दशैँ आउन लागिसक्यो, खोइ अग्रिम टिकट खोल्ने तयारी ?



नेपालीहरुको महान् चाड दशैं आउन एक महिना मात्र बाँकी छ । दशैं ढोकामै आइपुग्न लाग्दा पनि सरकारले अग्रिम टिकट खोल्न चासो देखाएको छैन् । यातायात व्यवस्था विभागले लामो रुटमा चल्ने सवारीसाधनको अग्रिम टिकट खोल्नलाई छलफलसमेत गरेको छैन । केही सातापछि गाडी पाउन मुस्किल पर्छ भनेर गाउँ फर्किनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कंलकी, बल्खु, नयाँ बसपार्क, जडीबुटीलगायतका स्थानबाट पहिलेभन्दा अहिले दोब्बर सर्वसाधारण गाउँ फर्किन लागेको देखिन्छ ।

उपत्यकामा ७७ वटै जिल्लाका सर्वसाधारणहरु बसोबास गर्छन् । कोही पढ्न त कोही रोजगारीका लागि राजधानीमा कोठा बहालमा लिएर बसेका छन् । दशैंमा झन्डै २८ लाख सर्वसाधारण उपत्यकाबाट बाहिरिन्छन् । यही मौका छोपेर यातायात व्यवसायीहरुले पाँच सयको टिकटलाई १५ सयमा बेच्छन् । यता, दशैंमा अत्यधिक दुर्घटना हुने गर्छ । सवारीसाधन नपाएपछि लामो रुटकै यात्रा भए पनि ढोकैसम्म उभिएर जानुपर्ने बाध्यता छ । गाडीको अभावले गर्दा यातायात व्यवसायीले भनेजति नै भाडा तिर्नुपर्छ ।

यातायात व्यवसायीले दशैंमा भरपूर फाइदा हात पार्छन् । तोकेभन्दा बढी रकममा टिकट बेच्नु त वर्षौंदेखि चलिआएको प्रचलन हो । उता, सिटभन्दा बढी यात्रु हालेर भिरबाट खसालेर मारिदिन्छन् । यसअघि पनि यस्तो घटना पटकपटक भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सुरक्षा योजना बनाएको छैन । न यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल गरेर कसरी यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पु¥याउने भन्नेतिर ध्यान दिएको छ । सरकारको यस्तै लापरबाही र मनोमानीका कारण दशैं मान्नबाट खुशीका साथ यहाँबाट हिँडेकाहरुको घरमा रुवाबासी चल्छ ।

मुलुक नै शोकमा डुब्नेसम्मको स्थिति यसअघि बनिसकेको छ । सरकारले एक वर्षको अवधिमा चारचोटि सार्वजनिक सवारीको भाडा बढायो । तर, फेरि पनि भाडा बढाउनुपर्छ भनेर यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विभागमा यातायात व्यवसायीको आउजाउ बढेको छ । भाडा नबढाए टिकट नखोल्ने भनेर उनीहरुले सरकारलाई धम्क्याइरहेका छन् । यातायात व्यवसायीले हरेक सालको दशैंमा भाडाको विषयलाई लिएर किचिलो थप्ने गरेका छन् ।

जनतालाई सास्ती हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर आफ्नो माग सम्बोधन गराएरै छाड्छन् । यातायात व्यवसायीकै दबाबमा आएर सरकारले यसअघि पनि सोच्दै नसोची भकाभक भाडा बढायो । सरकारलाई घुँडा टेकाउन दशैं सबैभन्दा उचित हुन्छ भनेर यातायात व्यवसायीले पुनः पनि उही प्रक्रिया अघि सारेका छन् । सरकारलाई गाल्नका लागि उनीहरुले जहिले पनि जनतालाई दुःख दिन्छन् । अहिले पनि यो दोहोरिने निश्चित छ ।

यताउता नहेरीकन सरकारले पनि उनीहरुको माग पूरा गरिदिन्छ । यातायात व्यवसायीले पनि अग्रिम टिकट खोल्छन् । तर, खोलेको तीन दिनमै टिकट सखाप भइसकेको हुन्छ । टिकट काट्नका लागि दिनरात नभनीकन काउन्टरमा लाइन बस्छन् । टिकटमा भएको बेथिति र विकृतिलाई निर्मल गर्नुको साटो सरकारले नै यातायात व्यवसायीलाई बढावा दिइरहेको छ । जनताको सुरक्षा र सेवासुविधा कहिल्यै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन् ।

यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउँछन् तर त्यही अनुसारको यात्रुले सेवासुविधा पाएका छन् ? सिट नभएर मुढामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । महँगो टिकट त सधैँको टन्टला हो । यातायात व्यवसायीले भनेजति पैसा तिरेन भने टिकट नै पाइँदैन । टिकट काउन्टरका कर्मचारी र यातायात व्यवसायी जहिले पनि टिकट सिद्धियो भनेर बहाना बनाउँछन् । अनि बाहिर महँगोमा बेच्छन् । लामो रुटमा चल्ने सवारीसाधन यात्रा गर्ने ज्येष्ठ नागरिक, बालबच्चा र अपाङ्गले भाडा छुटसमेत पाउँदैनन् ।

