‘एउटा निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई बिदाइ गर्न प¥यो भन्दै प्रतिविद्यार्थी २ हजार रुपियाँ जनही उठाएछ, यो त अति भएन र ?’ नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी फेसबुक स्टाटसमा लेख्छन् ।
यो भनाइको समर्थनमा निकै व्यक्तिहरूले फरक–फरक तरिकाले कमेन्ट गरे । वास्तवमा नेपालमा अहिले शिशुदेखि १० कक्षा र शिशुदेखि १२ कक्षा पढाउन खोलिएका निजी स्कुलहरू जनता शोषण गर्ने हतियार बनेका छन् । सरकारी अनुदान लिने सरकारी स्कुलहरूले राम्रो गर्न नसकेकाले निजी स्कुलले खेल्ने ठाउँ पाए । फेरि निजी स्कुलमा मन्त्री, ठेकेदार, माफिया, डन र कालाबजारी गर्नेहरूकै लगानी भएकाले मनमौजी गरेका हुन् । यो बहुदल आएपछि झन् बढेको हो ।
भन्न त समाजवाद उन्मुख सिस्टम भनिएको छ तर यो संविधानका ठेलीमा मात्र सीमित छ । धेरै नेताका बिजिनेस नै स्कुल भएकाले जनावाज कोही सुन्न चाहँदैनन् । संविधानमा समाजवाद र व्यवहारमा पुँजीवाद उल्टो ताममेल छ ।यो लेखकले तीसको दशकको पुछारतिर एसएलसी परीक्षा दिएको संवत् २०३८ सालमा । त्यस बेला माघमा एसएलसी भएर साउनमा नतिजा निस्कन्थ्यो । ९ सय पूर्णाङ्कमा २ सय पूर्णाङ्क ऐच्छिक द्वितीय विषयहरू अध्यापन हुन्थे । जसमा कार्यालय सञ्चालन, टाइपिङ, सर्ट ह्यान्ड, माछापालन, कुखुरापालन, बाख्रापालन, तरकारी खेती र गृह विज्ञानजस्ता विषयहरू पढाइन्थे । गजबको कुरो संवत् २०३६ सालसम्म ती २ सय पूर्णाङ्कका ऐच्छिक द्वितीय विषयहरू ४ सय पूर्णाङ्कमा पढ्नुपर्दथ्यो ।
संवत् २०३६ सालसम्म मुलुकमा धेरैजसो विद्यालयहरू व्यावसायिक थिए । ४ सयको व्यावसायिक विषय पढेका विद्यार्थीले ऊ बेलामा सजिलै जागिर पाउँथे । जागिर नखाने स्वरोजगारमा आफैँ पोख्त हुनाले आफ्नो बेपार राम्रो गर्दथे । ऊ बेलादेखि अहिले करिब ४० वर्ष अन्तरालमा ५ चोटि पाठ्यक्रम फेरिएछन् ।संवत् २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिको जनान्दोलन सफल भएपछि मुलुक बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो । त्यसअघि नेपालमा ‘एक व्यक्ति एक पुस्तक’ नीति थियो । त्यसपछि ‘धेरै व्यक्ति एक पुस्तक’ नीति याने समावेशी पुस्तक नीति आयो । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, पेसा, लिङ्ग र बहुदलीय सोच समेटेर कक्षा:१–१० को पाठ्यक्रमभित्र राख्ने नीति तत्कालीन सरकारले तय गरेपछि पुराना लेखकहरू आउट र नयाँ इन भए । स्थापित लेखकहरूका कालजयी रचनाहरूलाई क्रमशः बाइकट गर्ने तथा पार्टी, विचार र आफूनजिकका लेखकलाई काखी च्यापियो । फलतः कतिपय विषयका पाठ्यपुस्तकहरू पञ्चायती कालखण्डमा पढाइएभन्दा स्तरहीन र फिक्का लाग्थे ।
