नागरिकतामा निरिहता

आफूलाई राष्ट्रियता र देश भक्तिको मसिहा मान्ने राजनीतिक दलका नेताहरु प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई कसरी समर्थन गरिरहेका छन्, यो आफैमा आश्चर्य छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले स्वार्थको लागि शासक वर्गले घुँडा टेके राष्ट्र कमजोर हुने बताउनुभएको छ । संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि उहाँ कहाँ पुगेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा दबाब दिन पुगेका नागरिक समाजका अगुवालाई उहाँले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिक्रिया सुन्दा विधेयक फिर्ता हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

‘विधेयकबारे धेरै बोल्दिनँ, मैले पाएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्नेछु’ भन्ने राष्ट्रपति भण्डारीले अर्को एक प्रसंगमा ‘इतिहासमा समेत सच्याउन नसकिने गरी काम गर्नुहुँदैन’ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले मिचिएको भूमि फिर्ता गर्नतर्फ भन्दापनि नागरिकता विधेयकमा मात्रै अल्झनुले नेतृत्वको नैतिकतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको आशय प्रकट गर्नुुभएको छ ।

राष्ट्रपतिले इतिहासमा भूल गरेकै कारण नेपाल कमजोर भएको, त्यसलाई सच्याउनु सबैको दायित्व भएको र अब थप भूल गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ । नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा यस्ता भूलहरु अन्यत्र पनि हुनसक्छन्, तर मुद्दा उठेको सन्दर्भ हो, विवाह गरेर भित्र्याइएकी विदेशी दुलहीलाई नागरिकता दिने प्रसंग । विधेयकमा संविधान जारी (२०७२ असोज ३) हुनुअघि जन्मेको व्यक्तिले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका बाबु र आमाका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भनिएको छ ।

विधेयकमा बाबुको पहिचान नभएको तर नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसका लागि नेपाली नागरिक आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वःघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि यसअघि समयसीमा थिएन तर यो प्रावधान देशको लागि घातक हुने भन्दै पटक–पटक समयसीमा राख्नुुपर्ने आवाज उठेको थियो । निकै लामो दबाबपछि नेकपा एमालेको पालामा मस्यौदा भई संघीय संसदमा अड्किएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा ७ वर्ष कुरेर नागरिकता लिने प्रक्रिया चाल्नसक्ने प्रावधान पनि राखियो ।

यही प्रावधानसहित विधेयक अघिबढ्ने तयारी भइरहेका बेला अपर्झट त्यो प्रावधान हटाएर पहिलाकै अवस्था कायम गरियो । विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकअधिकार बाहेकका अधिकार हुने गरी नागरिकता दिने प्रशंसनीय प्रावधान पनि छ । सार्क मुलुकबाहेक अन्य देशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई साँस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयक अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘अध्ययन गरिरहनुभएको’ छ भने ‘मुलुकको समृद्धिका लागि’ १७ हजार नेपालीको मृत्यु हुनेगरी सशस्त्र विद्रोह गर्दै आज सत्तामा पुगेको पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नागरिकता विधेयक खुरुक्क प्रमाणीकरण गरेर पठाऊ, नत्र राम्रो हुन्न भनेर चेतावनी दिइरहनुभएको छ ।

विवाह गरेर नेपाल भित्रिने विदेशीलाई निश्चित समयावधिको प्रतीक्षाविना नै तत्काल राजनीतिक अधिकार सहितको अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान सहितको नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाति भएकोले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न भन्दै शीतल निवासमा दिनहुँजस्तो नागरिक समाजका तर्फबाट टोलीहरु पुगिरहेका छन् । सार्वभौम नेपालीले नागरिकताका विषयमा कहिलेसम्म निरिह बन्ने ? विधेयक फिर्ता हुनु नै आवश्यक देखिन्छ ।