सर्वाेच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाभियोग टुंगोमा नपुगी संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विकसित घटनाक्रम यतिखेर आम चासोको विषय बनेको छ ।
महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग दर्तासम्बन्धी छानबिन तथा बयानपश्चात् सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सर्वोच्च अदालत आउन लागेको सूचना दिनुभएका प्रधानन्यायाधीश जबरा आइतबारदेखि आफ्नै निवासमा सरकारी निगरानी अर्थात् उहाँकै शब्दमा ‘नजरबन्द’ मा पर्नुभएको छ ।
संसद्को कार्यकाल सकिएपछि आपूmमाथि लगाइएको महाभियोग स्वतः निष्क्रिय भएको जिकिर गर्दै उहाँले शनिबार राति नै सर्वोच्चलाई सूचना पठाउनुभएको थियो । आइतबार बिहानैदेखि आफ्नो निवासवरपर सरकारको ठाडो आदेशमा प्रहरी तैनाथ गरिएपछि नजरबन्द गरिएको भनी सञ्चारमाध्यममार्फत अभिव्यक्ति दिनेबित्तिकै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली जबराको निवासमा पुगेको थियो ।
त्यसै गरी नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च बारका सदस्यहरु प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने भन्दै बिहानैदेखि धर्ना बसेको समाचारले उहाँमथि सबै तर्फबाट निषेध गरिएको प्रस्ट हुन्छ । यस घटनामाथि अहिले टीकाटिप्पणी मात्र शुरु भएको छैन, संविधानविपरीत गतिविधि बढिरहेको र राज्य आतंक सिर्जना गरिएको, मानवअधिकार हननसमेतको आवाज उठ्न थालेको छ ।
संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले बहुमतको आधारमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने ठहर गरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सदस्यहरुले भने फरक मत दर्ता गरेका छन् ।
महाभियोगजस्तो गम्भीर एवम् महत्वपूर्ण विषयमा छानबिन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको तथा लापरबाही गरिएको, जबरामाथि लगाइएका आरोपहरुका सम्बन्धमा जुटाउनुपर्ने प्रमाणहरु तथा सोधनी गरिएका ठाउँ तथा स्रोतहरुबाट मिसिल, विवरण र प्रमाणहरु नआइसकेको अवस्थालाई ध्यानै नदिई सिफारिस प्रतिवेदन तयार पारी पेस गरिएको भनाइ एमाले सांसदहरुको छ ।
अझ अर्को कुरा त यस विषयप्रति संसद् नै जिम्मेवार भएर यस्तो महाभियोगजस्तो मुद्दालाई संसद्मा दर्ता भएलगत्तै समिति बनाएर सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा ६ महिनासम्म विनाकारण रोकिएको तथा जब संसद्को कार्यकाल असोज १ गतेदेखि नै सकिने भन्ने निश्चितजस्तै भएपछि एक महिना बाँकी छँदा यो विषयमाथि छानबिन गर्ने कार्यलाई नियतवश ढिलाइ गरिएको हो भन्न पछि परेका छैनन् प्रतिपक्षी सांसदहरु । हुन पनि छानबिन तथा सिफारिसका लागि सिफारिस समितिलाई कम्तीमा पनि तीन महिना आवश्यक थियो तर पर्याप्त समय नहुनाले छानबिन तथा बयानका कार्यहरु अधुरै रहेको बताइनुले संसद् नै जिम्मेवार देखिन्छ ।
संसद्मा पेस गरिएको सिफारिसमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेका आरोपहरु यति गम्भीर छन् कि ती प्रमाणित भएपछि जबरा स्वतः दोषी करार हुने तथा सजायको भागी हुने कुरामा कसैको विमति नहोला तर मुख्य कुरा भनेको छानबिन तथा अनुसन्धान कार्य नै ढिलो भएपछि यो विषय थप गम्भीर बन्न पुगेको छ । जबरामाथि सिफारिस समितिले पनि महाभियोग दर्ता गर्दाकै समयका आरोपहरु लगाएकोले निजमाथि महाभियोग लाग्नु स्वाभाविक भएको ठहर गरेको छ ।
श्रीमतीको हत्यारा डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कोइरालालाई कैद अवधि घटाएको, एनसेलले राज्यको कर छली गरेको सम्बन्धी मुद्दामा छुट दिएको, संविधानको व्याख्या त्रुटिपूर्ण रहेको, अदालतको साख जोगाउन नसकेको, संवैधानिक नियुक्तिमा चलखेल गरेको तथा संवैधानिक प्रावधानहरुलाई लत्याएको, सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेकोलगायत धेरै आरोपहरु जबरामाथि लागेका छन् । संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा जबराले एक–एक प्रश्नको जवाफ त दिनुभएको हो तर ती जवाफहरु महाभियोग लगाउनका लागि थप बल मिल्ने खालका रहेको तथा आरोपहरु पुष्टि गर्ने खालका बुँदाहरु भेटिएको समितिले ठहर गरेको छ ।
आफूमाथि महाभियोग लगाउने संसद्को कार्यकाल नै समाप्त भएपछि त्योसँगै महाभियोग पनि निष्क्रिय भएको जिकिर जबराको छ । महाभियोगका आरोपी प्रधानन्यायाधीश जबरा, उहाँपक्षीय तथा स्वतन्त्र विचार राख्ने कानुनविदहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को परिच्छेद–१०, नियम ६५ मा प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः पेस गर्न नपाइने भन्ने प्रावधानलाई उल्लेख गरी सोही नियमको उपनियम २ र ३ लाई अगाडि सार्दै आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
उक्त उपनियम २ मा ‘यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनमा कुनै प्रस्तावद्वारा छलफल गरिएको वा निर्णय भइसकेको वस्तुतः उही विषय कुनै अन्य प्रस्ताव वा संशोधनद्वारा पुनः पेस गर्न पाइने छैन ।’ र उपनियम २ मा ‘चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
