छन् ।

अतिक्रमणकर्ताहरुचाहिँ तत्काल खुशी हुन नसक्नु स्वाभाविक हो, तैपनि यसलाई हराभरा बनाउन अतिक्रमणकारीहरुबाट पनि साथ–सहयोग हुन सक्यो भने पुरानै अवस्थामा फर्काउन अनुमान गरिएको समय चौध–पन्ध्र वर्षभन्दा कम समयमै सम्भव हुने कुरामा चाहिँ विमति देखिँदैन । कामनपाको मेयरमा त्यसरी आँट पलाउनु भनेको विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरुलाई दलीय दास मनोवृत्तिबाट मुक्त हुन प्रदान गरिएको सन्देश मान्नुपर्दछ पनि भन्न थालेका छन् केही जनहरु । छोटो अवधिको समयमा काम गर्ने दौरानमा मेयरबाट झीनामसिना सानातिना कुरा जान–अन्जानमा त्रुटि हुन पुगेको भए पनि जनजनले उहाँलाई क्षमादान दिएका छन् ।

सार्वजनिक टुकुचा अतिक्रमणको फेहरिस्तलाई हेर्दा सार्वजनिक हुन पुगेको ५८१ कित्तामध्ये टुकुचाको जग्गा टुकुचाकै नाउँमा कायम देखिएको जम्मा २० कित्ता मात्र देखिन्छ भने बाँकी ५६१ कित्ता विभिन्न व्यक्तिदेखि लिएर मठमन्दिर, सडक, तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाउँमा कायम भएको देखिन्छ । नारायणहिटी संग्रहालयले तीन कित्ता ओगटेको देखिन्छ भने संघीयतापछि स्थापना भएका नेपाल सरकारको नाउँमा जम्मा १४ कित्तामात्र देखिन्छ । अतिक्रमण गर्नेहरुमा व्यक्ति, संघसंस्था, कम्पनी, धार्मिक मठमन्दिरदेखि विदेशी एम्बेसीसमेत देखिएका छन् । टुकुचा खोला काठमाडौं महानगरको छवटा वडाहरु १, २, ४, ११, ३१ र ३२ भएर बगेको देखिन्छ ।

७० वर्ष पुग्न लागेका ज्येष्ठ नागरिकहरुसमेतले टुकुचा राजदरबार भएर जयनेपाल हल हँुदै बगेको भन्नेमा अभैm जानकारी नभएको अभिव्यक्त गरेको पाइयो । १४० वर्षदेखि काठमाडौंको मुटुमा रहेको टुकुचाको अतिक्रमण भएको भन्ने समाचारले देश दोहनको लागि कोही भन्दा कोही कम रहेनछन् भन्ने तथ्यलाई थप उजागर गरेको छ । कतिपय पुराना व्यक्तिहरु हाल काठमाडौं प्लाजाले ओगटेको टुकुचामा केटाकेटीको बेला तेलकासा खेल्न गएको स्मरण गर्दछन् ।

दायाँ–बायाँ चमेराहरु झुन्डिएर बसेका हुन्थे, चमेराहरुको किञ्चित डर नमानी खोलामा बाढी नआएको समयमा तेलकासा अर्थात् लुकामारी खेल्दै बिताएको बाल्यकाल झलझली सम्झिरहेका पाका व्यक्तिहरुसँगै यो आलखेकर्ताले पनि उक्त स्थानमा लुकामारी खेल्दै बाल्यकाल बिताएको अनुभूति बालेनको यो कार्यले संस्मरण गरायो । ४ बजेपछि सन्नाटाको कारणले हिँड्नै पनि डरलाग्दो ठाउँ थियो त्यो । कुमारीगाल मामाघर पुगेर आफ्नो घर फर्किंदा त्यो स्थानमा आइपुग्दा कहिलेकाहीँ हिँड्न अल्छी गरेको अवस्थामा आमाले यो आलेखकर्तालाई तर्साउन ल छिटो–छिटो हिँड् नत्र भूतले लान्छ भन्दै तर्साउँदै छिटो–छिटो हिँडाएको यो आलेखकर्तालाई अभैm सम्झना छ ।

