वकिलहरूको ठगी धन्दा कहिलेसम्म, सरकार ?



नेपाल सरकारद्वारा निर्मित ऐन तथा कानुन दुई सदनद्वारा पारित गरिएर राष्ट्रपतिको सनदबाट राजपत्रमा निकालेको हुन्छ । यसरी जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुन जनतालाई नै थाहा हुँदैन । कानुन जनतालाई नै थाहा नहुँदा नागरिकले यदि गल्ती गरेमा त्यस गल्तीबापत कति लाख जरिबाना वा कति वर्ष सजाय हुन्छ भनेर नागरिकलाई थाहा हुने गर्दैन ।

जब जनताले ख्यालठट्टाको रूपमा गल्ती गर्छन् वा कानुन थाहा नभएर गल्ती गर्छन्, तब उनीहरुलाई संसद्द्वारा निर्मित कानुनको विषयमा थाहा हुने गर्दैन । कानुन व्यवसायी अथवा कानुन सञ्चालकहरूलाई मात्र थाहा हुने गर्छ । अहिले पनि नेपालमा धेरै जनता अशिक्षित रहेका छन्, उनीलाई कानुनको विषयमा केही कुरा थाहा छैन ।

शिक्षित नागरिकहरूलाई पनि कानुनबारे धेरै कुराको जानकारी हुँदैन । जनताले गल्ती गरेर प्रहरीले उसलाई नियन्त्रण लिएपछि मात्र उसलाई ऐन तथा कानुनबारे थोरै ज्ञान हुन थाल्छ । जब कुनै नागरिकले गल्ती गरेपछि वा नगर्दा पनि प्रहरीले उसलाई नियन्त्रणमा लिन्छ तबमात्र उसलाई कुन गल्तीको कति सजाय र यस गल्तीको मुद्दा कसरी चल्छ भनेर थाहा हुन्छ । प्रहरीले नागरिकलाई समातेपछि त्यस समय कानुन व्यवसायको आवश्यक पर्ने गर्छ ।

नेपालमा सरकारी र प्राइभेट गरी दुई प्रकारका वकिलहरू रहेका छन् । सरकारी वकिलले सरकारको पक्षबाट बहस गर्ने गर्छ भने प्राइभेट वकिलले पीडित पक्षको आफन्तसँग पैसा लिएर बहस गर्ने गर्छ । त्यस्तै गरी वकिलमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुने गर्दछन् ।यसरी प्राइभेट वकिलले मुद्दा बहस गर्दा पीडित पक्षको आफन्तसँग लिएको पैसाको रेट सरकारले निर्धारण गरेको हुँदैन ।

प्राइभेट वकिलहरूले मुद्दा वा पीडित हेरेर एकपटक बहस गरेको २० हजारदेखि ३ लाखसम्म लिने गर्छन् तर बहस गर्ने समय जम्मा १० देखि १४ मिनेट मात्र हुने गर्छ । यसरी दिनमा एक प्राइभेट वकिलहरूले मुद्दा पाएको खण्डमा ५ देखि १० वटासम्म मुद्दा बहस गर्ने गर्छन् ।वकिलहरूले एउटा मुद्दा लेखेको ५० हजारदेखि डेढ लाखसम्म लिने गर्छन् । त्यस्तै एकपटक मुद्दाको तारिक बोकेको मानिस हेरेर ३ हजारदेखि १० हजारसम्म लिने गर्छन् । यता आर्थिक लेनदेन गरेको तमसुक वा कागज लेखेको १० हजारदेखि ३० हजारसम्म लिने गर्छन् ।

त्यसमा पनि कति लाख वा करोडको आर्थिक लेनदेन वा तमसुक गरेको छ भनेर त्यसकै आधारमा पैसा लिइन्छ । एउटै वकिलले एक दिनमा तमसुक गर्ने मानिस आएमा १५ देखि २० वटासम्म गर्ने गर्छ ।कुनै संघसंस्था वा कम्पनीहरुको कानुनी सल्लाहकार बनेर वकिलहरूले महिनाको २० हजारदेखि लाखसम्म कमाउने गर्छन् । वकिलहरूले कम्पनी, संघसंस्था तथा फर्म दर्ता गर्नका लागि डकुमेन्ट तयार गर्छन् र पछि त्यही कम्पनी तथा संघसंस्था नवीकरण गर्दा हिसाबकिताब मिलाएर मानिस हेरी ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म लिने गर्छन् ।

