लैंगिक अल्पसंख्यकलाई उम्मेदवारीमै रोक !

हेटौंडा । लैगिक पहिचानमा ‘अन्य’ भनेर नागरिकता लिएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था छ ।

संविधानले हरेक नागरिकतालाई लैंगिक अधिकार सुनिश्चित गरे पनि निर्वाचन आयोगले भने ‘अन्य’ लिंगबाट नागरिकता लिएकालाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको भन्दै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीले गुनासो गरेका हुन् ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि काम गर्दै आएको संस्था निलहीरा समाज मकवानपुरले बिहीबार हेटौंडामा राजनीतिक दलस“ग गरेको अन्तत्र्रिmयामा उहाँहरुले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानुन नबन्दा आफूहरु अधिकारबाट बञ्चित भएको बताउनुभएको हो ।

‘लैंगिक अल्पसंख्यकका रुपमा नागरिकता लिएकालाई मतदाताका रुपमा अधिकार दिइएको छ । तर, उनीहरु कुनै पदका लागि योग्य भए उम्मेदवार बन्न नपाउने अवस्था हालको कानुनले सिर्जना गरेको छ,’ लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी पिटर तामाङले भन्नुभयो–यसबारे राजनीतिक दलहरुले कानुन परिमार्जन गर्न पहल गरिदिनुप¥यो ।

‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता लिन सास्ती कायम रहेका बेला सोही प्रकारका नागरिकता पाएकाले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनु अर्को बिडम्बना भएको निलहीरा समाज मकवानपुर कार्यक्रम संयोजक सुरज किरणले बताउनुभयो । अल्पसंख्यकको परिभाषाभित्र निश्चित जातलाई मात्र समेटिएको र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक छुटाइएका कारण संविधानबमोजिम अधिकारी नपाइएको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेतृत्वमाझ लैंगिक तथा यौनिक समुदायको अधिकारका लागि काम गरिरहेकाले राजनीतिक दलहरुले आफूहरुको हकअधिकार स्थापित गर्न पार्टीको विधानदेखि घोषणापत्र बनाउन ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा लंैगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस भएर रद्ध हुनुभएका दाङका शिल्पा चौधरीदेखि स्याङ्जाका बद्री पुनसम्मको उदाहरण दि“दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएकोमा आफूहरु दुःखी बनेको लैंगिक तथा अल्पसंख्यक अगुवाहरुले बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख ललित घलानले लंैगिक अल्पसंख्यकलाई राजनीतिमा सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभयो । आफ्ना हकअधिकार स्थापित गर्न राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा पुगे सहज हुने उहाँले सुझाउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस सदस्य गेन लामा, नेतृ अञ्जना उपाध्याय, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तीर्थ थापामगरलगायत राजनीतिक दलका नेताले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारका विषयमा आफूले आआफ्नो पार्टीमा कुरा राख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहित नागरिकता दिने प्रावधान छ । धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ । कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने उक्त धाराले ब्याख्या गरेको छ भने धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्थाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकलाई समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।