नेपालमा आर्थिक एवम् वित्तीय उदारीकरणपछि व्यापकरूपमा विस्तार र विकास भएको क्षेत्रको रुपमा बैकिङ क्षेत्र रहेको छ । साढे तीन दशक अगाडि सरकारी स्वामित्वमा दुई वटा वाणिज्य बैंक र दुई वटा विकास बैंक रहेका थिए । त्यो समयमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरूका देशभरिमा ३९० वटा जति शाखाहरू संचालनमा रहेका थिए ।
तर, वि.सं. २०७९ असारसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका ६३९४ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा छन् भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका ५१३४ गरी समग्र देशभरि ११५२८ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा छन् । बैंकहरूले आधुनिक प्रविधिहरु प्रयोग गरेर बैकिङ सेवाहरू दिइरहेका छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले गर्दा बैकिङ सेवाहरू छिटो छरितो ढंगले प्राप्त गर्न सकिने भएको छ ।
एक दशक लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बाहेक नेपालमा बैकिङ क्षेत्र विस्तार तीव्रदरमा नै भएको पाइन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भने विकास बैक र वित्त कम्पनीहरू केही विस्तार भए पनि वाणिज्य बैंकका भने ९० वटा शाखाहरू स्थानान्तरण गरेर गाभिन पुगेका थिए । तत्पश्चात बैकिङ क्षेत्रको विस्तार रफ्तारमा भइरहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा निक्षेप परिचालन र ऋण प्रवाह पनि उच्च दरमा बढेको छ ।
नेपालमा वित्तीय उदारीकरणको शुरूवातको समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा बैकिङ क्षेत्रको आन्तरिक ऋण २७ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा ८ दशमलव ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन १८ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र थियो । दुई दशकपछि, आन्तरिक द्वन्द्व अन्त्य हुँदै गर्दा ती अनुपातहरू क्रमशः ५० प्रतिशत, ३८ प्रतिशत र ४६ प्रतिशत पुगेका थिए । २०७९ साल असारमा आइपुग्दा ती अनुपातहरु क्रमशः ११७ प्रतिशत, ९७ प्रतिशत र १०५ प्रतिशत पुगेका छन् ।
अहिले नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाताहरूको संख्या पनि पुगेको छ । यसले नेपालले बैंकिङ क्षेत्रमा विकास र विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको देखाउँछ । बंैकिङ क्षेत्रको विकासमा नेपाल मध्यम आयस्तरको मुलुकमा पुगेको छ ।नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र तीव्रदरमा विस्तार र विकास हुँदै जाँदा एक दशक अगाडि १६ वटा जति विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू समस्याग्रस्त भए पनि नेपालको समग्र बैकिङ प्रणाली दरिलो नै रहँदै आएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका अधिकांश संस्थाहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । समस्याग्रस्त घोषित संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासनको अभावमा समस्याग्रस्त बन्न गएका थिए । संख्यात्मकरूपमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेको र समस्यामुलक हुन थालेपछि २०६८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैकले मर्जर र प्राप्तिको नीति अंगिकार ग-यो । यसले गर्दा शाखा विस्तार भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ । २०७९ असारसम्म २६ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा वित्त कम्पनी र ६५ वटा लघुवित वित्तीय संस्थाहरू संचालनमा छन् । वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू थप मर्जर र प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै नयाँ–नयाँ चुनौतिहरु पनि थपिँदै गएका छन् । चुनौतिहरूलाई सहि ढंगले समाधान गर्दै नजाने हो भने बैकिङ क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदै वित्तीय संकटतर्फ जान सक्ने कुरा विश्वमा देखा परेका वित्त संकटहरूले देखाएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान समस्या तथा चुनौतिहरू पहिचान गरी र समाधान गर्न बहस र छलफल हुनु पनि त्यति कै खाँचो रहेको छ । निजी क्षेत्रको बढी लगानी रहेको बंैकिङ क्षेत्र नाफामुखी ढंगले अघि बढ्दा संस्थागत सुशासन र वित्तीय स्वास्थ्यमा खराबी आउने गरेको तथ्य हाम्रै अनुभव र विश्वका अन्य अनुभवले पनि देखाएको छ । यस सन्दर्भमा हाल नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका केही चुनौतिहरु निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।