वकिलहरूले यसरी सेवाकर्मीसँग लिएको पैसाको बिल पनि दिँदैनन् । वकिलहरूको आवश्यकता घरजग्गा नामसारी गर्नदेखि लिएर किनबेचका लागि पनि पर्ने गर्छ । वकिलहरूले हार्ने मुद्दालाई जिताउने र जित्ने मुद्दालाई पैसा खाएर हराउने गर्छन् । पक्ष तथा विपक्षका मुद्दा बोकेका वकिलहरूले मुद्दा बहस गर्ने समयमा पातलको कुरा आकाशसँग जोड्ने र आकाशको कुरा पातलमा लगेर जोड्ने गर्छन् ।

त्यस्तै यता न्यायाधीश वा पीडित पक्षको अगाडि वकिल–वकिल नै झगडा हुने जसरी बहस गर्ने गर्छन् तर बेलुका तिनै वकिलहरू सँगै बसेर चिया, खाजा वा खाना खाने गर्छन् । वकिलहरू पीडित पक्षले मुद्दा बहस गरेको पैसा दिँदैन भनेर मुद्दा बहस गर्नुअघि नै पैसा लिने गर्छन् । तर मुद्दा बहस गर्ने बेला नाटक गरेर जनता ठग्ने गर्छन् ।

वकिलहरू पैसा खाने बेला सबै आफू खाने गर्छन् र पछि दोषजति सबै न्यायाधीशको टाउकोमा हाल्ने गर्छन् । यसरी प्राइभेट वकिलहरू जनता ठग्ने गर्छन् । वकिलले लाइसेन्स पाएको मितिले ३ वर्षदेखि ५ वर्षमा घडेरी किनेर ठूला घर बनाउँछन् । एउटा वकिलले मुद्दाबाट मात्र नभई हरेक क्षेत्रबाट वर्षमा घटीको ५० लाखदेखि १० करोडसम्म आम्दानी गर्ने गर्छन् ।

प्राइभेट वकिलहरूले खोलेको अफिसहरू कम्पनी, पालिकमा दर्ता हुँदैन र प्यान नम्बर पनि लिएको हुँदैन । एक वर्षमा ५० लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार गर्ने फर्म तथा संघसंस्थाहरुले आफ्नो हिसाबकिताब सरकारलाई देखाउनुपर्ने, भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने वा सेवाकर्मीलाई भ्याट बिल दिनुपर्ने भनेर सरकारले भनेको छ तर वकिलहरूको अफिस कम्पनीमा पनि दर्ता छैन, भ्याटमा पनि दर्ता छैन र सेवाकर्मीहरूलाई भ्याट बिल पनि दिने गर्दैनन् । यसरी वकिलहरूले राज्यलाई राजस्व छलिरहेका छन् ।
आफू कमाउनका लागि मुद्दाको तारिक लम्ब्याउने वा मुद्दा छिटो फैसला हुन नदिने गर्छन् । यसरी आफू कमाउनका लागि जनतालाई दुःख दिने र ठग्ने गर्छन् । त्यस्तै पैसा नभएको मानिसहरूको मुद्दाको बहस पनि गर्दैनन् । अहिले वकिलहरू गरिबको न्यायको आशा नभई गरिब ठग्ने व्यवसायमा परिवर्तन भएका छन् । कानुन मन्त्रालय वा कानुन विभागले कुन मुद्दाको कति, कुन मुद्दा बहस गरेको रकम कति भनेर रकम नतोक्दा गरिब अथवा पीडित नागरिकहरू न्यायबाट वञ्चित भएका छन् । वकिल व्यवसायीहरूको ठगी वा लुटको धन्दा कहिले बन्द हुन्छ , सरकार ।

