नागरिकतामा नेपाली नारीलाई न्याय



संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि नै सरकारले संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने गृहकार्य ग¥यो । विशेषतः जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान लामो समयदेखि नागरिकताविहीन भएको भन्दै नागरिकता विधेयक पारित गर्न सरकार हतारिएको हो ।

नागरिकता नपाएका कारण शिक्षा र रोजगारी नपाएको भन्दै तराई केन्द्रित दलहरुले दबाब दिएपछि सरकारलाई विधेयक पारित गर्न दबाब बढेको थियो । नागरिकताको विषय सधैँ चुनावका समयमा चर्को स्वरमा उठाइने गरेको छ, त्यो पनि विदेशी महिलालाई दिइने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।२०७७ जेठमै संसद्मा पेस भएको नागरिकता विधेयक हाल गठबन्धन सरकारले पारित गरी राष्ट्रपतिसामु पठाएको हो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा सातबर्से समयसीमा तोक्ने विषयमा लामो बहस भए पनि अन्ततः राजनीतिक स्वार्र्थ लाभमा परेर समयसीमा नतोकी नागरिकता दिन सकिने खुकुलो प्रावधान समेटियो ।

वर्षौंदेखि नेपाली महिलाले सन्तानका नागरिकता प्राप्तिमा ठूलो पीडा र झमेला भोगिरहेका अवस्थामा पुरुषको वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा मात्र अंगीकृत नागरिकता दिइने विषयले प्राथमिकता पाउनु राज्यका कानुन र नीति नियममा समेत लैंगिक विभेदको दर्बिलो प्रमाण हो । देशमा राष्ट्रप्रमुखको ओहोदामा महिला आसीन भएकै समयमा वि.सं. २००९ देखि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्काल विदेशी महिलाले पाउने प्रावधान संशोधन गरी नेपाली महिला वा पुरुष जोसुकैसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई कडा सर्त र समयसीमा तोकेर मात्र नागरिकता दिइनुपर्छ ।नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी जो–कोही महिला वा पुरुषलाई कम्तीमा पनि सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म राष्ट्रियतासम्बन्धी सर्तसहितको समयसीमा तोकी नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था उचित हुन्छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता राष्ट्रियताका सवालमा घातक नहुने गरी प्रदान गर्ने कठोर कानुन बनाउनै पर्छ । ताकि महिला पुरुष जोसुकै विदेशीले नागरिकताका आडमा देशलाई बरबाद नपारुन् । नेपाली नागरिकले समेत नागरिकता पाउन १६ वर्ष कुर्नुपर्छ भने नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेकी विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने किन ? केपी ओलीले चुच्चे नक्सासहितको नक्सा संसद्बाट पारित गराउँदा सांसद सरिता गिरीले बोलेका राष्ट्रियताविरुद्धको बोली नै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिँदा अपनाउनुपर्ने संयमताको सबक हो । लैंगिक समानता, राष्ट्रियता र राजनीतिक न्यायका हिसाबले यही सर्त परिपालनका लागि पनि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने हो ।

उनी स्वयं महिला भएर नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा नेपाली महिलाको आवाज, आवश्यकता र पीडा नबुझ्ने हो भने उनको राष्ट्रिय नेतृत्वप्रति आम महिलाले कसरी गौरव गर्ने ?विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिनेबारेको बहस दशकौँ अघिदेखिको भए पनि फेरि वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधानले प्राथमिकता पाएको छ । नेपालको कानुनले वंशजको आधारमा, जन्मका आधारमा वैवाहिक अंगीकृतका सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत, गैरआवासीय र सम्मानार्थ गरी ६ प्रकारका नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । अंगीकृत र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।