तीव्र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापन
मर्जर र प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटे पनि नेपाली अर्थतन्त्रको आकार र वृद्धिदरलाई हेर्दा विद्यमान संख्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि ज्यादै प्रतिस्पर्धी बजार रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एक आपसका अतिरिक्त छायाँ बैंकिङ गरिरहेको सहकारी संस्थाहरूले पनि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरेका छन् । नवीनता र लागत कम गर्न प्रतिस्पर्धालाई राम्रै ठानिन्छ । तर, नवीनता ल्याउन त्यति नसकिरहेको हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा टिकी रहन सहज छैन । विगतमा जस्तो बैंकिङ क्षेत्रको नाफाको दर रहेको छैन । बैकिङ क्षेत्रको स्थायित्वको लागि पनि सामान्य नाफा कायम राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भई आर्थिक वृद्धिदर नबढ्ने र नबढाउने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको नाफा बढ्ने गुन्जायस पनि कम छ ।
अर्थपूर्ण ढंगले वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशता
माथि उल्लेख गरेअनुसार नेपालमा पछिल्ला तीन दशकमा शाखा संख्या र वासलातको आकारमा बैंकिङ क्षेत्र तीव्र दरमा विस्तार भए पनि वित्तीय पहुँच र समावेशिताको सवालमा अझै पछि रहेको स्थिति छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका ६ हजारभन्दा बढी शाखाबाट साढे ४ करोड जति निक्षेप खाता खोले पनि कर्जाको संख्या भने २०७९ असारसम्म जम्मा १८ लाख २९ हजार रहेको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ४९ खर्ब रुपियाँ कर्जा लिएका छन् । यसमा पनि केही सीमित ऋणीहरूले अर्बौ रुपियाँ कर्जा लिएका छन् । यसले गर्दा कर्जाको केन्द्रीकरण उच्च रहेको छ, कर्जा जोखिम बढाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा विभिन्न कारणले गर्दा सर्वसाधारणहरुको कर्जामा पहुँच पुग्न नसक्दा नै नेपालमा छायाँ बैकिङ फस्टाएको छ । लघुवित वित्तीय संस्थाहरूले करिब ३३ लाख ऋणीहरूलाई साढे ४ खर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । करिब ६५ लाखले सहकारीबाट कर्जाको माग पूरा गरेका छन् । यसबाहेक साहु महाजन र साथीभाइ मार्फत पनि कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेका देखिन्छ । मधेस प्रदेश जस्तो भौगोलिकरूपमा सहज ठाउँ जहाँ लघुवित्त लगायतका बैंक तथा वित्तीय संख्याहरूको उल्लेख्य उपस्थिति भएका ठाउँमा मिटर व्याजीहरुको रजगज चलिरहेको र धेरै मानिस उनीहरूबाट ठगिएका घटना बाहिर आएका छन् । एकातर्फ कर्जाको अधिकेन्द्रित हुनु अर्कोतर्फ ठूलो तप्का कर्जाको पहुँचबाट बन्चित हुने अवस्थाको समाधान गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
सही अर्थमा संस्थागत सुशासन कायम
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अधिकांश निजी लगानीमा खोलिए पनि सार्वजनिक संस्थाहरू हुन किनभने आफ्नो लगानीभन्दा धेरै गुणा सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्दछन् । त्यो निक्षेप कर्जाको रूपमा प्रवाह गरी आम्दानी गर्ने गर्दछन् । त्यसैले केन्द्रीय बैंकको नीति नियमन पालना गरेर बंैकिङ कार्य गर्नुपर्छ । खासगरी संस्थागत सुशासन असल हुनुपर्छ । अहिले उद्योग व्यवसायीहरू नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता भएकाले बैंकर र व्यवसायी भिन्नता कायम हुन सकेको छैन । आफू सञ्चालक भएको संस्थाबाट ऋण लिन बन्देज गरे पनि एक आपसको मिलोमोतोमा लगानीकर्ता व्यवसायीहरूले नै समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रबाट बढी कर्जा उपयोग गरेको पाइन्छ । त्यसैले कर्जा खाताको संख्या माथि भनिए झैँ खासै विस्तार हुन सकेको छैन । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकका नीति नियमलाई छल्न खोज्ने र छिद्रहरु खोजेर फाइदा लिने प्रवृति पनि रहेको छ ।
डिजिटाइजेसनसँगै साइवर सुरक्षा
अहिले हामी डिजिटाइजेसनको युगमा छौं । यसले गर्दा बैंकिङ सेवा एकीकृत ढंगले छिटो छरितो ढंगले गर्न सकिने भएको छ । साथै बंैकिङ सेवाको विस्तार गर्न पनि डिजिटाइजेसन सहयोगी भएको छ । तर, एकातर्फ डिजिटाइजेसन कार्य खर्चिलो छ भने यसलाई साइबर आक्रमणबाट जोगाउनु अर्को चुनौतिपूर्ण कार्य रहेको छ । सँगसँगै, बंैकिङ सेवा विस्तार गर्नपर्ने ठाउँका मानिसमा डिजिटाइजेसनसम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ । युवा पिँढीहरु डिजिटाइजेसनको प्रयोग गर्न सहजै सकिरहेको भए पनि प्रौढ पिँढीलाई यससम्बन्धी ज्ञान दिनु त्यतिकै आवश्यक छ । तर, सहज छैन ।
