काठमाडौं ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ भन्दै फिर्ता पठाएको विषयमा कानुनविद्हरूको मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) मा टेकेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुलाई स्वभाविक रूपमा लिए पनि विधेयकमा समावेश विषयवस्तु र राष्ट्रपति भण्डारीको विगतको अध्यादेश तुलनाप्रति कानुनविद्हरूको टिप्पणी केन्द्रित रहेको छ ।
गत वर्ष जारी गरिएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र अहिले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको विधेयकमा तात्विक भिन्नता नरहे पनि अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएकोमा भने प्रश्न गर्न सकिने कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकतामा देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्व दिनुपर्छ भन्दै आएका कारण अहिले राष्ट्रपतिले गरेको कामलाई आफूले स्वागत गरेको बताउनुभयो । ‘संविधानले दिएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेकोमा विवाद सिर्जना हुनुहुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट किन फिर्ता भएन भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।’
विगतको व्यवहार र अहिलेको काम मेल खाँदैन भन्नेबारे प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै दिएको जिकिर गर्दै नागरिकता भन्ने अति संवेदनशील विषय रहेको बताउनुभयो । ‘पहिला राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भएर विस्तृत विधेयक ल्याइएको थियो । त्यसलाई फिर्ता लिएर फास्ट ट्रयाकबाट अर्को विधेयक ल्याइयो,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसैले पनि फिर्ता भएको हुन सक्छ ।’ यद्यपि, एउटै विषयमा अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तर विधेयक फिर्ता गर्नुमा नियत के हो भन्ने प्रश्न गर्न सकिने पनि ज्ञवालीको भनाइ रहेको छ ।
कानुनका ज्ञातासमेत रहेका पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयक फिर्ता गरेपछि त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनुभन्दा सन्देशमा लेखिएका कुरामा संसद्मा छलफल हुनुुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।‘विधेयक फिर्ता भइसक्यो, अब सरकारले राष्ट्रपतिबाट पठाएको सन्देशसहित संसद्मा छलफल गरेर त्यसमा के गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेर अहिलेकै संसद्बाट नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
नागरिकताको विषयलाई लामो समयदेखि उठाउँदै आएका बताउँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल झाले विधेयक फिर्ता हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो । यद्यपि, गत वर्ष राष्ट्रपतिबाट जारी नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र अहिले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइको विधेयकमा खासै अन्तर नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति र प्रयोजन फरक हो, अरु खासै फरक छैन’ –उहाँले भन्नुभयो ।
नागरिकतासम्बन्धी समस्या मधेशी समाजको मात्र नभई सिंगो नेपाली समाजको समस्या रहेको पनि झाको तर्क रहेको छ । संसद् यो विषयलाई पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेमा पनि उहाँको जोड रहेको छ । संविधानबमोजिम ल्याइएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपति ससम्मान प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने मधेश प्रदेशका महान्याधिवक्ता दीेपेन्द्र झाको धारणा रहेको छ ।
यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनःविचार गर्न भन्दै सन्देश पठाएको विषयमा प्रतिनिधिसभालाई मंगलबार जानकारी गराइने भएको छ ।राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
सो सन्देशबारे जानकारी गराउने आजको दैनिक कार्यसूचीमा राखिएको संघीय संसद् सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीले निकालेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रतिनिधि सभाको सचिवले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएको सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रको जानकारी गराउनुहुनेछ’ – सूचनामा भनिएको छ । राष्ट्रपतिले पठाएको ९ पृष्ठ लामो पत्रमा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको जानकारी, विमर्श र अध्ययनका लागि पठाएको उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा संसद्मा विचार, विमर्शका लागि ७ र ध्यानाकर्षणका लागि ८ वटा गरी १५ वटा सन्देश रहेको छ ।