लमजुङ । गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषकहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पशु बिमा अन्तर्गतको २० प्रतिशत प्रिमियम शुल्क चालु आर्थिक वर्षमा कटौती भएको छ । पशु विमा कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष राहात पाएका लमजुङका कृषकहरुले चालु आर्थिक वर्षमा पुनः प्रिमियम तिर्नुपर्ने भएको छ ।
पशु विमामा राहात पाएका कृषकहरुले फर्जी विमा गर्दै रकम भुक्तानी गर्न थालेपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमनै रद्ध भएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङका प्रमुख डा रुपेश श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गत लमजुङ सहित ११ वटै जिल्लामा पशु विमा कार्यक्रम नभएपछि कृषकहरु आफैले पुनः २० प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो ।
यसअघि कृषि तथा पशु विमाका लागि संघ सरकारले ८० प्रतिशत प्रिमियम शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि कोरोना प्रभावसँगै प्रभावित कृषकहरुका लागि प्रदेश सरकारले पशु विमामा २० प्रतिशत प्रिमियम शुल्क विशेष राहात उपलब्ध गराएको थियो । प्रदेश सरकारले विमा राहात उपलब्ध गराएसँगै कृषकहरुले निःशुल्क पशु विमा गर्दै आएका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका करिव नौ सय कृषकहरुले निःशुल्क पशु विमा गराएका थिए । जिल्लामा पशु विमा गराउँदै आएका कृषकहरुमध्ये पाँच प्रतिशत फर्जी विमा भएको कार्यालयले जनाएको छ । अनुगमनको क्रममा पशु नै नभएका कृषकहरुले पनि फर्जी विमा गराएको भेटिएपछि कार्यक्रमको प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको हो । लमजुङसहित अन्य जिल्लामा पनि यस्ता घटना भेटिएपछि प्रदेश सरकारले पशु विमा राहत कार्यक्रम हटाएको हो ।
पशु विमा कार्यक्रमका लागि संघ सरकारले भने ८० प्रतिशत प्रिमियम शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रिमियम शुल्क हटेसँगै कृषक आफैले पुनः २० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ८० प्रतिशत भने चालु वर्षमा पनि कायमै रहेको कार्यालय प्रमुख डा श्रेष्ठको भनाइ छ ।
लमजुङमा पशु बिमा अनुदान कार्यक्रमबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्रै आठ सय ९० जना कृषक लाभान्वित भएका छन् । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङका अनुसार जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ८८ हजार तीन सय ५४ पशुपंक्षीको विमा भएको थियो ।
पशुपक्षी विमाको प्रिमियममा २५ प्रतिशत अनुदान विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लामा ३२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मध्ये ३१ लाख ३२ हजार रुपियाँ विमा शुल्क भुक्तानी भएको कार्यालय प्रमूख डा रुपेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा ५६ हजार दुई सय माछा, २० हजार एकसय ८१ कुखुरा, ६ हजार ४५ बाख्रा, दुई हजार ३५ भैसी, तीन सय ३७ बंगुर, दुई सय ९७ गाई, र दुई सय ५९ भेडाको बिमा भुक्तानी भएको हो ।
सवै पशुपंक्षीका लागि ५९ करोड ९८ लाख ६० हजार विमित मुल्य रहेकोमा प्रदेश सरकारबाट एक करोड ५६ लाख ५५ हजार रुपियाँ प्रिमियम शुल्क भुक्तानी भएको छ । विमा गरीएका मध्ये माग बमोजिम कुल प्रिमियम शुल्कको २५ प्रतिशतका दरले ३१ लाख ३२ हजार रुपियाँ प्रदेश सरकारद्धारा सञ्चालित पशु विमा अनुदानबाट भुक्तानी भएको हो । केही कृषकहरुले भने विमा गरे पनि रकम दावि नगरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
पशु विमा शुल्कमा शतप्रतिशत अनुदानसमेत भएपछि पछिल्लो वर्ष पशुपक्षीको विमा गराउने कृषकहरुको सँख्या पनि बढेको थियो । तर कृषकहरुकै बदमासीका कारण कार्यक्रम नै हटेपछि इमान्दार कृषकहरुसमेत लाभबाट बञ्चित भएका छन् ।