जी सातको बैठक, छिमेकी र महाकाली



हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारत विश्वमै उदीयमान शक्तिको रुपमा आइरहेका छन् । ती दुईका बीच रहेर हामीले गौरव गर्न सकेको अवस्था भने छैन । यो छोटो आलेखमा विश्वका जी सेभेन मुलुकहरुको बैठक, तिनका धारणा, चीनको बीआरआई र हाम्रो महाकालीको पानीबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । हाम्रो देश जलस्रोतले अब्बल छ तर त्यसको उपयोग गर्न पनि हामीले अरुको भर पर्नुपरेको छ, सिंचाइमा होस् वा जल विद्युत्को क्षेत्रमा ।
जी ७ को बैठक:
जी ७ भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी आर्थिक संगठनहरुका रुपमा परिचित औद्योगिक राष्ट्रहरु भन्ने बुझिन्छ । यसमा विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरु अमेरिका, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, जापान र क्यानडा छन् । यसपालि जर्मनीको म्युनिखमा भएको यी राष्ट्रहरुलगायत आमन्त्रितका रुपमा युरोपेली संघसमेतको बैठकको मूल मुद्दा भनेको चीनको बीआरआई परियोजनाको टक्कर दिन शक्तिशाली राष्ट्रहरुले विकासशील राष्ट्रहरुलाई दिने पूर्वाधार विकासमा सहायताको प्रतिस्पर्धा देखियो ।

साँच्चै उनीहरुले ५ वर्षभित्र विकासोन्मुख एवं विकासशील राष्ट्रहरुका लागि ६ खर्ब युएस डलर सहयोग गर्ने भएका छन् । अमेरिका एक्लैले यसमा २ खर्ब लगानी गर्ने घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सचेतनामा, लैंगिक समानता, प्रविधि र पूर्वाधारका विषयमा मध्यम र न्यून आय भएका देशहरुमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने र अमेरिका एक्लैले लोकतान्त्रिक पद्धतिको समेत ख्याल गरी साझेदारीमा ठोस फाइदा पुग्ने गरी युएस डलर २ खर्बभन्दा बढी र युरोपेली संघले युरो ३ खर्ब यसैमा खर्च गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । जी ७ मा आबद्ध देशहरु आकारले ठूला त छँदै छन्, सबैजसो देशको आँखा त्यतै लाग्ने गरेको छ ।

विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि तिनको हिस्सा ४६ प्रतिशत बढी रहेको छ । पुरानो साइनोको नाममा मात्रै नभएर जी ७ मध्येकै शक्तिशाली राष्ट्र र उसको एमसीसीको केसले समेत नेपाल अमेरिकाको सम्बन्ध बेग्लै बनेको छ अहिले ।चीन अमेरिकाको आर्थिक कूटनीति फरक छ, हामी चीनका छिमेकी, चीनको आह्वानमा सम्झौता भइसकेको बीआरआई परियोजना नेपालमा उल्लेखनीय रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । अमेरिकाले यहाँ बीआरआई परियोजना सक्रिय भएको हेर्न चाहँदैन ।

पछिल्लो समय अमेरिकनहरुको दौडधूप नेपालमा बढेको छ । एमसीसीपछि एसपीपीको केसमा संसद् मात्रै होइन सर्वसाधारण पनि तातेको भर्खरैको कुरा हो । औपचारिक रुपमा एसपीपी सम्झौता नगर्ने भनिए पनि यसअघि पत्राचार भइसकेको कुरा हालै सार्वजनिक भयो । यस अर्थमा सूचनाको हक प्रारम्भमै हुनुपथ्र्याे, हाम्रो लोकतान्त्रिक तरिका आपूmखुशी चलेको देखियो । हाल कम्फोर्ट सरकारले एसपीपीलाई बिदा गर्न नसक्ने र अप्रत्यक्ष रुपमा यो कार्यान्वन हुने दाबी पनि धेरैले गरेका छन् । चीनले सन् २०१३ मै विश्वका १०० बढी देशहरुमा लगानी गर्ने गरी बीआरआईको अवधारणा ल्याएको र यसको पहँुच भनेको एसियादेखि युरोपसम्मको भूभाग हो ।

