विश्वमा लिङ्गका आधारमा गरिने विभेद कायम छ । विकासोन्मुख नेपालमा मात्र होइन विकसित भनिएको अमेरिकाजस्ता मुलुकमा पनि लिङ्गका आधारमा आग्रह बन्ने–बनाउने गरिएको छ ।
महिला भएकै कारण हिलारी क्लिन्टनलाई अमेरिकी नागरिकले पर्याप्त मत दिएर राष्ट्रपति नबनाएको भन्ने टिप्पणी एकथरि समाजशास्त्री तथा राजनीतिज्ञको छ, जसलाई अस्वीकार गर्नसकिन्न । किनभने, हिलारीको योग्यता र क्षमता अरु कसैको भन्दा कम थिएन ।
जटिलभन्दा जटिल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्ने क्षमता उनमा थियो, त्यसलाई उनले पुष्टि गरेर पनि देखाइसकेकी थिइन् । आफ्नै श्रीमान् बिल क्लिन्टनलाई यौन काण्डका कारण महाभियोग लाग्न लागेका बेला बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारले समस्या समाधान गर्ने महिला पनि उनै थिइन् । नेपालमा पनि सक्षम महिलाको कमी छैन, तर यहीं नै उनीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गरेको पाइन्छ ।
सरकारका मन्त्रालय तथा विभाग, राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्था गरी ७७ वटा निकायमा गरिएको अध्ययनले लैङ्गिक विभेदको अवस्था कायम रहेको देखाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले बुधबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार मुलुकमा कार्यरत संस्थाहरुको नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानताको पाटो कमजोर भएको उल्लेख गरिएकोछ ।
संविधानले निजामती सेवामा महिलाको नियुक्ति वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भएतापनि ती निकायहरूमा पुरुष नेतृत्वकै वर्चस्व रहेकोछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहहरूमा धेरै नै लैङ्गिक असमानता रहेको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यहाँ ८९ प्रतिशत पुरुष रहेको पाइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापनमा लैङ्गिक असमानता रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यहाँ ५४ प्रतिशत पुरुष र ४६ प्रतिशत महिलाले अवसर पाएको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा हरेक पाँचमा दुई मात्र नेपाली नागरिकहरूले नेतृत्व गरेको, उनीहरूको वृत्ति विकासका अवसरमा अभाव भएको, नेतृत्वमा महिला संख्या न्यून रहेको देखाइएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले लैङ्गिक समानताको लागि सहयोग पु¥याउने नीति तथा अभ्यासहरूको पारदर्शिता र उपलव्धता अपर्याप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३० वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये केवल दुई संस्थाहरूको मात्र कार्यस्थल अनुरूपको लैङ्गिक समानता नीति सार्वजनिक रूपमा उपलव्ध गराएको र अन्यको अनौपचारिक रुपमा मात्र बुझ्नुपरेको अध्यययन गर्ने कृपा नामक संस्थाले जनाएको छ । दुई मन्त्रालय र तीनवटा सरकारी विभागको विश्लेषण पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको नीति र कार्यव्रmममा लैङ्गिक समानताको मापनले लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम निकै बाँकी रहेको देखाएको छ ।
महिला, पुरुष वा अन्य लिङ्गी भएकै कारण कसैलाई होच्याउने वा अवसरबाट वञ्चित गर्ने काम आज पनि भइरहेको छ । महिलाले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्तैनन्, पुरुषहरु भ्रष्ट हुन्छन्, अन्य लिङ्गीलाई विश्वास गर्नसकिन्नजस्ता अभिव्यक्तिहरु समाजमा बारम्बार सुनिन्छन् । लिङ्का आधारमा व्यक्तिलाई सक्षम वा अक्षम ठान्ने अभ्यास सामाजिक विकृति हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले यसमा उचित व्यवस्था गरेको पनि छ । तर, सो अनुसार कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन । आजको समस्या यही हो ।