तरलता व्यवस्थापन
नेपालको अर्थतन्त्रमा बढी आयातमुखी र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । साथै, नेपालको अर्थतन्त्रको आवश्यकताले गर्दा नै भारतीय रुपियाँसँग पेग विनिमय दर अबलम्बन गरेको स्थिति छ । कतिपय अवस्थामा पेग विनिमयदरले नेपाललाई फाइदा गरे पनि बाह्य असन्तुलन आउँदा विनिमय दर परिवर्तन नहुने हुँदा भुक्तान खातामा मात्रै परिवर्तन आउने गर्छ । त्यसको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा पर्ने गर्दछ । भुक्तान सन्तुलन बचतमा हुँदा बैकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्छ भने भुक्तान सन्तुलन घाटामा रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलतामा कमी आउँछ । उच्च तरलता र कम तरलताको स्थिति दुवै बैंकिङ प्रणालीको लागि राम्रो होइन । उच्च तरलता हुँदा सम्पत्तिका मूल्य अचाक्ली बढ्न पुग्छन भने कम हुँदा ब्याजदर बढेर उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित हुन पुग्छन । तर, नेपालको विद्यमान अर्थतन्त्रको संरचना र स्थितिले गर्दा समय समयमा बैकिङ प्रणालीमा तरलताको स्थिति उतारचढावपूर्ण रूपमा रहने गरेको छ । यसलाई बंैकिङ क्षेत्रले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु चुनौतिपूर्ण रहँदै आएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र दिगोपना
बैंकिङ क्षेत्र बढी संकटोन्मुख हुने प्रवृतिको हुन्छ । यसले गर्दा संवेदनशील पनि हुन्छ । यस क्षेत्रमा आउने संकटले देशकै भुक्तानी प्रणाली र आर्थिक गतिविधिहरुमा नकारात्मक असर पारी अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ लैजान्छ । तसर्थ, निश्चित नाफाको स्तर कायम राख्दै कर्जाको गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । बैकिङ क्षेत्र कर्जा नतिर्ने जोखिम, सञ्चालन जोखिम, ब्याजदर तथा विनिमय दर जोखिम, तरलता जोखिम जस्ता अनेकौ जोखिमबाट घेरिएको हुन्छ । तसर्थ, यी जोखिमहरुको सही पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्दै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । बैकिङ क्षेत्रले अल्पकालिन नाफा भन्दा दिगोपनालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बैकिङ क्षेत्रको नाफाको मुख्य स्रोत आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार र तिनीहरुको नाफामा भर पर्ने हुँदा वास्तविक क्षेत्रको वृद्धि, खास गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
अन्त्यमा नेपालमा उदारीकरण नीति अबलम्बन गरेपछि उत्साहजनक रुपमा विस्तार भएको क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्र पर्दछ । यसले गर्दा धैरै सर्वसाधारणहरूले आधुनिक बैकिङ सेवा घरदैलोमा पाएको स्थिति छ । बैंकिङ पहुँच बढ्दा आर्थिक गतिविधिहरू बढेर आर्थिक वृद्धि बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ विस्तार भए अनुरुप आर्थिक विस्तार र आर्थिक वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । अझै वित्तीय पहुँच र समावेशिता पर्याप्त छैन । बैकिङ क्षेत्रको कर्जा सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित रहेको र उत्पादनभन्दा बढी व्यापार व्यवसायमा कर्जा प्रवाह भएकाले आर्थिक वृद्धि खासै बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धि बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रको दिगोपना र स्थायित्वमा नै चुनौति सिर्जना भएको छ । वास्तवमा बैकिङ क्षेत्रको विस्तारले उत्पादनशील ढंगले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला भएको छ । साथै, क्षमता विकास र रणनीतिहरू तर्जुमा गरी माथि उल्लेख गरिएका चुनौतिहरु सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका ६ हजारभन्दा बढी शाखाबाट साढे ४ करोड जति निक्षेप खाता खोले पनि कर्जाको संख्या भने २०७९ असारसम्म जम्मा १८ लाख २९ हजार रहेको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ४९ खर्ब रुपियाँ कर्जा लिएका छन् । यसमा पनि केही सीमित ऋणीहरूले अर्बौ रुपियाँ कर्जा लिएका छन् । यसले गर्दा कर्जाको केन्द्रीकरण उच्च रहेको छ, कर्जा जोखिम बढाएको छ ।
(कार्यकारी निर्देशक, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक)