प्रशासनमा परिवर्तन



व्यवस्था परिवर्तन भएपनि आम जनस्तरमा केही पनि परिवर्तन भएन भनेर निराश हुनेहरुका लागि लैङ्गिक समानता र सामाजिक सहभागिताको क्षेत्रमा देखिएको सुधार जबाफ हुनसक्छ ।

कार्यालय, राजनीतिक संगठन, संघीय प्रतिनिधिसभादेखि गाउँपालिका र यसका वडाहरुमा रहेको दलीय नेतृत्वसम्म पनि यो परिवर्तन प्रष्ट देख्नसकिन्छ । गएको ६० र चालू ७० को दशकलाई नै तुलना गरेर हेर्ने र लैङ्गिक समानता र सामाजिक सहभागिताको स्थिति नियाल्ने हो भने उत्साहजनक परिवर्तन पाइन्छ । सरकारी र निजी कार्यालयमा पहिला पुरुष र त्यसमाथि खस समुदायको साम्राज्य थियो । महिला, जनजाति, मधेशी र दलित समुदायको सहभागिता अत्यन्त न्यून परिमाणमा थियो ।

तर आज यत्रतत्र महिला तथा विभिन्न जातजातिका नागरिक कर्मचारीका रुपमा काम गरिरहेका देखिन्छन् ।देशको स्थायी सरकार निजामती सेवामा देखिएको लैङ्गिक समानता र सामाजिक सहभागिताको स्थिति मुलुकको परिवर्तनका लागि निर्णायक मान्नुपर्दछ । राजनीति र प्रशासनमा युवा समुदायको सहभागिता पनि उत्तिकै उत्साहजनक छ । एक सर्वेक्षणअनुसार ४० वर्षमुनिका मात्रै झन्डै तीन दर्जन युवा प्रशासन हाँक्ने सहसचिव तहमा छन् । निजामती किताबखानाबाट प्राप्त विवरणअनुसार अहिले ४० वर्षभन्दा कम उमेरका ३२ युवा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत छन् ।

निजामतीमा रहेको यस तहले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुका साथै प्रभाव पार्नसक्छ । मन्दगतिको बढुवा प्रणालीबाहिर भिडेर र भित्रैबाट पनि युवा समुदाय नीतिगत तहमा पुगेको छ । निजामती सेवामा एक लाख ३७ हजारको दरबन्दी छ, तर अहिले कार्यरत संख्या भने एक लाख १० हजार मात्रै देखिन्छ । त्यसमध्ये सहसचिवको संख्या ६ सय ७० छ । ४० वर्ष नपुग्दै सहसचिव बनेका केही कर्मचारीको संख्या हेर्दा युवा नेतृत्वको विकासमा राम्रो प्रगति भएको स्वीकार गर्नैपर्दछ ।

खुला प्रतिस्पर्धामा भिड्न पाउने व्यवस्था, निरन्तरता, धैर्य र समर्पणकै कारण युवाहरु लोकसेवाको फलामे गेटबाट भित्र प्रवेश गर्न सफल भएका हुन् । लोकसेवा आयोग पनि युवा निजामती सेवाको नेतृत्वपंक्तिमा पुग्नु देशका लागि सकारात्मक भएको बताउँछ । युवामा भरपूर ऊर्जा र नयाँ सोच हुने भएकाले विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउनसक्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, यसलाई सामान्यीकरण गरेर युवा मात्र राम्रो र उनीहरूले मात्र गर्न सक्छन्, पुराना पुस्ता खराब हुन् भन्ने कुराचाहिं गलत हो ।

निजामती सेवामा महिलाको संख्या बढ्दै मात्र गएको छैन, उनीहरुले आफ्नो दक्षता पनि प्रमाणित गरेका छन् । हाल कार्यरत सहसचिवमध्ये नौ महिला ४० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । उनीहरूमध्ये ६ जनाले त खुला प्रतिस्पर्धामा भिडेर ३५ वर्षको उमेरभित्रै यो सफलता हात पारेको देखिन्छ ।

निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकार हो, राजनीतिक नेतृत्व आउँछ जान्छ, बढीमा पाँच वर्षभित्र त्यसको आयु सकिन्छ । सरकार चलाउनका लागि स्थायी सरकार नै स्वच्छ, सक्रिय र सबल हुनुपर्छ । निजामती सेवाका सेवा प्रदायकहरु भ्रष्टाचारी भए भनेर आलोचना भइरहेका बेला युवा तथा महिला कर्मचारीबाट शुद्धताको ठूलो अपेक्षा गर्नुपर्छ । लैङ्गिक समानता र सामाजिक सहभागिताको अवस्थामा अझै प्रगति भए मात्र स्वच्छ प्रशासनको अपेक्षा पूरा हुनसक्नेमा भने शंका छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्