सार्वजनिक भएको समाचारलाई आधार मानी अध्ययन गर्दा व्यक्तिगतरुपमा सबभन्दा बढी अतिक्रमण गर्नेमा उदीपनारायण रिमालको नाम देखिन आउँछ । उनले ५०६.३७८ वर्गमिटर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेको देखिन्छ भने काठमाडौं प्लाजाले ४७०.६ वर्गमिटर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । संस्थागतरुपमा भुकुटीमण्डप प्रदर्शनी स्थलले मात्र १२०० वर्गमिटर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । वास्तविक जग्गाधनी टुकुचा खोला भए पनि टुकुचाको नाउँमा जम्मा २० कित्ता मात्रै देखा पर्दछ भने कतै पनि नखुलेको अर्थात् नखुलाइएको ७४ कित्ता, श्री ५ को सरकारको नाउँमा ३६ कित्ता र विभिन्न ३०६ जना व्यक्तिहरुका नाउँमा टुकुचा खोलाको विभिन्न कित्ताको जग्गाहरु गएको देखिन्छ । रोटरी क्लबदेखि क्याम्पससम्म, मठमन्दिरदेखि गुठीसम्मको नाउँमा टुकुचा जग्गा समावेश भएको वा गरिएको छ ।

विशेष गरी सात सालपछि नागरिकलाई सुसूचित गर्ने सवालमा राज्यलगायत अन्य स्थापित र खुलेका सञ्चारमाध्यमहरुले आ–आफ्नो तर्पmबाट पक्कै योगदान दिँदै आएका छन् । विभिन्न समाचारहरु प्रवाहित हुँदै जाने क्रममा प्रवाहित हुन जाने समाचारहरुले देशको वास्तविकता के–कस्तो छ भन्ने कुरामा जानकारी राख्न धेरै नै मद्दत पुग्न जाने कुरामा कतै विमति देखिँदैन । टुकुचाको सम्बन्धमा १४० वर्षदेखि अतिक्रमित भएको कुराको जोडदार किसिमको समाचार पहिलोपटक सार्वजनिक भएकोले पनि यो विषयमा जनजनको ध्यान गम्भीररुपमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । साथै बालेनको यो प्रयासलाई होस्टेमा हैँसे गर्न जनजन लालायित देखिएका छन् ।

यी र यस्ता खाले विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरुको भूमिका के–कस्तो रहने हो वा बालेनको कामलाई सार्थकरुपमा सफल बनाउन के–कस्तो भूमिका खेल्नेछन् भन्ने कुरा दलहरुले चाल्ने कदमहरुबाट स्पष्ट हुने नै छ । वर्तमानमा चाहिँ असहयोगी भावना दलहरुले प्रदर्शित गरेका छन् भने उच्च अदालतले पनि अतिक्रमित नै भएको भए पनि नक्सा पास भएर निर्माण सम्पन्न भैसकेका पूर्वाधारहरु तत्काललाई नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जालझेलबाट मुद्दा तन्किएन भने ५ गते अन्तरिम आदेश जारी नै रहने वा खारेज हुने दुईमध्ये एक हुनेछ भन्ने आशा गरिएको भए तापनि यो आलेख तयार पारुन्जेलसम्म यसो सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गरिहेर्दा यसबारेमा कुनै सुइँको पाउन सकिएन । दुई आदेशमध्ये अन्तरिमकालीन आदेश मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म कायमै रहने वा नरहने जे आदेश भए पनि कामनपाका मेयरलाई त्यो एउटा मुद्दामा उल्लेख गरिएको घर–टहरादेखि बाहेक अन्य अतिक्रमित संरचनाहरुमा धावा बोल्न कुनै कानुनले छेक्दैन, त्योचाहिँ पक्का हो ।

एउटा कुरा प्रस्टचाहिँ के भएको छ भने, बालेनलगायत हर्ष र गोपीहरुको कामले गर्दा दलहरुलाई जनजनहरुबाट ठूलो दबाब परेको महसुस गरिएको छ । आजसम्मको स्थितिलाई नियाल्दा अदालतको आदेशले बालेन झस्किने छैनन् भन्ने जनजनलाई परेको छ तथापि बालेनको लागि यो आदेश सुनमा सुगन्ध हुन सक्छ, कामनपाका भ्रष्ट कर्मचारीहरुमाथि कार्यवाही चलाउन । किनभने अतिक्रमित संरचना निर्माण गर्न सजिलो बनाइदिने काम कामनपाका कर्मचारीहरुले नै गरेका छन् । नक्सा पासलगायत निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने निकाय कामनपा नै हो । कामनपाको मिलेमतोविना यो कार्य सम्भव छँदै छैन । यस अर्थमा के बालेनले उपयुक्त समयमा यो विषयमा पनि कदम चलाउलान् भनेर जनजन बालेनलाई खबरदारी गर्न कस्सिएका छन् ।