सुटकेस, झोलाको त छुट्टै पैसा तिर्न परेको छ भने नक्कली सिटमा समेत यात्रा गराइन्छ । सरकारले ठूलो गाडीको टिकट खोले पनि जम्बो हायस, टाटासुमोलगायतका साना गाडीको टिकट खोल्दैन । टिकट काट्ने काउन्टरमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडा लिस्ट टाँसेको छैन । सरकारी भाडादर कति हो ? जनता अनभिज्ञ छन् । काउन्टरका कर्मचारीले जति भन्यो उनीहरु त्यति नै तिर्छन् । भाडादर राखे पनि कसैले नदेख्ने गरी राखेपछि के काम ? यता, आफू ठगिएको थाहा पाए पनि कहाँ गएर उजुरी गर्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।

यातायात व्यवसायीले थोत्रा गाडी चलाएर सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी भाडा असुलिरहेका छन् । सरकारले तोकेभन्दा ४० प्रतिशत बढी भाडा उनीहरुले उठाइरहेका छन् । कानुनमा भाडाको गाडी तीन वर्ष पुगेपछि त्यो गाडी पुरानो हुन्छ । त्यसपछि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी भाडा उठाउन नपाउने उल्लेख छ । तर, यहाँ त एक दशक बढी चलेका गाडीले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सका नाममा बढी भाडा असुलिरहेका छन् ।

६ देखि आठ वर्ष पुगेपछि उक्त गाडी राति चल्न पाउँदैन । लामो रुटमा नाइट टिप हाल्न पाउँदैन । त्यसपछि लोकल गाडीका रुपमा क्युमा चल्नुपर्छ । तर, यहाँ पनि दुई दशक पुग्न लागेका गाडीहरु रातमा चलिरहेका छन् । सरकारले गाडीको हुट हटाउने भने पनि यातायात व्यवसायीले अटेर गरिरहेका छन् । बढी सामान अट्छ भनेर यातायात व्यवसायी हुट हटाउनै तयार छैनन् । बसले थेग्न सक्नेभन्दा दोब्बर यात्रु र सामान खाँदेपछि दुर्घटना नहुने त कुरै रहेन ।

सुपर डिलक्स र डिलक्स हुनका लागि सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र साना गाडीहरु पर्दैनन् । तर, साना गाडीले बढी भाडा त लिइरहेका छन् । साना गाडीहरुले नौ जनादेखि १३ जना मात्र बोक्ने भनेर सरकारसँग अनुमति लिएको हुन्छ । तर, यस्तो गाडीले दुई दर्जनसम्म यात्रु हालिरहेको पाइन्छ । साना गाडीहरुले अझै पनि पटकेको भरमा गाडी चलाइरहेको छ । रोड परमिट यिनीहरुसँग छैन् । रोड परमिट नलिईकन सवारीसाधन चलाउन दिँदा राज्यले राजस्व पाएन भने सवारीसाधन दुर्घटनामा प¥यो भने यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् ।

हरेक दशैंमा कसै न कसैको घरमा रुवाबासी चलेको छ । चाडबाड मनाउन खुशीका साथ हिँडेकाहरुको घरमा एकाएक दुःखको वातावरण छाइदिन्छ । यसमा सरकारको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ । कसरी सुरक्षित यात्रा गराउने हो भनेर सम्बन्धित निकायले अहिले नै नीति बनाउनुपर्छ ।

अहिले उपत्यकामा चलिरहेको गाडीहरुको अवस्था त सबैले देखेका छन् । कुनैको सिसा फुटेको छ भने कुनैको सिट लथालिंग छ । अत्यधिक प्रदूषण गर्ने र इन्जिन ठीक नभएका सवारीहरु पनि दशैंमा सञ्चालन हुन्छन् । सरकारले रोड परमिट खुला गरिदिएपछि उपत्यकामा चलेका थोत्रा गाडी नै यात्रु बोकेर जिल्ला–जिल्ला पुग्छन् । न सवारी चालकलाई त्यहाँको बाटोको विषयमा ज्ञान हुन्छ, न गाडीको हालत नै राम्रो हुन्छ । जसका कारण दशैंमा धेरै दुर्घटना पर्दछ ।

यातायात व्यवसायीले एक वर्षको कमाइ एक महिनामै उठाउँछन् । दशैंको अवधिभर सवारीसाधन चेकिङमा कडाइ गर्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयले सबै ट्राफिक प्रहरी र सिडियोलाई परिपत्र गरेर कडाइ गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । टिकट काउन्टर र बसपार्कमा निगरानी बढाउनुपर्छ । उमेर पुगेका गाडी चलाएको छ कि छैन भनेर नियमित बिलबुक तथा अन्य कागजात पनि चेक गरिनुपर्छ । कतिपय चालकले बिहानै मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाउँछन् । यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मिलेर जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरोस् । टिकट खोल्नलाई ढिलो भइसकेको छ । समयमै टिकट बुकिङ खोलेर यात्रुलाई सहज बनाइयोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्