अनुभवी शिक्षकहरूका अनुभवमा पञ्चायतमा जति कोर्स बुकहरूले स्कुले शिक्षाका माध्यमबाट हाइस्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कन्टेन्ट दिन्थे त्यो भन्दाचाहिँ बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि लेखिएका सबैजसो विषयका पाठ्यपुस्तकहरूले आधुनिक सोच र सिद्धान्तमा आधारित विषयवस्तु, द्विपृष्ठात्मक पद्धति, अक्षर, चित्र, साइज, पाठवर्णन, अभ्यास खण्ड, भाषिक सीप, सिर्जनात्मक अभ्यास र व्याकरण शिक्षणका लागि आगमन तथा भाषा पाठ्यपुस्तक विधि प्रयोग गरेर भरमार क्रीडास्थल बनाइए । यी कुराहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाका विषयमा मात्र लागू भए तर गणित, विज्ञान, सामाजिक, जनसङ्ख्या र ऐच्छिक विषयहरूमा समेत आधुनिक जीवनपद्धति, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नवीन मूल्य मान्यता तथा प्रजातान्त्रिक सोचमा आधारित पुस्तकहरू तत्–तत् क्षेत्रका विद्वान्हरू राखेर तयार भए ।
कतिपय भाषिक पाठ्यपुस्तकमा मानक लेखक भैसकेका पुराना लेखकहरूका अजर, अमर र कालजयी रचनाहरू हटाउने र नयाँ लेखकका रचनाहरू राख्दा किताबका स्तर केही खस्केका देखिए तर यी कुराहरूको गुनासो कसैले गरेनन् । उठाएका केही व्यावहारिक गुनासाहरू सरकारी तबरबाट ख्याल गर्ने काम भएनन् । आफैँ सोची–सम्झीकन समयका अन्तरालमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा फेरबदल हुँदै गए ।देशले आफ्ना नागरिकका सन्ततिहरूलाई बाँच्न सक्ने, सीपयुक्त र समय अनुसारको शिक्षा दिनुपर्छ यसैमा शिक्षा लिने र दिने दुवैको कल्याण छ तर नेपालमा अहिले हाइस्कुलहरूमा पूर्ण प्राविधिक शिक्षासमेत अनिवार्यरूपमा छैन ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक बजेटमा ‘१४ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गर्दैै देशभरिका १४० वटा नमुना विद्यालयहरूमा प्रतिविद्यालय १० लाख रुपियाँ अनुदान दिएर ‘कमाउँदै–पढ्दै’ भन्ने कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । यो कार्यक्रम नमुना विद्यालयका रूपमा क्रियाशील वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको बराहतालस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले विगत केही वर्षअघिदेखि लागू गरेको सोच आधारमा वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद सिग्देललाई वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा मन्त्रालयमा काज बोलाएर उनको सोच, कार्यक्रम, प्रभावकारिता र मूल्याङ्कनलाई मिलाई यस खालको कार्यक्रम बनाई परीक्षण गरेका छन् ।
कस्तो आउटपुट आउँछ त्यो अहिले भनिहाल्न सकिन्न । अर्थमन्त्रीले सो विद्यालय अनुगमन गरेर प्रभावित भई सो स्तरको कार्यक्रम व्यवहारमै लागू गर्न यस किसिमले बजेट विनियोजन भएको पहिलोपल्ट हो ।