जी ७ सँग टक्कर गर्ने नाममा रुस, चीन, भारत, ब्राजिल अग्रसर छन् र अफ्रिकासमेत सम्मिलित बृक्स सम्मेलनले पश्चिमा विरोधी गुट निर्माण गर्ने बाटो पच्छ्याउँदै छन् । सरसर्ती हेर्दा विश्व दुई ध्रुवमा परिणत हुने देखिएको छ । भारत–चीन दुवै मौन रहेको नेटो समर्थित युक्रेनको पक्षमा नेपालले मतदान गर्न देखाएको हतारोले संसारको चेपुवामा हाम्रो देश पर्न सक्ने खतरा छ । नेपालले संयमतापूर्वकको अहिलेदेखि नै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको चातुर्यता र आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । महँगीले सबैको सातो लिएको छ । अहिले नै हरेक परिवेशलाई युक्रेनसँग जोड्ने गरिएको छ । यसमा नेपाल संयमित हुनै पर्छ ।

छिमेकी भारत:

छिमेकी भारतले रहर लाग्दो आर्थिक विकास गरेको छ । त्यहाँको सकारात्मक प्रभाव यहाँ चुहिन सकेको छैन । उसको मिसन, भिजन स्पष्ट छ । जनसंख्याको तीव्रतासँगै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सामथ्र्य राखेको छ उसले । नीति, लोकतन्त्र, नैतिकता, इमानदारिता र नेतृत्वको स्पष्टताले विश्वमाझ ऊ बलियो ढंगले उपस्थित भएको छ । विश्व सबैतिर घुम्दै छन् प्रधानमन्त्री मोदी, उनले देशको धारणा स्पष्टसँग राखेका छन् ।
हालै जर्मनीको म्युनिख पुगेर मोदीले भारतलाई लोकतन्त्रको जननी मुलुक भन्न भ्याए । लोकतन्त्रले गरेको सेवा प्रवाहको खुलेर प्रशंसा गरे । हाम्रो सेवा प्रवाह दुःख लाग्दो, रुन्चे अवस्थाको छ । मोदीको भनाइ– हरेक देशको विदेशमा एक राजदूत हुन्छ तर भारतबाट विदेश बसेका हरेक भारतीयहरु राष्ट्रदूत हुन्, भारतीयहरु नपुगेका देश विरलै होलान्, विश्वमा ।

लोकतन्त्रको गौरव, भारतीय क्षेत्रका कुना–कुना, गाउँ–गाउँ, बस्तीमा खाने पानीको वितरण, बिजुलीको पहुँच, सिंचाइको राम्रो प्रबन्ध, सार्वजनिक यातायातलगायत विकासका पूर्वाधार तयार भएको चर्चा गर्दै मोदीले आफ्नो सम्बोधन भाषण सरल, स्पष्ट, निर्भिक, निडर भई गरे । उनले भने– भारतमा २५ करोड सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा रहेको, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार भएको, देशभित्रै भ्याक्सिन उत्पादन गर्दै बाह्य मुलुकहरुमा समेत निर्यात, सहयोग गरेको, क्लिन इनर्जी, विकासको रोड म्याप तय भएको, चिकित्सा क्षेत्र र इन्जिनियरिङ विषयमा समेत मातृभाषामा अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था भएको, देश समृद्धि भनौँ आत्मनिर्भरतामा अग्रसर भएको, युवाशक्तिको जोश विकास क्षेत्रमा परिचालित हुँदै रहेको, पुराना रेकर्ड तोड्दै विदेशी लगानीमा अग्रसर भएको, कैयन् भाषा, बोली, संस्कृति भए पनि समग्रमा देश एकीकृत भएको, समन्वय भएको, साहसिलो स्टार्ट अप, योग र प्राकृतिक चिकित्सामा अब्बल रहेको भन्दै आई टु आई कन्ट्याक्ट गर्दै गरेको जोशिलो सम्बोधन सुनिरहँदा हाम्राले लुम्बिनीमा देखाएको -याले ओठ र नबुझिने भाषण सुन्दा आम नेपालीलाई पट्यार लाग्नु स्वभाविक थियो ।

यहाँ न सार्वजनिक शौचालय, न स्थिर सरकार, सबै दलहरु काम होइन माम हाममा संलग्न, न खानेपानी, न फोहोरको प्रबन्ध, न सिंचाइ बा रासायनिक मल, न उत्पादन, केवल भन्सार राजस्वको बढोत्तरी र महँगा गाडीको प्रयोग, संसारमै महँगो बिजुली, महँगी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तर आम्दानी गर्न सक्नेले बल्ल नेपाली स्तरमा, हुँदा खानेको संख्या धेरै, तीव्र बेरोजगारी, विदेशिएर रुुनुपर्ने अवस्था, नेपालीको चित्कार कहाली लाग्दो छ । केवल अपरिपक्व र सत्तालिप्सामा परेको नेतृत्वको कारण घर झगडामा समय खेर फाल्ने, लोकतन्त्र भनिएका संयन्त्रहरुलाई निजी पेवाका रुपमा हेरिने, परिवारवाद प्रणालीमा चलेको राजनीतिक प्रणालीले देश ध्वस्त भएको अवस्था छ ।