हालै संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक जुनसुकै विदेशीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएमा दिइने नागरिकताको प्रावधान हो र नागरिकता प्राप्तिको यो प्रावधानले चरम लैँगिक विभेद सिर्जना गरेको छ । पितृसत्तात्मक मनोवृत्ति र चुनावी राजनीतिक स्वार्थबाट पे्ररित भएर नागरिकता प्राप्तिमा गम्भीर जोखिम बढाएको छ । नेपालको दक्षिणतिरको मात्र होइन, उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा तिब्बती महिलाका हकमा पनि यो विधेयकको नियम उत्तिकै लागू हुने हो । युरोप, अमेरिका, जापान, चीन आदि जुनसुकै मुलुकका महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेर आउँदा लागू हुने नागरिकता कानुन एउटै हो तापनि मधेसमा मात्र नागरिकता विवाद बढाइनु र भारतीय महिलालाई नेपालीसँग विवाह गरेलगत्तै नागरिकता उपलब्ध गराउन राजनीतिक दलहरु हतारिनु चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने राष्ट्रघाती राजनीतिक दाउपेच हो ।

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले बाबुको ठेगान नलागेकाको हकमा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने फैसला गरे पनि आमाको पहिचानबाट सन्तानले नागरिकता पाउन बाबु नभएको व्येहोरा खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले महिलामाथि चरम विभेद र अपमान भएको छ । देशको नेतृत्वमा महिला छिन् तर यही समयमा नागरिकतामा लैंगिक विभेद भएको चर्को स्वर उठिरहेछ । राष्ट्रप्रमुखले यसलाई कुन रुपमा हेर्लिन् ? नागरिकतामै महिलालाई यति विघ्न पुरुष अधीनस्थ किन बनाइयो ? यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरी, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मिएर नेपालमै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् ।

नागरिकताविहीन भएर बस्नुपर्दाको गम्भीर पीडाबाट धेरैले उन्मुक्ति पाउने भए पनि नागरिकता विधेयक लैंगिक विभेदरहित र राष्ट्रिय हित विपरीत नहुने गरी उदार बनाउनुपर्ने हो । भारतमा आफ्नो साबिक नागरिकता त्यागेको ७ वर्षपछि मात्र लामो प्रक्रिया पार गरेर मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाइन्छ भने हामी मात्र हतारिने किन ? नागरिकता पाउनुपर्नेहरु यो हकबाट वञ्चित नहोऊन् र गलत व्यक्तिले नपाऊन् भन्नेमा सरकार सचेत हुनै पर्छ ।
राजनीतिक स्वार्थले जिम्मेवार व्यक्ति नै गैरजिम्मेवार बनेर नागरिकता प्राप्ति र प्रक्रियामा खेलखेलाची नगरोस् । नेपाल र भारत दुवैतिरको स्रोत–साधनमा रमाउन चाहने कैयौँ भारतीयले विगतमा नेपालको नागरिकता लिएका छन् ।

भारतका विहार र उत्तर प्रदेश राज्यको सीमावर्ती शहरभन्दा यहाँको जीवनशैली तुलनात्मकरुपमा सहज भएकाले पनि भारतीयहरु नेपालको नागरिकता लिन चाहन्छन् । यही कारण तराईका स्थानीय बासिन्दाले बारम्बार नागरिकतामा चुस्तता हुनुपर्ने बताइरहँदा पनि धमाधम भारतीयले नागरिकता लिँदा सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय र सरकार किन मौन छ ? हाल एक तिहाइ सांसद महिला पनि छन् तर तिनले विशेष परिस्थितिमा मात्र नभई सन्तानले चाहेको र रुचाएको अनि आवश्यक भएको अवस्थामा आमाको पहिचानबाट नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्थाको दर्बिलो वकालत किन गरेनन् ? समाज पुरुषप्रधान छ, शासन व्यवस्था र नागरिकता नीति झन् जब्बर पुरुषप्रधान देखियो । पुरुषले विदेशीसँग विवाह गरेलगत्तै ती महिलाले नागरिकता पाइहाल्ने विधेयक पारित हुँदा महिला सांसदहरुले के हेरेर सहीछाप गरे ? जे होस्, विधेयकलाई अन्तिम स्वीकृति दिने ठाउँमा राष्ट्रपति महिला नै छिन् ।