यी र यस्ता सोचमा पर्याप्त व्यावहारिक अनुसन्धान गरेर देशैभरि छरिएर रहेका बीसौं हजार सरकारी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा कृषि, वन पैदावार, कुटीर उद्योग, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, किराना पसल, पर्वतारोहण, पर्यटक गाइड र जातीय एवम् सांस्कृतिक तवरले बनाइने खानेकुराका स–साना होटल, मोटल, क्याफे, रेस्टुरेन्ट र खाजाघरका सोच बनाएर ‘उमेर पुगेका तथा श्रम गर्न सक्ने क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई समेटेर पढ्दै–कमाउँदै’ भन्ने सोचको कार्यक्रम पाँच–दश वर्ष अनवरत लागू गर्ने हो भने देश नै कायापलट हुन्थ्यो ।
यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट नयाँ–नयाँ अनुसन्धान गरी उत्पादनमुखी र निर्वाहमुखी कार्यक्रमबाट निर्यातमुखी र बजारमुखी बनाएर लैजाने हो भने अहिलेजस्तो एसईईमा फेल भएर हीनताबोध लिई ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेड आएका ग्रेडसिट हल्लाएर राजनीतिक पार्टीको पुच्छर भई प्रत्येक चुनाव–चुनावमा म्यादी प्रहरी र अघिपछि बूढा राजनीतिक पार्टीका झोले र हनुमान भएर जीवन बिताउनुपर्दैनथ्यो । मुलुकले चाहने हो भने नेपालमै रहेर नेपाल र नेपालीका लागि अतुल प्रतिभा प्रदर्शन गर्दै लागिपर्ने आविष्कारक महावीर पुनदेखि लिएर, विश्व साइकल यात्रामा आफ्नो सीप, धैर्यता र लगन प्रस्तुत गरी विश्वविख्यात भएका विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह, नेपालको सिनेमा गतिविधिलाई विश्वमा फैलाउन नयाँ–नयाँ पन्थ खोजिरहने मीनबहादुर भाम, नवीन सुब्बा, खगेन्द्र लामिछाने र दीपक रौनियारहरूले समेत कमाउँदै–पढ्दै विषयमा मोटिभेटर भएर तालिम संयोजन गर्न सक्छन् ।
यसका लागि राज्यले फास्ट ट्रयाकबाट नीतिनियम तर्जुमा गरेर फाइदा–घाटा हेर्दै समायनुकूल काम गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको युग विज्ञान प्रविधिको युग हो । हरेक मानिसमा विज्ञानसम्मत सोचको विकास हुनुपर्छ । अहिलेका हाइस्कुले विद्यार्थीहरू भोलिका विश्वमानव हुन् । उनीहरूले पाउने शिक्षा स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुने खालको नभई विश्वका कुनै पनि कुनामा रहेका मानवको कल्याणका लागि हुने भएमा तिनीहरू आफैँ विश्वका कुनै स्थानमा गएर आफ्नो जीउज्यान पाल्न सक्छन् ।
संसारले गरेका आधुनिक वैज्ञानिक तरक्कीलाई अहिले हाम्रो मुलुकले कपी पेस्ट मात्र नगरी निर्वाहमुखी खेती किसानी, कुटीर उद्योग, सेवा व्यवसाय र पर्यटनलाई निर्यातमुखी बनाउन सकेका खण्डमा हामीले आर्थिक विकासको छलाङ मार्न अब कुनै अर्को राजनीतिक क्रान्तिको ढोका कुरिरहनुपर्दैन । मात्र आर्थिक विकासका लागि तरक्की गर्न सक्ने सोच, सीप, ढङ्ग–ढाँचा र सङ्कल्प लिएर अघि बढे पनि हामी अघि जान सक्छौं । यसको शुरुवात विद्यालय शिक्षाबाटै गर्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षामा आर्थिक सोच र समझका दृष्टिले क्रान्ति गर्न ढिला भैसकेको छ ।
