सुगौली सन्धि (सन् १८१६ मार्च १६) पछि बेलायती साम्राज्यले गोर्खा भर्तीको सुविधा पाएको भए तापनि शुरुमा तत्कालीन नेपाली शासकहरुले गोर्खा भर्तीका लागि असहयोग गरेका थिए ।
जंगबहादुरको बेलायती साम्राज्यसँग राम्रो सम्बन्ध भएको भए तापनि गोर्खा भर्तीका लागि निकै कडाइ गरेकोे थियो । वीर शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि पुरानो सबै बन्देज हटाई बेलायती साम्राज्यका लागि खुल्ला दिलले सहयोग गरियो । त्यसपछि बेलायती साम्राज्यले आफ्नो रोजाइ र माग अनुसार ठूलो संख्यामा गोर्खा भर्ती गर्न पाउन थाल्यो ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, बेलायत र स्वतन्त्र भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । सो सन्धि अनुसार भारतीय सेनाको गोर्खा फौजको निम्ति भारतले पनि आवश्यकता अनुसार आफ्नो रोजाइ र संख्याको गोर्खा भर्ती निर्बाधरुपमा गर्न थाल्यो ।नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरुले गोर्खा भर्तीको सदैव विरोध गरिरहेका छन् । नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारसँग ४० बुँदे माग राखी जनयुद्ध शुरु गर्दा गोर्खा भर्ती पनि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने एउटा माग राखेको थियो ।
कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरुले सरकार र सदनमा छँदा गोर्खा भर्तीका सम्बन्धमा केही नरम भए तापनि सडकमा हुँदा चर्काे विरोध गर्ने गरेका छन् । २०४६ सालपछि कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरु सरकार र सदनमा आउन थालेपछि भारतले पनि आफ्नो गोर्खा फौजको संरचनामा केही परिवर्तन गर्न थालेको थियो । भारतले हाल गोर्खा रेजिमेन्ट मा ६० प्रतिशत नेपाली र बाँकी ४० प्रतिशत भारतीय नेपाली भर्ती गर्न थालेको छ ।
लामो अध्ययन र अनुसन्धानपछि भारतले हाल आफ्नो तीनवटा सेनाहरु (स्थल, जल र वायु) मा नयाँ भर्नाका लागि ‘अग्निपथ’ नामको नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजना अन्तर्गत साढे १७ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मका युवाहरु चार वर्षका निम्ति सेनामा भर्ती गरिने र चार वर्षपछि २५ प्रतिशतलाई सेनामा राख्ने अनि ७५ प्रतिशतलाई एकमुष्ट रकम दिएर घर फिर्ता पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो योजनाबाट भारतीय सेनामा युवा जवानको संख्या बढ्ने र अर्कातिर पेन्सनलगायत आर्थिक भार कम हुने हुँदा सेनाका लागि आधुनिकीकरण गर्न सकिने सरकारले दाबी गरेको छ । ‘अग्निपथ’ योजनाले सेनामा करियर खोज्ने युवालाई चार वर्षमै सीमित पारिदिने र पेन्सन नपाई सेवाबाट अवकाश भएपछि के काम गर्ने भन्ने प्रश्नका साथ ‘अग्निपथ’को विरोधमा भारतमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरु भएका थिए ।
भारतीय केही पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले पनि यो योजनाले सैनिकको दक्षता र क्षमतामा ह्रास आउने र चार वर्षमात्रै काम गर्ने सैनिकसँग कुनै अनुभव नहुने भनी यो योजनाको विरोध गरेको थिए । अग्निपथ योजनाबारे नेपालमा पनि भारतीय पूर्वसैनिकहरुले यसको विरोध गरेको थिए । भारतका पूर्वसैनिक जनरलहरूले त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ना खारेज गरी अग्निपथ योजना ल्याएकोमा विरोध जनाउँदै नेपालसँग गोरखा रेजिमेन्टका लागि पुरानो भर्ना प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए ।