पितृसत्ताको पिछलग्गु बनेर उनले पनि प्रमाणीकरण गरिदिइन् भने परिवार, समाज र शासन व्यवस्थामा जकडिएको पितृसत्ताको थिचोमिचोबाट महिलालाई उत्रन अर्को शताब्दी पनि संघर्षमै बित्ने निश्चित छ ।नेपालको नागरिकता समस्या विदेशीका लागि होइन, स्वदेशीका लागि नै हो भनेर सरकारले बुझ्नुप¥यो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी कडा प्रावधान बनाउँदा नेपालीले विदेशीसँग नभई सम्भव भएसम्म नेपालीसँगै विवाह गर्न प्रोत्साहित गर्न र दबाब दिनसमेत विदेशीलाई वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकता दिँदा लामो समयसीमा र कठोर सर्त तोक्नै पर्छ । होइन भने दाइजो चित्त नबुझे अर्की पारिकी भित्र्याउन पुरुषलाई छुट दिने नागरिकता नीतिका विरुद्धमा महिला उत्रिनै पर्छ ।

पितृसत्ता कहिल्यै महिलासँग नडराएको अर्को प्रमाण पनि हो विदेशी महिलालाई सिन्दुरसँगै निःर्सत नागरिकता भिराउने व्यवस्था । केपी ओलीले २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २७ मा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगायो । त्यही विषयलाई चुनावी नारा बनाएर एमालेले मधेसमा जनमत बटुल्ने अनुमानमा गठबन्धन सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन हतारिएको हो । नागरिकता समस्या हामीले समाधान गर्न खोजेको तर हालको गठबन्धनले सफल हुन नदिएको भन्ने अभिव्यक्ति ओलीले तराईका भाषणमा गर्दै आएका छन् । मधेसमा भोट बढाउने रणनीतिका रुपमा नागरिकता अध्यादेश आएको विश्लेषकको भनाइ छ । नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइनुहुँदैन ।

२०६२-०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै गाउँ–गाउँमा टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार २३ लाख ४४ हजार ८ सय २१ ले वंशज र पौने दुई लाखले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानहरु ६ लाखभन्दा बढी देखिएका छन् । संविधानको धारा ११ उपधारा ३ मा संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाको सन्तानले बाबु वा आमा दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा आमालाई पनि बाबुको जत्तिकै पहिचानको अधिकार र स्थान दिन सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । श्रीमान्ले छाडेका महिला र तिनका सन्तानले नागरिकता लिन कार्यालय जाँदा व्यहोर्नुपरेका अपमान, झमेला र हन्डर बेलाबेला बाहिरिने गरेका छन् ।

आफूलाई छाडेर भाग्ने वा बेवास्ता गर्ने नेपाली बाबुलाई राम्ररी चिन्दा पनि नचिनेका कैयौँ सन्तानले आमाको वंशजको नागरिकताका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन खोज्दा बाबुको नागरिकताविना नागरिकताको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताउने सहायक अधिकृत महिला नै भएकोमा अझ दुःखी भएको बताउँछन् ।

उही सन्तान बाबुको साथ जानेले तत्काल नागरिकता पाउने तर आमाको साथ जानेले बाबु पनि झिकाउनुपर्ने नेपाली नागरिकमाथि यो कस्तो लैंगिक विभेद हो ? आमाबाबु दुवै नेपालको वंशजको नागरिक हो भने तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिन आमाको पहिचान किन काफी नहुने ? नेपाली नारीले आफ्ना पहिचानबाट सन्तानलाई नागरिकता दिन नसकिरहेको अवस्थामा विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गर्दा तुरुन्त नागरिकता दिने विधेयक हाम्री महिला राष्ट्रप्रमुखले सहजै प्रमाणीकरण गरिन् भने राज्यबाटै आम नेपाली महिलामाथि चरम लैंगिक विभेद, अन्याय र अपमान भएको ठहर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्