उता गठबन्धन सरकार पक्षका नेता तथा कानुनविदहरुले भने सभामुखलाई बुझाइएको समितिको प्रतिवेदन संसद्को सम्पत्ति भएको दाबी भन्दै महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफ्नो पदमा फर्कन नपाउने दाबी गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ महाभियोग को उपधारा ६ मा ‘उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख हुनुले जबरा अदालत हाजिर हुन नपाउने कुरालाई स्पष्ट पार्दछ ।
संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्दा नथाक्नेहरु नै संविधानविपरीतका कार्यहरु गरेर निजी तथा गुटगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्नपट्टि लाग्दाको परिणाम नै यस्तै हुन्छ । संविधान निर्माण भएको सात वर्ष पूरा हुँदाको वर्तमान अवस्थासम्मका अभ्यासलाई हेर्ने हो भने प्रयोग, सदुपयोग र दुरुपयोग सबै गतिविधि भएका पाइन्छन् । सदुपयोग र कतिपय अवस्थामा प्रयोग हुनुसम्मलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि धेरैपटक संविधानको खिल्ली उडाउने काम हुनु नै हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो । यो सबै राजनीतिक दलका क्रियाकलाप तथा न्यायपालिकामा अदृश्य वा जानाजानी हस्तक्षेप तथा दुरुपयोगको नियतले नै अहिलेको अवस्था निम्तिएको हो भन्ने कुरामा त्यति धेरै असहमति नहोला ।
सबैले संविधानलाई आ–आफ्नै अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएकै कारण संविधान, ऐन तथा नियम कानुनको बर्खिलाप भएको पाइन्छ ।अझ जबरासँग बयान लिने क्रममा निजले उठान गरेका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सवाल र विभिन्न व्यक्तिहरुमाथि लागेका आरोपहरुको छानबिन हुनुपर्ने आवाज पनि त्यत्तिकै घनिभूत भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोगका सम्बन्धमा जति तदारुकताका साथ छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दथ्यो, त्यस्तो गरिएन ।
जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको झन्डै ५ महिनासम्म थाती राखी संसद् अन्त्य हुने बेलामा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर बयान लिने कार्यलाई दलहरुको स्वार्थसँग जोडिएको रुपमा प्रस्तुत गरिँदै छ । निश्चय नै प्रक्रियागत ढिलाइका लागि कसैले पनि प्रश्न उठाउन नमिल्ला तर नियतवश नै मुद्दाको छिनोफानो गर्न ढिलाइ गरिनुलाई संविधान र विद्यमान कानुनको धज्जी उडाएको तर्क संविधानविदहरुले नै गर्दै आएका छन् ।त्यसो त आफ्नो बयानका क्रममा जबराले विभिन्न व्यक्तिमाथि उल्टै आरोप लगाएपछि सम्बद्ध पक्षहरु पनि आक्रोशित हुने वातावरण बनेको छ तर आरोपितहरुले कुनै प्रतिक्रिया वा मानहानीको मुद्दा दिएको प्रकाशमा आएको छैन, न त सरकारले नै छानबिन-अनुसन्धान गरेको छ ।
जबराले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा रहेका अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलगायत न्यायाधीशहरुको चरित्र, कार्यक्षमताजस्ता पक्षमा प्रश्न उठाउनुभएको छ भने बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेल, सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायतका न्याय क्षेत्रमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिहरुमाथि जबराले आरोपहरु लगाउनुभएकोले उहाँहरुलाई सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण पनि भिन्न बनेको छ ।
निश्चय नै जोसुकै अभियुक्तले पनि आफ्नो बचाउका लागि अरुमाथि त्यस्ता आरोपहरु लगाउन सक्छ तर यहाँ उल्लिखित व्यक्तिहरुमाथि नै जबराको आरोप किन लाग्यो ? भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर छ, त्यसैले उहाँहरुले पनि आफूमाथि लागेका आरोपहरुका सम्बन्धमा सर्वसामान्यले बुभ्mने गरी खण्डन वा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ वा निराधार नै भएको अवस्थामा आरोप लगाउनेमाथि गाली बेइज्जतीको मुद्दा पनि लगाउन सकिने कानुनविदहरुले नै बताउँदै आएका छन् ।
साथै सरकारले पनि निजहरुमाथिको आरोपका सम्बन्धमा वास्तविकता पत्ता लगाएर आवश्यक कार्यवाहीका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्ने होइन र !
कोही पनि संविधानमाथि छैन र हुनुहुँदैन पनि, तर यहाँ त जस–जसले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने र कानुनको पालक÷रक्षक बन्नुपर्ने हो तिनीहरु नै बेलगाम देखिएकाले यस खालका विकृति–विसंगति निम्तिएका हुन् । अदालतको शुद्धीकरणका लागि आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनकै सदस्यहरु पनि स्वच्छ नभएको भन्ने प्रधानन्यायाधीशको आरोप पनि कम गम्भीर छैन ।
वास्तवमा नेपालको न्याय प्रणालीमा देखा परेका विकृति–विसंगति यतिसम्म रहेछन् कि न्यायाधीशहरु र अधिवक्ता तथा अन्य कानुनविदहरुले एक–अर्कालाई गरेका दोषारोपणले आम सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पारेको छ । सोही कारण मुलुकको न्याय प्रशासन तथा यसले गर्दै आएको न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठ्ने गरेका हुन्, अझ भनौं न्यायालयप्रति आम जनमानसमा देखा परेको अविश्वास झन् चुलिँदै गएकोले यसको निराकरणका उपायहरु खोजी गरिनुपर्दछ ।