महाकाली र पश्चिमतिरको सूर्योदय:

देशमा पश्चिमाहरुको रजगज छ, आफ्नो पन, आफ्नो शैली र आफ्नो उत्पादन छैन । आफ्नो भाषा पनि मेटिने गरी ५० लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड भनिने विदेशी संकेत नम्बरको महँगो दबाब, कक्षाकोठामा जम्मा एक पिरियड नेपाली भाषा मुस्किलले पढ्नेबाहेक सबै काम विदेशी भाषामा, धर्म–संस्कृति लोप हुँदै रहेको, सिमाना असुरक्षित भएको, कोमल भूमिमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन देखिएको, नेतृत्व पूरै अर्काको इशारामा चल्ने गर्नाले हाम्रो आर्थिक संकट भविष्यमा अझ बढी पर्ने निश्चित छ । अहिले पनि खाद्यान्नमा परनिर्भरता छ । व्यापारघाटा चरमचुलीमा छ । विदेशी ऋणभार गह्रौं हुँदै छ । जल, जमिन र जडीबुटीको सदुपयोग भएको छैन । महाकाली सन्धिपछि पश्चिमबाट विकासको घाम झलमल्ल हुन्छ भनियो, उज्यालोको चर्चा ज्यादै भयो ।

वि.सं. २०५२ सालमा पश्चिम महाकालीको शारदा बाँध, पञ्चेश्वरको व्यापक चर्चा भयो र संसद्बाट रातारात अनुमोदन गर्दै महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी भारतसँगको सन्धि गरियो, गर्ने नेतृत्व अहिलेकै होे । जस अनुसार भारतले आफ्नो क्षेत्र टनकपुरमा १२ सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने, सन्धिको धारा २ उपधारा २ ले नेपाललाई टनकपुर बाँधबाट सुख्खा याममा ३ सय क्युसेक र वर्षा याममा १ हजार क्युसेक पानी नेपालको सिंचाइका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर सन्धि भएको २७ वर्षसम्म उताको नहर निर्माण शुरु नहुँदा र पूरा नहुँदा पानी प्राप्त हुन नसकेकोमा हाल मात्र पानी प्राप्त भएको र परीक्षणका क्रमम नहरमा पानी पठाउन थालिएको छ । नेपालतिर नहर निर्माण भएको एक दशकपछि मात्रै भारतले आपूmतिर नहर निर्माण गर्दा यति धेरै ढिलो भएको हो ।

हाम्रो कूटनीतिक चातुर्यताको अभावका कारण भएको सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वनमा हामी आपैmँ पछाडि परेको अवस्था छ । त्यसै क्षेत्रबाट हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्म भारतले बाटो बनाई उद्घाटन गरिसक्दा ‘ए हो र ! यादै भएन’ भन्ने हाम्रो नेतृत्वको अल्छीपना छ । विकास वा कुनै पनि कार्यमा हाम्रो तीव्रता छैन । सधैँ राजनीतिक रडाको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुनै समयमा पूरा नभएका र समय थप गर्दा लागत खर्च धेरै हुने गरेको छ । मेलम्ची त्यसको उदाहरण हो ।

सरकारले महाकाली सिंचाइ आयोजनालाई २ वर्षअघि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको तर पनि बजेटको अभाव, गत आवमा जम्मा सवा अर्ब मात्रै र हालको आवका लागि डेढ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नहर निर्माणको क्रम ढिलो त छँदै छ । पानी वितरणका लागि नहर निर्माणको १६ वर्षमा १८५० किमि नहर निर्माण भएको र अभैm १३३ किमि नहर निर्माणको काम बाँकी रहेको छ । महाकालीको तेस्रो चरणको सिंचाइ आयोजनाको नहरबाट कन्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि कैलालीसम्म सिंचाइ हुने, जसको हेड रेगुलेटर भने भारतकै अधीनमा हुने देखिन्छ ।

भारतले मूल नहर टनकपुर ब्यारेजबाट यही असार १५ गते धान दिवसको समय पारी धान रोप्न पानी पठाएको सिंचाइ आयोजनाका प्रमुखको भनाइ छ । वृद्धहरुलाई वृद्धभत्ता दिएर हरेक कामका लागि हामी आपैँ अडिग भई देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्न अब युवाहरु अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसैले बालेन, हमाल, हर्क, रविहरुजस्तै युवा जोश देशलाई आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्