केही समययता फोहोर उठ्न नसकेर काठमाडौं उपत्यकामा दुर्गन्ध बढेको छ । राजधानीको जनघनत्व बढेसँगै शहरमा फोहोर व्यवस्थापन जटिल बनिरहेको बेला पछिल्लो समय यसमाथि राजनीति पनि थपिएको छ । हरेक व्यक्तिले दैनिक रुपमा फोहोर फाल्ने ठाउँका रुपमा सडक किनाराको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
घरभित्रबाट सडकमा फालेका फोहोरले सिर्जना गर्ने दुर्गन्ध र असरले स्वास्थ्य जीवन नै प्रभावित बनेको छ । यसरी फालिएको फोहोरका कारण हैजा, झाडापखाला, लामखुट्टेको विकासले डेंगो, टाइफाइड, मौसमी रुघाखोकी, आँखा पाक्ने, हातखुट्टामा खटिरा आउँने, चिलाउनेजस्ता स्वास्थ्य समस्या अत्यधिक मात्रामा बढेको देखिन्छ । फोहोरको समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकाय लागेकै छन् । तरपनि काठमाडौको फोहोर व्यवस्थापनमा दैनिकजसो कुनै न कुनै समस्या आइरहँदा जनस्वास्थ्यमा निकै ठूलो असर परेको छ ।
नेपाल पछिल्लो समय संघीयतामा गएपछि नागरिकले राज्यसँग ठूलै अपेक्षा गरेका थिए । तर नेताहरुले देशलाई टुक्रा—टुक्रा पारेर हरेक नेतालाई कुर्सी र कार्यकर्तालाई ठेक्का दिने थलोका रुपमा विकास गरेकै कारण नागरिकले पाएको पालिकाको सुविधा प्रत्येक वर्ष महँगो कर तिर्नुमा सीमित भएको छ । सडक–बत्ती, ढल, वातावरण संरक्षण, सरसफाई लगायतका शीर्षकमा पालिकाले कर असुल गर्छ । तर पालिकाका कति क्षेत्रमा मूल सडकका नै बत्ती बल्दैनन् भने व्यक्तिका घरमा जाने गल्लीको त कुरै छोडौं ।
मुख्य शहरी क्षेत्रमा त ढलको व्यवस्थापन भैनसकेको अवस्थामा भित्री बस्तीहरुमा ढल, बाटो, पानी, र सरसफाइको काम नेपाल सरकारको कागजमा मात्र बनेको देखिन्छ । शहरको परिकल्पना काठमाडौं उपत्यकाले गरेपनि अस्तव्यस्त सडक, यातायात, सरसफाइ र व्यवस्थापनका लागि नागरिकको साथ लिन नसक्दा उपत्यकाको स्वरुप नै सडकमा थुप्रिएको फोहोर र दुर्घन्धले कुरुप बन्दै गएको छ । यसको सुधारका लागि सरकारले हरेक नागरिकलाई कानूनी शिक्षा र परामर्श दिनु जरुरी देखिन्छ ।
सरकारसँग भएका स्रोत–साधन र जनशक्तिको परिचालनले मात्र उपत्यकामा सरसफाइ र स्वस्थ वातावरण बन्नै सक्दैन । ठूला–ठूला शहरमा बनेमा आलिसान महलको कुनै पार्किङ छैन । दिनभरि सडक जाम हुन्छ र नागरिक चिडचिडाहट भएर सरकारलाई गाली गर्दै पार्किङ नपाएपछि सडकमै सवारी साधन पार्किङ गर्न बाध्य छन् । व्यापारी व्यवसायीहरु पनि गाडी पार्किङ गरेझैं गरेर घर–कारखानाको फोहोरको बोरा सडकमै ल्याएर थुपार्ने गर्छन् । फोहोर—मैला र यातायातको भीडका कारण शहरका वासिन्दामा सर्ने र नसर्ने दुबै खालको रोग अत्यधिक मात्रामा फैलिएकोछ ।
यस विषयमा सरकारले कहिले ध्यान दिने र नागरिकलाई संविधानमा उल्लेख गरिए अनुरुपको स्वास्थ्य सेवा नैसर्गिक अधिकारका रुपमा प्रदान गर्ने ?
नेपाल सिंहदरबारको चारघेरा मात्र हैन । ७७ जिल्लाका ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकायका नागरिकले सरकारलाई नियमानुसार राजस्व तिरेका छन् । उनीहरुलाई स्वस्थ बनाउन सके मात्र नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको स्वस्थ, सुन्दर र समृद्ध नेपाल बन्नसक्छ । सरकारले हातमा डाडुपन्यौ लिएर सधैं नागरिकलाई झुक्याउने हो भने आगामी दिन नेताका लागि पनि अप्रिय सावित हुनेछ ।