कुन्नि के भएर कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई लिएर संकेतात्मक प्रयास भएको झुलुक्क देखा पर्दछ, विडम्बना देखा परेको निमेषभर पनि बित्न पाउँदैन, संकेतात्मक परिदृश्य कता ओझेल हुन पुग्छ–पुग्छ, अत्तोपत्तो केही हुँदैन । भ्रष्टाचारको यो सवालमा स्थानीय निकायहरु कुनै पनि अछूतो रहन सकेनन् । कामनपा पनि अछूतो रहन सकेन । कामनपा तथा अन्य नपाहरुमा सार्वजनिक जग्गाहरुमा पनि मनलाग्दी नक्सापासमा सघाउ पु¥याउँदै र निर्माण सम्पन्नसमेत दिने कार्यले व्यक्तिहरुलाई अतिक्रमित संरचना बनाउन छुट हुन पुगेको हो । यदि कामनपादेखि विभिन्न नपाहरुमा निर्वाचित भएका पुराना दलका नेतृत्वजन उत्तरदायी हुन्थे भने यस्तो विसंगतिपूर्ण अवस्था सृजना हुँदैनथ्यो । वर्तमानमा जनता जागरुक बनिसकेको अवस्थामा साँच्चिकै देशप्रति इमानदार नागरिकहरुको सरकार बन्यो र राज्यबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण नचाहिँदो सुविधा हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सकियो भने १०–१५ वर्षभित्र देशको मुहार फेर्न नसकिने होइन ।

यस्ता समूहको सरकार निर्माण गराउन जनमत सफल भए भने जुनसुकै स्तरको भ्रष्टाचारी भए पनि तिनीहरुको खैरियत हुनेछैन भन्ने जनजनको ठम्याइ छ । जनजनको सुदृढ अठोट भयो भने जान–अन्जानमा देशका प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तिहरु पनि थुप्रै नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिन अब बेर नलाग्ने संकेत देखा परेको छ । राजनीतिक हुटिट्याउँ र मिले पनि नमिले पनि आपूm ठूलो देखिन सही कुरा र सही आलोचनाको तेजोवध गर्ने प्रयासले गर्दा पुराना दलहरु जनताको नजरमा गिर्न पुगेका छन् । कुनै न कुनै परिपञ्च मिलाएर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाउँमा ल्याउने र रातारात करोडपति, अर्बपति हुने कार्यमा थुप्रै सरिक भएका छन् भन्ने कुराको सानो उदाहरण टुकुचा डट कम पनि हो । राजनीतिक व्यवसायी र तिनका आसेपासे, भूमाफिया, बिचौलिया अनि नापी र मालपोतका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको बलियो गठजोडबाट देशैभर यस्ता कामहरु भएका छन् ।

सत्य कुराचाहिँ के हो भने, केही राजनीतिक व्यवसायी र तिनका आसेपासे, भूमाफिया, बिचौलिया अनि मालपोत र नापीका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको बलियो गठजोड वर्तमान अवस्थामा पनि कायमै छ भन्नमा अर्घेल्याइँ गर्नुपर्दैन । केही बिचौलिया पात्र परिवर्तन भए होलान्, केही कर्मचारी पात्र परिवर्तन भए होलान्, सरकारी जग्गामात्र होइन विभिन्न सरकारी स्रोत–साधनहरुमा आफ्नो क्षमता अनुसारको कब्जा जमाउने प्रवृत्तिले वर्तमान अवस्थामा पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । जति सक्दो चाँडो स्वतन्त्र नागरिक अगुवाहरुलाई समावेश गरी गम्भीर अनुसन्धानमार्पmत त्यस खालका प्रवृत्तिहरुलाई अन्त्य नगरेसम्म देशले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दै सक्दैन । अरु निकायले नभए पनि कम्तीमा काठमाडौं महानगरपालिकालगायत, धरान र धनगढी उपमहानगरपालिकाले यो विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरेर जनजनमा वास्तविक स्थितिबारे जानकारी गराउन सक्छन् भन्नेमा जनजन विश्वास राख्छन् । यो विषयमा अगाडि बढ्लान्, नबढ्लान् त्रि–मेयरहरुको इच्छा । ,
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्