वर्षायामसँगै फैलने सरुवा रोगको प्रमुख माध्यम पिउने पानी हो । साथमा सरसफाइ प्रतिको बेवास्ता पनि त्यत्तिकै बलियो कारण मानिन्छ । एक सातादेखि देशव्यापी रुपमा परेको पानीका कारण आएको बाढी, पहिरो र भूक्षयले गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ ।
राज्यले यस्ता समस्यालाई प्रमुख विषयका रुपमा प्राथमिकतामा नराख्दा देशमा वर्षेनी ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति हुनुका साथै सरुवा रोग फैलने गरेकोछ ।बाढी, पहिरो र डुबानसँगै घर छोड्न बाध्य नागरिकको बसाइका लागि सुरक्षित स्थानको खोजी भैरहेको सरकारले बताए पनि व्यावहारिक रुपमा डुबानमा परेको बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित अवतरण कसरी र कहाँ गर्ने, ती बस्तीका मानवका साथै चौपायाहरुको अवस्थाको तथ्यांक कसरी लिने र शारीरिक तथा मानसिक सुरक्षा प्रबन्ध कसरी उपलब्ध गराउँने भन्ने विस्तृत तयारी सरकारसँग छैन ।
मानव मात्र हैन, घरपालुवा जनावार पशु–पक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ती बस्तीमा केही दिनमै फैलनसक्ने महामारीबाट जोगिनका लागि सरकारले पूर्वतयारी के कसरी गर्ने, नागरिकको जनस्वास्थ्यका बिषयमा समयमै दक्ष जनशक्ति परिचालन, औषधि, स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम थालिहाल्नु आवश्यक देखिन्छ । यतिबेला नेपाल मात्र नभै विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड– १९ को चौथो लहरको महामारीले पुनः रुप परिवर्तन गर्दै आक्रमण गरिरहेको छ । कोरोना संक्रमणको प्रकोप बढेको छ ।
यस अवस्थामा सरकारले जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सुरक्षा कसरी अपनाउने, नागरिकको स्वास्थ्य, शारीरिक सुरक्षाका साथै खाद्य सुरक्षा, बासको व्यवस्थापन, अस्पताल, आकस्मिक स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, शुद्ध पिउने पानी, शौचालयजस्ता अति आवश्यक विषयमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नेतर्फ आन्तरिक रुपमै तयार गर्नुपर्छ । देशमा जहिले जहिले महामारी र संकट आउँछ, विदेशी दाताको मुख ताक्ने र दाताले जे दिन्छन् त्यो लिएर सस्तो लोकप्रियता कमाउने भन्दा पनि आवश्यकता पहिचान गरी सहयोग लिने र नागरिकका दुःखमा मलम पट्टी लगाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
स्वस्थ नागरिक भए मात्र मुलुकको विकासका लागि जनशक्ति प्राप्त हुने हो । मुलुककको विकास तीनै नागरिले गर्नेहुन् र देश समुन्नत बन्ने हो । नागरिकको दुःखमा राज्य सारथी बन्न नसक्ने हो भने सरकारप्रति जनआस्था हराउनु स्वाभाविक हुन्छ । विगतमा महाभूकम्प, सिन्धुपाल्चोकको जुरेको पहिरोको पीडा, गत वर्ष असार १ गतेको मेलम्चीको बाढीको विपत्ति, यस्तै अन्य अवरोधलाई आधार मानेर राज्यले तयारी गर्नुपर्ने थियो । यस्ता पीडितका नाममा राज्य, विभिन्न राजनीतिक दल, एनजिओ, आइएनजिओ सबै खेतीमा लाग्नु दुर्भाग्यपूणृ छ ।
पीडितलाई ठगीखाने भाँडो बनाउँदै आएको जमातलाई निरुत्साहित गुर्नेपर्नेमा सरकार नै त्यही काम गरिरहेको छ । पीडाका बेला यो पार्टी या त्यो पार्टी नभनी दैवी प्रकोपमा परेका नेपाली नागरिकको सेवामा समर्पित हुनु सरकार र दलको मात्र होइन सबैको कर्तव्य हुनआउँछ । यस्तो बेला खासगरी बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, शारीरिक कमजोरी भएका व्यक्ति र महिलाका लागि विशेष सुविधा हुनु आवश्यक छ । यस्तो बेला राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरुको व्यवहार आदर्श हुनुपर्छ । उनीहरुको व्यवहार हेरेरै कार्यकर्तामा दिशाबोध हुने कुरा बिर्सनु हुन्न ।