वकिलहरूको जिब्रोमा प्रत्येक मुद्दाको रेट रहेको छ । नेपालमा त्यस्ता वकिलहरू पनि रहेका छन्, जसले कुनै एक मुद्दाको फाइल हार्छ वा जित्छ भन्दा पनि २ लाख लिने गर्दछन् । त्यस्तै भित्री रूपमा ठुल्ठूला मुद्दामा एकपटक बहस गरेको ५ लाखदेखि १० लाखसम्म लिने गरिन्छ भनेर पनि सुनिन्छ । यस्ता वकिलहरूले कुनै मुद्दा बहस गरेमा न्यायाधीश पनि त्यस्ता वकिलको अघि पाक्छन् भनेर सुन्नमा पाइन्छ । के न्याय त सबैलाई समान हुनुपर्ने होइन र ?

सुदृढीकरण विभाग वा अख्तियारले पनि वकिलहरूमाथि किन छानबिन गर्दैन ? के नेपालमा यो कानुनको खाँचो भएको जस्तो लाग्दैन ? के वकिलसँग सरकार डराएको हो ? अहिले पनि नेपालको जेलभित्र कति निर्दोष जनता गल्ती नै नगरी वा मुद्दा लड्ने पैसा नभएर रहेका छन् । अर्को कुरा, कृष्णबहादुर महरा डिल्लीबजार जेलबाट बाहिर निस्कँदा सञ्चारकर्मीको अगाडी उभिएर भनेका थिए, ‘जेलभित्र रहेका ७० प्रतिशत जनता निर्दोष छन् र आर्थिक वा कानुन व्यवसायीको सहयोग नपाएर उनीहरू जेलभित्र रहेका हुन् ।’

यसरी जेलभित्र बसेका निर्दोष जनताको लागि म बोल्छु वा जेलभित्र रहेका निर्दोष जनतालाई म बाहिर निकाल्छु भनेर उनले भनेका थिए । अदालतले कृष्णबहादुर महरालाई लागेको मुद्दामा सफाइ दियो र उनी सांसद पदबाट पनि हटेनन् । अहिले कृष्णबहादुर महरा सांसद रहेका छन् । उनी सदनमा जान्छन् तर सांसद भए तापनि उनले सदनमा जेलभित्र रहेका निर्दोष जनता छुटाउनुपर्छ भनेर एकदिन वा एकपटक पनि आवाज उठाएनन् ।

जेलभित्र कति निर्दोष नागरिकहरू थुनिएर बसिरहेका छन् भनेर त्यसको बारेमा सरकारले अध्ययन पनि गर्दैन । निर्दोष नागरिकलाई छुटाउनुपर्छ भनेर कुनै पनि राजनीतिक दल तथा सञ्चारकर्मीले समेत खोजी गर्दैनन् ।वकिल पढ्नका लागि कतिले नाम निकालेर सरकारी कोटामा पढ्छन् भने कतिले पैसा नै खर्च गरेर पढ्छन् । वकिल पास गरेर वकिल व्यवसायको महासंघ वा बारले लाइसेन्स दिएपछि वा वकिलको लाइसेन्स पाएपछि वकिलको लगानी भनेको २० देखि ५० रुपियाँ पर्ने कालो पेन हुन्छ । यसरी २० देखि ५० रुपियाँ लगानी गरेको पेनले दिनमा मौका परेमा १ लाखदेखि ३ लाखसम्म कमाउने गर्छन् ।

यसरी पैसाको अभावमा वा कानुन व्यवसायलाई पैसा दिन नसक्दा कैयौं निर्दोष नागरिक न्यायबाट वञ्चित हुँदै गइरहेका छन् । के नेपालको कानुन पैसामा नै सीमित रहेको छ । कहिलेसम्म निर्दोष गरिब जनता आफूले नगरेको गल्तीको पनि सजाय भोगेर बस्ने ? कहिलेसम्म रहन्छ कानुन क्षेत्रको बेथिति, कहिले पाउँछन् गरिबले न्याय ?
– अनुसा थापा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्