चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसलको नाटक

सरकारले यस वर्ष पनि विगत जसरी सहुलियत पसल शुरु गरेको छ । उपभोक्ताले चाडपर्वलाई लक्ष्य गरी सञ्चालन गरिएका सहुलियत पसलबाट २ देखि ५० रुपियाँसम्म छुट पाउनेछन् ।

असोज १ देखि सहुलियत पसल ४१ जिल्लामा रहेका सरकारी बिक्री केन्द्र र आउटलेटमा सञ्चालन भइरहेका छन् । असोज १ देखि कात्तिक १५ सम्म सहुलियत पसल सञ्चालनमा आउनेछन् । सहुलियत पसलमार्फत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानले छुट दिनेछन् ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विभिन्न ब्रान्डका चामल, दाल, चिउरा, नुन, तेल, आँटा र गेडागुडी बिक्री गर्नेछन् । चामल, दाल, आँटा, तेललगायतमा प्रतिकिलो ७ रुपियाँ, कर्णालीको उत्पादन (सिमी, क्वाँटी) मा प्रतिकिलो १० रुपियाँ छुट दिइने बताइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा रामशाहपथ, नख्खु, थापाथली र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा सहुलियत पसल सञ्चालन हुनेछन् ।

कम्पनीको वेबसाइट र अनलाइनबाट अर्डर गरे सहुलियत दरमै सामान घरसम्म पु¥याइदिने सुविधासमेत छ । कम्पनीले दशैंका लागि २ हजार खसीबोका र १ हजार च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी पनि गरेको छ । जिउँदो खसीबोका तथा च्याङ्ग्रामा प्रतिकिलो १० रुपियाँ छुट दिने निर्णय भएको छ ।
यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि आफूले बिक्री गर्ने उत्पादनमा छुट दिने जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङले मुख्यतः चिनी र नुन बिक्री गर्छ । तर यसपालि साल्टको गोदाममा चिनी छैन । साल्टले ४२ कार्यालयमा रहेका आउटलेटबाट छुट दिनेछ । उपत्यकामा सतुंगल, कालीमाटी, जावलाखेल, जडीबुटी र भक्तपुर आउटलेटबाट छुट दिने जनाइएको छ ।

यता दुग्ध विकास संस्थानले पनि चाडपर्वका अवसरमा घिउमा प्रतिलिटर ५० रुपियाँ, चिजमा प्रतिकिलो २० रुपियाँ, पनिरमा २० रुपियाँ र दहीमा प्रतिलिटर १० रुपियाँ छुट दिने जनाएको छ । हाल डीडीसीले घिउ (गाईं र भैंसीको मिश्रण) को मूल्य प्रतिलिटर १ हजार १ सय र गाईको घिउको मूल्य प्रतिलिटर १ हजार २ सय ५० रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । यसैमा उपभोक्ताले ५० रुपियाँ छुट पाउनेछन् ।चाडबाडमा सर्वसाधारणलाई छुट दिन सरकारले बर्सेनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि विगत वर्षहरुकै निरन्तरता हो । चाडपर्वमा बजारमा किनमेल बढी हुने हुँदा सामानको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको हो ।

उपत्यकाका अतिरिक्त बाहिर बिर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लाहान, जनकपुर, वीरगन्ज, हेटौंडा, पोखरा, बागलुङ, दाङ, सुर्खेत, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, बनेपा, त्रिशूलीलगायतका ठाउँमा सुपथ मूल्य पसलहरु सञ्चालनमा आएका छन् । यस्ता सुपथ पसलहरु छठपर्वसम्म रहनेछन् । विगतमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान र दुग्ध विकास संस्थानलगायतसँगको सहकार्यमा सरकारले यस्ता पसलहरु खोल्ने गरेको थियो ।बताइए अनुसार ७८ प्रकारका खाद्यवस्तुका साथै ८४ प्रकारका दाल र गेडागुडीमा छुट छ । त्यस्तै ८९ प्रकारका मसला, २४ प्रकारका चामल, ३ प्रकारका घिउ, २३ प्रकारका चिया, १० प्रकारका चाउचाउ, २७ प्रकारका मैदा, आँटा, सुजीलगायतका पीठो र विद्युतीय सामानसमेत गरी कुल २६० प्रकारका सामान छुटमा राखिएको छ ।

यसरी चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सर्वसाधारणका लागि सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नुलाई सकारात्मकरुपमा नै लिइएको छ । महँगीमा पिल्सिएका नागरिकका लागि यो खुशीको कुरा पनि हो । अब प्रश्न उठ्छ कि सरकारले डेढ महिना मात्र सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भनेको छ । बाँकी साढे १० महिना महँगीले जनताको ढाड सेक्ने र कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई छुट दिएर महँगी बढाउन अझ प्रश्रय दिने नियतले सरकारले डेढ महिनाको छुट देखाएर जनतालाई झुक्याउँदै त छैन ? डेढ महिनासम्म दिइएको छुटको सावाँ–ब्याजसम्म असुल गर्ने गरी साढे १० महिना मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरुलाई सरकारले कहिल्यै कारबाही गरेको छ त ? उल्टो महँगोमा भए पनि व्यापारीले सामान उपलब्ध गराएर निकै राम्रो काम गरेका छन् भन्दै विगतका सरकारी मन्त्रीहरुले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको हो कि होइन ? अनि सर्वसाधारणले के चाडपर्वमा मात्र सामान किन्छन् ? अरु बेलामा चाहिँ छुट चाहिँदैन ?