भारतमा अग्निपथ योजनाको ब्यापक विरोधका बाबजुद पनि सो योजना अन्तर्गत खुलेका सैन्य भर्तीहरुमा त्यहाँका युवाहरुले ठूलो संख्यामा सहभागिता जनाइरहेका छन् । नेपालमा भारतले अग्निपथ अन्तर्गत गोर्खा भर्तीका लागि भदौ ९ गते बुटवलमा र भदौ १६ गते धरानमा गोर्खा भर्ती शुरू हुने मिति तय गरेको थियो । अग्निपथ अन्तर्गतको गोर्खा भर्तीले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लंघन भएको भनी भर्ती शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् भदौ ८ गते नेपाल सरकारले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काद्वारा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाउन लगाएर ‘अग्निपथ’ योजना अनुसारको गोर्खा भर्ती रोकेको छ ।
भारतमा गोर्खा भर्ती हुन थालेको झन्डै साढे सात दशकको अवधिमा सरकारी तवरबाट यसरी पहिलोपटक गोर्खा भर्ती रोकिएको छ । भारतका केही पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले अग्निपथको भर्ती रोकेर नेपालले गलत गरेको तर्क दिएका छन् । भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डेले नेपालले समयमै ‘अग्निपथ’ अन्तर्गतको गोर्खा भर्तीका विषयमा निर्णय नदिए यो वर्षको नेपालीका लागि छुट्याएको सिट फिर्ता हुने र नेपालमा आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनपछि यस विषयमा सकारात्मक निर्णय हुन सक्ने विश्वास गरेका छन् ।
गत बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा ‘अग्निपथ’बारे नेपालबाट तत्काल निर्णय नहुने जनाएको छ । आगामी चुनावपछि गठन हुने नयाँ सरकारले यस विषयमा के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा ल्याउला भनी जानकारी दिएको छ । आगामी चुनावपछि गठन हुने सरकारले ‘अग्निपथ’बारे महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने भएको छ । गोर्खा भर्तीका सम्बन्धमा मुलुकभित्र प्रमुख राजनीतिक दलहरुलगायत नागरिक समाजको पनि सहमतिमा एक सर्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक नेपालले आफ्नो पुरानो गल्ती संशोधन गर्ने यो एउटा राम्रो अवसर मिलेको छ ।
यो अवसरको फाइदा उठाउँदै ‘साप पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने’ नीति अँगाली निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । सोको निम्ति आगामी सरकारका लागि तीनवटा विकल्प रहेका छन् । पहिलो विकल्प ‘अग्निपथ’ योजना अनुसार गोर्खा भर्ती गर्ने, दोस्रो विकल्प गोर्खा भर्ती सधैँका लागि बन्द गर्ने र तेस्रो विकल्प नेपालीको लागि व्यक्तिगतरुपमा ‘अग्निपथ’ योजना अनुसार भारत गएर भर्ती हुन जाने सुविधा दिने । तर यी कुनै पनि विकल्प लिई निर्णय गर्नुभन्दा अगावै सरकारले आफ्नो नागरिकको हक, हित, अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।
पहिलो विकल्प ‘अग्निपथ’ योजना अनुसार गोर्खा भर्ती गर्नको लागि नेपाल र भारतबीच गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्न जरुरी देखिन्छ । दोस्रो विकल्प ‘अग्निपथ’को कारण भारतीय गोर्खा भर्ती सधैँका लागि बन्द गर्ने विकल्प यथोचित नभएको देखिन्छ । गोर्खा भर्ती सधैँका लागि बन्द गर्ने सन्दर्भमा बेलायत र भारत दुवैको गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो विकल्प ‘अग्निपथ’ योजना अनुसार गोर्खा भर्ती नेपालको भूमिमा हैन, भारतको भूमिमा व्यवस्था गर्ने । यसको लागि व्यक्तिगतरुपमा भारत गएर गोर्खा भर्ती हुन जाने कुनै पनि नेपालीका लागि नेपाल सरकारले कुनै प्रकारको बन्देज नगर्ने । ‘अग्निपथ’ योजना अनुसार गोर्खा भर्तीको लागि जंगबहादुर हुने कि वीरशमशेर हुने हो ? आगामी सरकारले कूटनीतिक हिसाबले निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।