यो कुरामा शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, राजनीतिकर्मी, नेता, कार्यकर्ता, शिक्षाविद्, शैक्षिक प्रशासक र नीति निर्माताहरूलाई समेत एकै ठाउँमा भेला-जम्मा गरी देश, समाज, युवा पुस्ताको खाँचो, देशका विविध आवश्यकता र परिवेशलाई नियाली ग्राउन्ड रियालिटीमा बसेर गोलमेच बैठक गरी मुलुकमा अत्यधिक मात्रामा हुने वन पैदावारका उत्पादनहरू जस्तै– सालका पात, वनमारा, सल्लीपिर, ओखर, कटुस, वनफलहरू, वनफूलहरू, जडीबुटी, कृषिक्षेत्रका उत्पादनहरू जस्तै– कोदो, मकै, गहुँ, धान, जुनेलो, कागुनो, कन्दमूल कोटीका उत्पादनहरू– आलु, प्याज, लसुन, पिँडालु, सखरखण्ड, सुठुनी, सिमल तरुल, बोट÷बुट्यान र वनस्पतिसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूमा जस्तै– बाँस र बाँसका उत्पादनहरू, निगालो, मालिङ्गो र नरकट जातिका कोमल र कडा प्रजातिका वनस्पतिहरूबाट अब घर–घरायसी, बन्द बेपारमा प्रयोग हुने वस्तुहरू, सौन्दर्यवद्र्धक उत्पादन र निर्यात गर्न सकिने खालका पुरातन वस्तुहरू जस्तै– बाघमुखे थैली, नेवारी खाजा र ऐला (रक्सी), थारू, दनुवार जातिका जातिगत पक्वान्न र मिष्ठान्न परिकारहरू, माछामासुका परिकार, संस्कृति परिचयका लागि सहजीकरण गर्न सक्ने बाजा, नृत्य र बजारीकरणमा लैजान सकिने लुगा, चित्र, काष्ठकला र डोरी कलाका सामग्रीहरू जस्तै– ठेकी, माली, मदानी, डोको, डालो, हलो, जुवा, ओखल, गुन्द्री, मान्द्रो, नाम्लो, दाम्लो, ढिकी, जाँतो, घरभित्रका स–साना सामानहरू स्कुल पढ्दादेखि नै नयाँ बनाउन र बिग्रेका पुराना मर्मत–सम्भार गर्न सिकायो भने हाम्रा विद्यार्थीहरूमा सानैदेखि दिल र दिमागमा सीप बस्छ । जसले उनीहरूको जीवनलाई उज्यालो बनाउनुका साथै समाज र देशलाई समेत अघि लैजान सक्छ ।
विकसित देशमा समेत सबैलाई उच्च शिक्षामा संलग्न गराइँदैन । सीपमा गाँसिएका मानिसहरू प्लस टु सकेपछि कलेज जान उति मन गर्दैनन् । जमाना अनुसारका सीप, रूचिका क्षेत्र र कामका लागि नै मानिसले आफूलाई सक्रिय बनाइरहन्छन् । हामीले नाम सुनेका स्टिभ जब्सदेखि मार्क जुकरबर्क यी कसैले पनि कलेज पढेका होइनन्, मात्र सीप सिकेका हुन् । बाँच्नका लागि शिक्षा नभएर सीप चाहिन्छ, त्यो अबका पुस्तालाई दिनु अपरिहार्य भैसकेको छ ।
अहिले नेपालमा कक्षा १२ सम्म एउटा विद्यार्थीले कक्षा ९ र ११ मा दुईपटक रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ । त्यो सरकारका तर्फबाट विद्यार्थीहरूमाथि भएको चरम आर्थिक शोषण हो । यो तामझामका साथ गरिने कर्मकाण्डी प्रकारको यस्तो एसइईको काम छैन । विद्यालयले लिए हुन्छ अब सामान्य तरिकाले । माध्यमिक तहबाटै प्रत्येक विद्यार्थीलाई अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा दिन शुरु गर्नुपर्छ । स्कुले बालबालिकालाई माध्यमिक कक्षा सकेर बाहिर निस्कँदा एक–एकवटा सीपले युक्त बनाउने राज्य नै समाजवाद उन्मुख राज्य हो । नेताहरू कृपया भनाइ र गराइमा बोली मिलाउनुस् ।