यति मात्र होइन, बजारमा खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य सामानहरुको भाउ छोइनसक्नु छ । कोरोनाको बहानामा मूल्यवृद्धिले यति बेला आकाश छोइसकेको छ । अझ स्थानीय तहहरुमा मनलाग्दी तरिकाले कर लगाएर सरकारले जनतालाई राहत होइन मूल्यवृद्धिले आहात बनाएको छ । यस्तो बेलामा चाडपर्वलाई लक्षित गरी खोलिएका भनिएका डेढ महिने सुपथ मूल्य पसल विगत वर्षहरुमा जस्तै कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि मात्र खोलिएको देखिएका छन् । यस्ता पसलहरु देशका केही शहरका सीमित स्थानमा मात्र खोलेर बाँकी भेगका नागरिकका लागि चाहिँ सहुलियत चाहिँदैन त ? यसलाई सरकारको नाटकभन्दा अरु के मान्न सकिएला र ?

नागरिकले यस्ता सयौं प्रश्नहरु अहिले सरकार सामु राखिरहेका छन् । तर जवाफ कतैबाट पनि पाएका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने सरकारले देशभरि जम्मा ७८ ठाउँमा मात्र सञ्चालन गरेको सहुलियत पसलबाट कति नागरिकले सेवा पाउन सक्छन् ? त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरसर्ती हेर्दा उपत्यकामा रहेका ५० लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणका लागि २३ वटा सहुलियत पसल राख्नुको कुनै अर्थ देखिँंदैन ।हुन त सरकारले बर्सेनि यस्ता पसलहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ तर ती पर्याप्त छैनन् । नागरिकलाई सास्ती दिने नियतले मात्र खोलिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । सहुलियत पसलमा सामान किन्न जाने उपभोक्ता टाढाबाट जाने–आउने भाडा र लाग्ने समयको हिसाब गर्ने हो भने उल्टो घाटा पर्ने देखिएको छ । यद्यपि पहुँच पुग्ने नागरिकले केही छुटमा भए पनि सामान खरिद गर्न पाउनुलाई भने सकारात्मक रुपमै लिनुपर्ने हुन्छ ।

गएको ५ वर्षयता नेपालमा महँगीले आकाश छोएको छ । सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बरले बढेको मूल्यवृद्धिले दोहोरो अंक मात्र छोएन भान्सा पनि अचम्मले महँगिएको छ । यस वर्ष त चामलमै उच्च मूल्य वृद्धि गरिएको छ । केही वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले महँगीएका बजारहरु अहिले पनि उस्तै छन् । तरकारी किन्न बजार निस्कियो भने एक धार्नी आलु किन्न २ सय रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ । अन्य तरकारी १ सय रुपियाँभन्दा कम मूल्यमा पाउन मुस्किल छ ।

सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि प्रयास त ग¥यो तर सफलता भने हासिल गर्न सकेन । अहिले पनि बजारको नियमित अनुगमन गरिरहेको बताउने सरकारी टोलीले सस्तो प्रचारका लागि मात्र अनुगमन गरेको देखिएको छ । महँगी र कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुलाई फेला पारे पनि कारबाही गर्न भने सकेको छैन । उनीहरुलाई पक्राउ गरी सामान्य सोधपुछमै छोड्ने गरिरहेको सरकारी अनुगमन टोली पनि नाममात्रको छ । यस्तो अवस्थामा देखावटी सहुलियत पसलको के अर्थ ? सरकारसँग यसको कुनै जवाफ छैन । सरकार चाडपर्वमा सस्तो पसल सञ्चालनको नाटक गर्छ । उता व्यापारीहरु चार्डपर्वकै बहानामा भारी छुटको लोभ देखाउँदै सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । सरकारले दाल–चामलमा सामान्य छुट दिने भने पनि चार्डपर्वमै धेरै खपत हुने कपडाजन्य वस्तु र आलु, प्याजजस्ता तरकारीमा कुनै सहुलियत तोकेको छैन ।

यति बेला नागरिकहरु डेढ महिनाको मात्र सहुलियत पसल होइन, देशभरि ७८ वटा मात्र सहुलियत पसल पनि होइन । सधैँका लागि र सबैतिर सस्तो पसल चाहियो भनिरहेका छन् । के सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ ? सक्छ भने सधैँका लागि जनतालाई सेवा देओस्, यदि सक्दैन भने देखावटी सुपथ मूल्य पसल राखेर नागरिकलाई भ्रममा पार्नुको कुनै औचित्य छैन ।आम नागरिकको यो आवाजलाई सरकारले सुनुवाइ गर्नु जरुरी छ । दैनिक आवश्यकताका वस्तु भनेको सधैँ चाहिन्छ । सरकारको अनुगमन नियमित हुने हो भने सर्वसाधारण हरेक बहानामा ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो । तर यस्तो कुराको कल्पना गर्नु अब सपना देख्नुजस्तै भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा सर्वसाधारणको हितका लागि सरकार, उपभोक्तावादी, व्यापारी सबैको पहलमा सधैँका लागि सहुलियत दिने पसलको आवश्यकता अति नै जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा महँगी झन् बढ्दै जानेछ । यो विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले बेलैमा सोच्न सकोस् ।