देशभरका नायब सुब्बाहरू आज बिदामा बस्ने



काठमाडौं । 

देशभरका करिब २० हजार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका नायब सुब्बाहरू आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै मंगलबार बिदामा बस्ने भएका छन् ।
नायब सुब्बाहरूले आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत बिदामा बस्ने निर्णय गरेका हुन् । निजामती सेवा ऐनमा आफ्नो माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेर उनीहरूले एक साताअघि सिंहदरबारमा प्रदर्शन गरेका नायब सुब्बाहरूले अहिलेको घोषित आन्दोलनमा तलब वृद्धिको मागलाई पनि समेटेका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा ‘पेन डाउन’ गरेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको हलमा भेला भएका उनीहरूले त्यहीँबाट देशभरका नासु बिदामा बस्ने र अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सामान्यका सचिवलाई मागको विषयमा एसएमएस गर्ने निर्णय गरेको निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भएको करिब अढाई वर्षदेखि नायब सुब्बाहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । १८ वर्षसम्म निरन्तर एउटै पदमा बसे पनि बढुवा नहुनु अन्यायपूर्ण स्थिति भएको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।नायब सुब्बाहरूले प्रस्तावित ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न, समयसीमा किटानका साथै सबै तहमा एउटै मितिबाट लागु हुने गरी प्रत्येक पाँच वर्षमा एक तह वृद्धि हुने गरी तहगत व्यवस्था राख्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

उनीहरूले राज्य सञ्चालनमा आफूहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नभए देशभर बृहत् आन्दोलन गर्दै जाने नायब सुब्बा बचाउ अभियन्ता नासु उत्तम कटुवालले बताउनुभयो ।राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । साविकको पदमा अधिकत्तम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नायब सुब्बाका लागि ३० प्रतिशत ज्येष्ठता, १० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत अन्तर सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ नगरेको कर्मचारीको गुनासो छ । सहसचिव र उपसचिव सरहको पदमा योग्यता पुगेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने आफ्नो मुख्य माग रहेको बताउँदै उनीहरूले राजपत्र अनंकित कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने स्थिति अन्यायपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

उनीहरू भन्छन्– ‘निजामती ऐनमा सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने हाम्रो माग हो । जसले गर्दा कर्मचारी सरुवा गराउने मन्त्रालय धाउने प्रणालीको अन्त्य हुनेछ ।’त्यस्तै, आफूहरूको मागलाई समेटेर तत्काल संघीय निजामती ऐन जारी गर्नसमेत नासुहरूले माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्